मणिपाल अस्पतालको “मनि मोह” स्वास्थ्य समता शुल्क र केश फाइलको नाममा शुल्क असुली , जिएमसिको पनि असुली जारी , राज्यको मौनता रहस्यमय

यदुनाथ वन्जारा

नेपाल सरकारका उपसचिव पुर्णेस्वर मोटरसाइकल रोक्दा आफै लडे । सामन्य घाइते भए उनी । आफै त्यही बाइक चलाएर मणिपाल अस्पताल फुलवारी गए । सामान्य चेक जाँच गरेर घर फर्किए । फर्कन लाग्दा उनलाइ ८५० रुपैयाँको छुट्टै बिल काटियो । लिगल केश फाइल शिर्षकमा बिल काटिएको देखेपछि उनले भने यो किन काटेको ? म आफ्नै कारण लडे सामान्य घाइते भए यसमा न कसैलाइ उजुरी गर्नु छ न क्षतिपूर्ति माग्छु , किन गर्नुपर्यो केश फाइलको भुक्तानी ? उनको यी प्रश्नको सुनुवाइ कसैले गरेनन । काउन्टरका कर्माचारीको ढिप्पिका कारण मेडिको लिगल केश फाइल शिर्षकमा उनले ८५० रुपैयाँ नतिरी सुखै पाएनन । जवकी उनले उपचार खर्च ४५५ रुपिया गरेका थिए । मणिपाल शिक्षण अस्पतालको यो शैलीको असुलि देखेर पुर्णेस्वर छक्क मात्र परेनन अस्पतालको यो रकमी कार्यशैली प्रती तितो महशुस भएको हामिलाइ सुनाए ।
केही महिना पहिला पोखराको महेन्द्रपुलको मोबाइल टावरको टपमा रहेको रेस्टुरेन्टमा चिया खान जादा ३ जना ग्राहकलाइ अरिङ्गाल प्रजातिको किराले टोक्यो , उनिहरु मनिपाल अस्पतालमा उपचारको लागि गए , उनिहरुबाट पनि मेडिको लिगल केस फाइल शिर्षकमा ८५० रुपैयाका दरले असुल गरियो । पिडितहरु कानुनी उपचारका लागि प्रहरिमा गए तर न्याय नपाएको गुनासो गर्दै केसबाटै हात झिके । मणिपालमा खटिएका नेपाल प्रहरिले गर्ने काम पनि काम लागेन भने मनिपालको के भरोसा डिस्चार्ज पछि घाइतेले प्रतिक्रिया दिए ।
यी माथिका दुई उदाहरण नमुना पात्र मात्र हुन । मनिपालमा जाने अधिकास बिरामि सङ्ग मेडिको लिगल केस फाइल शुल्क उठाउने गर्छन भन्ने सहजै बुझ्ने आधार घटना हुन यी । तर अब प्रश्न उठ्छ मेडिको लिगल केश फाइल के का लागि ? जबकी पुर्णेस्वर जस्ता आफै लडेर सामान्य घाइते भएकाहरुबाट समेत केश फाइल शुल्क उठाइन्छ , भने अरुको के होला अबस्था ? उप सचिव जस्तो जिम्मेवार र बुझेका व्यक्तिले यो मेरो निजि माम्ला हो केश फाइल गर्नै पर्दैन भन्दा पनि सुख नपाउने अबस्था छ भने ..अरु सर्वसाधारण नागरिकको के हालत होला , सहजै बुझ्न सकिन्छ मनिपालको काइदा ।

स्वास्थ्य समता शुल्क असुली गर्दै मणिपाल

सरकारले २०८३/०८४ को बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाएको स्वास्थ्य सेवा कर (समता शुल्क ) पुरै फिर्ता लिएको छ । ५ गतेको मन्त्रीपरिसदबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाइएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटमा निजि लगानिका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्कको बिषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयम् अग्रसर भइ समता शुल्क (कर)पुरै छुट दिने निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री शाहले साउन ५ गते मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगेर समता शुल्क पुरै हटाउने निर्णय गरे । आम सन्चारमा खबर सर्बत्र फैलियो । अधिकास निजि बिध्यालय र निजि अस्पताल र निजि स्वास्थ्य सस्थाहरुले शुल्क लिन बन्द गरे , सिस्टमबाटै ३ प्रतिशत शुल्क हटाएर सरकारको घोषणा र नितिलाइ कार्यान्वयनमा ल्याए ।
तर नेपालका कतिपय ठुला अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुले सरकारको घोषणालाइ चुनौती दिदै बिरामिहरु सङ्ग ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लिदै आएका छन । ५ गते भएको निर्णय एक हप्ता बितिसक्दा पनि त्यस्तो शुल्क असुल गर्दै आउनुलाइ सरकारको नीति र घोषणाको अवज्ञा गर्दै कमाउ धन्दा गर्दै आएको पुष्टि गराएको छ । सरकारले बिरामिलाइ दिइएको छुट अस्पतालले उठाइ रहनु र सरकारले त्यसको अनुगमन र कारबाही गर्न नसक्दा त्यसरी असुल जारी राख्ने मेडिकल कलेजहरुलाइ प्रोत्साहन मिलेको सहजै पुष्टि गराएको छ ।

यसरी शुल्क उठाउनेमा पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेज रहेका छन । साउन १२ गते सम्म ती अस्पतालहरुमा गै स्थलगत इजाँच गर्दा बिरामिसङ्ग अस्पताल सेवाको हरेक बिलमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा समता कर लिइरहेको फेला परेको थियो । मणिपाल अस्पतालका सुचना अधिकारी सहायक ब्यबस्थापक शङ्कर बहादुर जी सङ्ग सरकारले हटाएको समता शुल्क कुन कानुनले उठाउनुभएको हो भन्ने जिज्ञासा राख्दा सरकारले नउठाउनु भन्ने लिखित पत्र नपठाएकोले उठाइरहेको जवाफ दिए । कर उठाउने बेलामा लिखित पत्र आएको थियो र भन्ने प्रश्नमा उनले आर्थिक ऐन हेरेर उठाएको बताए । बिरामिबाट समता कर नउठाउन मन्त्रीपरिषले गरेको घोषणा प्रती आधार मान्न नसकिने र लिखित जानकारी आउनुपर्ने सूचना अधिकारी शङ्कर बहादुर जिले बताए ।
तर बिरामिहरुले सरकारको निर्णय अनुसार छुट नपाएकोमा दुख ब्यक्त गरेका थिए । मनिपाल अस्पतालमा भेटिएका बागलुङ गल्कोटका गोपाल गौतमले बिल देखाउदै भने यसरी अबैध ढङ्गले शुल्क उठाइदा पनि सरकारका निकायले अनुगमन र कारबाही नगर्नु ठगी धन्दालाइ प्रोत्साहन दिनु र सेवाग्राहिलाइ ढाड सेक्नु हो भन्दै रोश प्रकट गरे । मणिपालको असुली कर्मको खिलापमा बोल्ने भुइ मान्छेका कुरा कसले सुन्ने ? अस्पताल प्रशासनले सरकारको नीति र घोषणाको खिलापमा उठाएको समता शुल्क कसको पोल्टामा जान्छ भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ । खारेज भएको शुल्क राज्यले अबस्य लिदैन लिन कानुनले पनि दिदैन । अस्पताल प्रशासन भन्छ “पछि सेवाग्राहिलाइ नै फिर्ता दिउला ” ५-७ सय फिर्ता लिन ५-७ हजार खर्च गरेर को लिन आउला ? ८०-८५ प्रतिशत बिरामी फिर्ता लिन समय र पैसा खर्च गरेर आउने सम्भावना रहन्न त्यसो हुदा त्यो पैसा कहाँ जान्छ कसको पोल्टामा पर्छ त्यो भने भविस्यले बताउने छ । राज्य छ भने त्यसको तत्काल छानबिन गरोस र प्रत्येक बिरामिको घरघरमा त्यो पैसा फिर्ता गर्न लगाओस ।

गण्डकी मेडिकल कलेजले पनि समता कर असुल्दै

कर कानुनको पालना गरेको हवाला दिदै गन्डकी मेडिकल कलेजले पनि स्वास्थ्य समता कर धमाधम उठाइरहेको पाइएको छ । मन्त्रीपरिषदको ५ साउनको निर्णयलाइ जिएमसिले चुनौती दिएको छ । लिखित जवाफ वा राजपत्रमा नआइ मान्न नसकिने जिएमसी प्रशासनले सराङ्कोटलाइ बताएकाछन । १२ गते मङ्गलबार हाम्रो टिम जिएमसी हस्पिटल पृथ्विचोक पुग्दा बिरामिहरुले धमाधम स्वास्थ्य समता कर बुझाइरहेको देखियो । उनिहरु मध्य कतिले हामिलाइ सरकारको कर नलिने घोषणा आएको होइन र भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

जिएमसिका खरिद प्रमुख समेत रहेका सूचना अधिकारी कृष्ण पौडेलले पनि मनिपाल कलेजको जस्तै रेडिमेट जवाफ दिदै भने ” सरकारले स्वास्थ्य समता कर फिर्ता लिएको त थाहा पाइयो तर लिखित निर्देशन पाइएको छैन त्यही भएर उठाइ रहेको हो “। यसरी सरकारी नीति बिपरित उठाएको पैसा कसको पोल्टामा जान्छ त ? पौडेलले भने हामी फिर्ता गर्छौ । तर फिर्ता गर्न असम्भव नै छ । आज प्रती बिरामी १-२ सय देखि विरामिको अबस्था र खर्च अनुसार २-४ हजार रुपैया असुल गर्दा पनि लाखौ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । त्यो पैसा न राज्यले लिन्छ न फिर्ता हुन्छ , त्यो कोषको नाममा राख्ने र अनियमित खर्च गर्नुको बिकल्प रहन्न तर पनि राज्य बेखबर छ , अनुगमन गर्दैन , नियमन र कारबाही गर्दैन , सरकारले लिखित परिपत्र पनि गर्दैन अनि सेकिन्न जनताको ढाड ?

निजि हस्पिटलले  उठाउन  छोडे

पोखराका निजि अस्पतालहरुले ६ गते बाटै स्वास्थ्य समता कर लिन छोडेको पाइएको छ । हामिले सम्पर्क गरेका मेट्रोसिटी हस्पिटल सृजनाचोक , साइ अर्चना हस्पिटल रानिपौवा  , पद्म नर्सिङ अस्पताल नदिपुर ,अन्नपूर्ण अस्पताल शिबचोक  , फेवासिटी हस्पिटल नागढुङ्गा लगायतले सरकारको घोषणा सुन्ने बितिक्कै उठाउन छोडेको बताए । मेडिकल कलेजहरु बाहेकले यस्तो शुल्क नउठाएको पाइएको हो ।
प्राइभेट अस्पतालहरुको छाता सस्था अफिनका केन्द्रिय अध्यक्ष डाक्टर पदम बहादुर खड्काले पनि सरकारको नीति बिपरित स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउन नमिल्ने बताए । नागरिकलाई सरकारले दिएको छुट कुनै पनि बहानामा लिन नमिल्ने बताउदै त्यसरी उठाएको पैसा संबंधित बिरामिलाइ फिर्ता गर्नुपर्ने डाक्टर खड्का बताउछन । स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौका सूचना अधिकारी भक्त बहादुर केसि राज्यको नीति र घोषणा निजि अस्पताल र मेडिकल कलेजले मान्नुपर्ने बताउछन । उनले भने कुनै बहाना गर्नुपर्दैन कर उठाउन मिल्दैन ।
मन्त्रालयका कोठामा बसेर आदेश निर्देश गर्ने तर अनुगमन र नियमन नगर्ने गरेका कारण केही मेडिकल कलेजहरुले मनोमानी गरेकाछन त्यसको चोट नागरिकले खाएका छन । केन्द्र सरकारले परिपत्र गर्न नसक्ने , मेडिकल कलेजले उठाउन नछोड्ने कतै मिलेमतो त छैन? सोच्न बाध्य बनाएको छ ।