यदुनाथ वन्जारा
पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसले २०५८ सालमा बगरको मुल सडकमा नक्सा नबनाइ ५१ वटा सटर कबल बनायो । पोखरा महानगरले नक्सापासबाट पाउने लाखौ राजस्व गुमायो , पोखरा नगरका शासक र प्रशासकले न कहिल्यै खोजी गर्यो न पिएन क्याम्पसले नै इमानदारीता देखाएर नक्सा अभिलेखिकरण गर्न आयो ,त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय जस्तो ख्यातिप्राप्त बिश्वबिद्धालयको आङ्गिक क्याम्पस पिएनले आफुलाइ ब्यापारिको भेषमा उम्कने र कमाउने बाटो मात्र खोज्यो ।
कानुन, शासन र विधिको सम्मान गर्न सिकाउने शैक्षिक संस्थाले नै राज्यका कानुन र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था पालना नगरेको विषय गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठेको छ । पोखरास्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस परिसरमा रहेका ५१ वटा सटरको निर्माण, अभिलेखीकरण, भाडा व्यवस्थापन र आम्दानी–खर्चको पारदर्शितासम्बन्धी विषयले क्याम्पस प्रशासनदेखि विश्वविद्यालय र स्थानीय सरकारसम्मलाई छानबिनको घेरामा तान्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ । सानातिना सस्था र आम मान्छेलाइ लाग्ने नियम कानुन बिश्वविध्यालय जस्तो उच्च प्राज्ञिक निकायलाइ लाग्दैन भनेर परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । सिद्धान्तत कानुन सबैलाइ समान रुपमा लाग्छ ।
क्याम्पसमा रहेका यी सटर भवनहरू आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा निर्माण भएका हुन । तर ती संरचनाको नक्सा पास नभएको र हालसम्म पनि आवश्यक अभिलेखीकरणसमेत नगरिएको विषय सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ । सार्वजनिक तथा संस्थागत प्रयोजनका लागि निर्माण गरिने भौतिक संरचनामा स्थानीय तहबाट स्वीकृति तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा क्याम्पसजस्तो प्राज्ञिक संस्थाले नै प्रक्रिया पालना नगरेकोले त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस बिषयमा सूचना माग गर्दा पिएन क्याम्पस प्रशासनले तत्कालिन नियम कानुन बमोजिम बनाइएको भनेर लिखित सूचना दिएको छ जबकी पोखरामा नगरपालिका स्थापना भए देखिनै भवन निर्माण गर्दा नक्सापास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको नगरपालिकाका बरिस्ठ इन्जिनियरहरु बताउछन । भवन ब्यबस्थित र सुरक्षित गर्न नेपालमा भवन सहिता २०५५ साल बाट लागू भएको हो । त्यसको ४ बर्ष पछि बनेको सटर कम्प्लेक्समा समेत भवन सहिता लागू गरिएको छैन ।
अझ विडम्बनाको विषय के छ भने पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा कानुन विषयसमेत अध्यापन हुँदै आएको छ । विद्यार्थीलाई संविधान, कानुन, विधिको शासन र राज्यका निकायको दायित्वबारे पढाउने संस्थाकै भौतिक संरचना कानुनी प्रक्रिया बाहिर रहेको हो भने त्यसले प्राज्ञिक संस्थाको नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
२५ वर्षदेखि टेन्डर बिनै सटर सञ्चालन !
सटरको भाडा व्यवस्थापन अर्को गम्भीर विषय हो । क्याम्पसका ५१ वटा सटर लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहे पनि करिब २५ वर्षदेखि नियमित प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर प्रक्रियामार्फत भाडामा लगाइएको छैन । एउटै ब्यक्ति वा फर्मलाई दिइदै आइएको छ ।
सार्वजनिक निकाय वा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति भाडामा लगाउँदा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने मान्यताविपरीत लामो समयसम्म एउटै ढाँचामा सटर सञ्चालन गरिएको भए त्यसको कानुनी आधार के हो ? सम्झौता कसरी नवीकरण भयो ? भाडादर कसरी निर्धारण गरियो ? भाडामा लिने व्यक्ति वा व्यवसायी छनोटको प्रक्रिया के थियो ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक गर्न क्याम्पस प्रशासन असमर्थ रहदै आएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी केही सिमित व्यक्तिको सुविधाका लागि हो कि सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको हितका लागि ? प्रश्न उब्जिएको छ । अरुलाइ नैतिक शिक्षा पढाएर देखाउनेले नै बाटो बिराउनुलाइ अर्को बिड्म्बनाको रुपमा लिन सकिन्छ ।
राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको अवस्था के छ ?
सटर निर्माणबाट सुरु भएको अनियमितता र भाडासँग जोडिएको बिषय , कर तथा राजस्वको विषय पनि सार्वजनिक महत्वपूर्ण बिषय हो । क्याम्पसले प्राप्त गर्ने भाडा आम्दानीको लेखांकन कसरी गरिएको छ ? राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा अन्य दायित्व पूरा गरिएको छ कि छैन ? सम्बन्धित निकायले यसको परीक्षण गर्न सकेको देखिदैन । तत्सम्बन्धी बिषय सार्वजनिक चासोको बिषय भएपनि सार्वजनिक गर्न क्याम्पसले आलटाल गर्दै आएको छ । प्राज्ञिक संस्था भएकै कारण उसलाई वित्तीय पारदर्शिता वा करसम्बन्धी दायित्वबाट छुट हुने कतै उल्लेख छैन । बरु सार्वजनिक स्रोत र सम्पत्तिसँग जोडिएको संस्थाले आफ्ना आर्थिक कारोबार अझ बढी पारदर्शी बनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ ।
कानुनअनुसार नक्सापास गरेर मात्र भवन बनाउनुपर्ने , बुझाउनुपर्ने कर वा राजस्व नबुझाइएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी क्याम्पस प्रशासन मात्र नभई सम्बन्धित नियामक निकाय महानगरको अनुगमन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । यो बिषयमा वडा कार्यालय , महानगरपालिका बिश्वबिद्धालय चनाखो हुनुपर्छ ।
सटरबाट उठेको रकम कहाँ जान्छ ?
५१ वटा सटरबाट मासिक रूपमा उठ्ने भाडा र त्यसबाट वर्षौँमा संकलन भएको रकम सामान्य विषय होइन । तर यसबाट उठेको रकमको आय–व्यय विवरण कति पारदर्शी छ ? सटरबाट कति आम्दानी हुन्छ, कुन शीर्षकमा खर्च हुन्छ, क्याम्पसको कुन खातामा जम्मा हुन्छ र विद्यार्थी तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा त्यसको कति उपयोग हुन्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग उठेको भएपनी सुनुवाइ र नियमन गर्नेहरु मौन देखिनु थप चिन्ताको बिषय हो ।
सूचना माग्दा पनि दिन आलटाल किन ?
क्याम्पसको सटर, भाडा, सम्झौता, आम्दानी, खर्च, नक्सा पास तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी विवरण माग्दा सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज नभएको गुनासो सूचना अभियन्ता र पत्रकारको लागि सामन्य भैसकेको छ ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक संस्था हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैँ सार्वजनिक प्रकृतिको शैक्षिक संस्था भएकाले उसअन्तर्गतका सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक चासो हुनु स्वाभाविक हो ।
तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्रशासन नै आवश्यक सूचना सार्वजनिक गर्न इच्छुक नदेखिएमा वा सूचना प्राप्तिको प्रक्रिया जटिल बनाइएमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न थप गम्भीरबन्न पुगेको छ । सराङ्कोट सम्पादकले त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय सङ्ग क्याम्पसको सम्पतीको प्रयोगको कानुनी आधार लगायतको बिषयमा सूचना माग गरियो तर आलटाल र सूचना लुकाउनमै केन्द्रीत रह्यो त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय प्रशासन । मुद्दा खेप्न तयार तर सूचना दिन आनाकानी गर्नुको अर्थ बुझ्न सकिएन ।
स्थानीय सरकारदेखि विश्वविद्यालयसम्मको जिम्मेवारी कहिले हुन्छ पूरा ?
यो विषय केवल पृथ्वीनारायण क्याम्पसको आन्तरिक प्रशासनसँग मात्र जोडिएको विषय होइन । नक्सा पास र भवन अभिलेखीकरणको विषयमा स्थानीय तहको भूमिका पनि उतिकै महत्वपूर्ण छ । कर तथा राजस्वको विषय एकातिर छ भने प्रबुद्द सस्थाले राज्यको नियम कानुन परिपालनामा सम्बन्धित सरकारी निकायको भूमिका उतिक्कै प्रभावी रहन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र भाडा व्यवस्थापनमा विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी छ । आर्थिक कारोबारको परीक्षणमा लेखापरीक्षण र सामाजिक परिक्षणको महत्व छ ।
त्यसैले प्रश्न एउटै छ—यति लामो समयदेखि ५१ वटा सटर सञ्चालनमा हुँदा सम्बन्धित निकायको ध्यान किन गएन ? अभिलेखिकरणमा किन समाबेस गराइएन । महानगर र सम्बन्धित वडा कार्यालय किन छ चुपचाप ? ठुला सस्थालाइ जे गर्दा नि छुट सानालाइ कुटाकुट भने जस्तै भएको छ
२०५८/०५९ सालमा बनेको संरचना आजसम्म पनि नक्सा पास तथा अभिलेखीकरणको प्रक्रियामा छैन भने त्यसको जिम्मेवार को हो ? २५ वर्षदेखि सटर भाडामा लगाइएको हो भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया किन अपनाइएन ? भाडाबाट उठेको रकमको पूर्ण विवरण किन सार्वजनिक गरिँदैन ? कर तथा राजस्वको अवस्था के हो ? र यी सबै विषयमा नियमन गर्ने सरकारी निकायले अहिलेसम्म के गर्यो ? त्यतिमात्र होइन क्याम्पसले राष्ट्रिय नहर सिचाइ नेटवर्क माथी मापदण्ड बिपरित सटर बनाएर भाडामा लगाएको छ तर सिचाइ कार्यालय उस्तै मौन रहेको छ ।
छानबिन र सार्वजनिकिकरण आवश्यक
पृथ्वीनारायण क्याम्पसको ५१ सटरको विषयमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि तथ्य सार्वजनिक गर्ने समय आएको छ । क्याम्पस प्रशासन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा महानगरपालिका, सम्बन्धित कर कार्यालय तथा लेखापरीक्षण निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
कहिले निर्माण भयो, कति लागत लाग्यो, नक्सा पास किन भएन, अभिलेखीकरणको अवस्था के हो, कुन कानुनअन्तर्गत सटर भाडामा लगाइयो, विगत २५ वर्षमा कति रकम उठ्यो, कहाँ खर्च भयो र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा राजस्व कति बुझाइयो—यी प्रश्नको उत्तर तथ्य र कागजातसहित सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
कानुन पढाउने संस्थाले कानुन पालना गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको विश्वविद्यालयले पारदर्शिता देखाउनुपर्छ । र राज्यका नियामक निकायले पनि वर्षौँदेखि देखिएको भनिएको यस्तो विषयमा अब मौन बस्ने होइन, तथ्यका आधारमा जवाफ दिनुपर्छ । अख्तियार , लगायतका राज्यका निकायको आँखा खुल्नुपर्छ ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस पटकपटक बिबादमा मुछिदै आएको छ । जागिर पिएनमा खाने काम बाहिर गर्ने , अध्ययन बिदा लिएर बाहिरी शैक्षिक सस्थामा पढाउने गरेको तथ्य केन्द्रिय क्याम्पस देखि पिएन क्याम्पस सम्मकै समस्या बनेर सतहमा आयो । गण्डकी प्रदेशकै गौरवशाली सस्था भएकोले यसले आफ्नो प्रतिस्ठा क्षय हुन दिनु हुन्न । क्याम्पसले दिने सूचना र प्रतिक्रिया तथ्यमा आधारित र नियमसङ्गत हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्