सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेकालाई स्वदेशमै सेवा गर्ने व्यवस्था आवश्यक राज्यको लगानी, जनशक्तिको पलायन र छात्रवृत्तिको औचित्यमाथि प्रश्न

नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न राज्यले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति केवल विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने सुविधा होइन, देशको भविष्य निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सार्वजनिक लगानी पनि हो। तर यही लगानीबाट चिकित्सक, इन्जिनियरलगायत प्राविधिक जनशक्ति तयार भएपछि उनीहरूलाई स्वदेशमै सेवा गराउने प्रभावकारी कनुनी व्यवस्था कति सफल छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। राज्यको लगानीमा पढ्ने अवसर पाएका जनशक्ति अध्ययन पूरा गर्नासाथ विदेश जाने प्रवृत्ति बढेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक सेवा र राष्ट्रिय विकासमा पर्न सक्छ।

मेडिकल शिक्षामा राज्यको लगानी, प्रतिफल कहाँ?

मेडिकल शिक्षा महँगो छ। विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन राज्यले लाखौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार बेहोर्नुपर्छ। एउटा चिकित्सक उत्पादन गर्न राज्यले करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको दाबीलाई समेत सार्वजनिक बहसको विषय बनाउन सकिन्छ। यद्यपि यो रकम सबै विद्यार्थी र शिक्षण संस्थाका हकमा समान हुन्छ भन्ने होइन; वास्तविक खर्चको यकिन विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। किनकी यो बजेट राज्यकोषबाट हुने गर्छ ।

राज्यको लगानीमा चिकित्सक उत्पादन गर्नुको उद्देश्य प्रमाणपत्रधारी जनशक्ति थप्नु मात्र होइन, नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पनि हो। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सामान्य उपचारका लागि समेत घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था रहँदा सरकारी छात्रवृत्तिमा उत्पादन भएका चिकित्सकको सेवा देशभित्र उपयोग गर्न नसक्नु गम्भीर नीतिगत चुनौती हो।
नेपालको चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पढाइ पूरा गरेपछि सरकारले खटाएको दुर्गम क्षेत्रमा एक वर्ष र सुगम क्षेत्रमा एक वर्ष गरी दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। कबुलियतनामा पालना नगरेमा आर्थिक जरिवानासहित कारबाही हुन सक्ने प्रावधान पनि छ। यश अघि यो अबधी ५ बर्ष थियो पछि सरकारले नै घटाएर २ बर्षमा झारेको छ । यसमा तत्कालीन सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रीको स्वार्थ देखिन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि छात्रवृत्तिसँग सेवा दायित्व जोड्ने अवधारणा नयाँ होइन। तर व्यवस्था बनाउनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु फरक विषय हुन्।

इन्जिनियरिङमा पनि उस्तै चुनौती

नेपाल बिकासोन्मुख राष्ट्र हो । चिकित्सा क्षेत्रमा मात्र होइन, इन्जिनियरिङलगायत प्राविधिक शिक्षामा पनि राज्यको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। सडक, पुल, भवन, जलविद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा दक्ष इन्जिनियरको आवश्यकता छ। राज्यको सहुलियतमा इन्जिनियर उत्पादन गरेर पनि उनीहरूको सीप र ज्ञान देशभित्र उपयोग गर्न नसकिए विकास आयोजनाको कार्यान्वयन तथा प्राविधिक क्षमतामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ।
यद्यपि सबै विदेश जाने स्नातक छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी नै हुन् वा उनीहरू सबैले राज्यको दायित्व उल्लङ्घन गरेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। आफ्नै खर्चमा पढेका र छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्छ। सरकारी छात्रवृत्ति, पूर्ण शुल्क छुट, अनुदान र अन्य सहुलियतको वास्तविक लागत तथा त्यससँग जोडिएका सर्तको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। राज्यको लगानी अनुपातमा स्वदेशमै सेवा गर्ने प्राबधान बनाउनुपर्छ ।

पाँच वर्षबाट दुई वर्षमा झारिएको विषयमा स्पष्टता आवश्यक

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिको अनिवार्य सेवा अवधि कति हुने भन्ने विषयमा नीतिगत स्थिरता र पारदर्शिता आवश्यक छ। सेवा अवधि पाँच वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष बनाइएको भन्ने विषय उठिरहेको छ। यसबारे कुन कार्यक्रम, कुन कानुनी व्यवस्था र कुन मितिको निर्णयबाट अवधि परिवर्तन भएको हो भन्ने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन त्यसो गर्दा राज्यको लगानी र प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा हुनुपर्छ ।
सरकारले सेवा अवधि घटाउने वा बढाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार, प्रभाव र लाभग्राहीबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। कुनै निर्णयले सीमित समूहलाई लाभ पुग्ने र सार्वजनिक हित कमजोर हुने अवस्था देखिएमा त्यसको समीक्षा आवश्यक हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व भए–नभएको छानबिन गर्ने र निर्णयकर्ताको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्छ।

सेवा अवधि निर्धारण गर्दा अध्ययनमा भएको सरकारी खर्च, विषयको प्रकृति, जनशक्तिको अभाव, उपलब्ध रोजगारी, पारिश्रमिक र सेवा सुविधालाई आधार बनाउन सकिन्छ। आवश्यकताभन्दा लामो समयसम्म बाध्यकारी सेवा अवधि तोक्दा विद्यार्थीको पेसागत स्वतन्त्रता प्रभावित हुन सक्छ भने अत्यन्त छोटो अवधि राख्दा राज्यको लगानीको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ। त्यसैले अध्ययन गरिनुपर्छ , प्रमाणमा आधारित नीति आवश्यक छ।

छात्रवृत्ति लिँदा नै सेवा सम्झौता गरौँ

राज्यबाट आर्थिक सुविधा लिने विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेपछि देशको सेवामा योगदान गर्ने दायित्व स्वीकार गर्नु न्यायोचित हुन सक्छ। यसका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुअघि नै स्पष्ट कबुलियतनामा गराउनुपर्छ। त्यसमा सेवा अवधि, कार्यक्षेत्र, नियुक्तिको प्रक्रिया, न्यूनतम पारिश्रमिक, दुर्गम क्षेत्रमा उपलब्ध सुविधा र सम्झौता उल्लङ्घन भएमा हुने कारबाही उल्लेख हुनुपर्छ। त्यसका लागि लोकसेवाको परिक्षामा केही प्रतिशत अङ्क प्राथमिकता दिनु उचित हुन्छ ।
तर छात्रवृत्ति पाएको आधारमा कसैलाई जीवनभर विदेश जान नपाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त भने हुँदैन। शिक्षा पूरा गरेपछि निश्चित अवधि स्वदेशमा सेवा गर्ने सर्त राख्न सकिन्छ। त्यसपछि वैधानिक प्रक्रियाअनुसार विदेशमा अध्ययन वा रोजगारीका लागि जाने स्वतन्त्रता रहनुपर्छ। विशेष परिस्थिति, स्वास्थ्य समस्या वा देशभित्र उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध ब्यबस्थाका लागि पनि स्पष्ट अपवादको व्यवस्था हुनुपर्छ । जनताले तिरेको कर र बैदेशिक ॠण बोकेर दिइएको छात्रवृत्ति देश र जनताको हितमा खर्च हुनुपर्छ । बिध्यार्थिले अधिकार मात्र खोजेर हुन्न कर्तब्य पनि पालना गर्नुपर्छ । स्वदेशी लगानी बिदेश जाने लाइसेन्स बनाइनुहुन्न ।

सरकारले सेवा पूरा नगर्ने व्यक्तिबाट कानुन र सम्झौताअनुसार रकम असुल गर्ने, आवश्यक प्रमाणपत्र वा अनुमति प्रक्रियामा लागू कानुनी सर्त पालना गराउने र छात्रवृत्ति दुरुपयोग रोक्ने काम गर्न सक्छ। यसरी अधिकार र दायित्व दुवै स्पष्ट बनाउँदा विवाद घटाउन सकिन्छ।
लक्षित वर्गको छात्रवृत्तिमा पनि न्यायोचित प्रतिस्पर्धा
आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु सामाजिक न्यायको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। तर छात्रवृत्तिको लाभ वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने समीक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
लक्षित वर्गका छात्रवृत्तिमा एकै व्यक्तिले पटकपटक समान प्रकृतिको सुविधा पाउने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै आवश्यकतामा आधारित अवसर विस्तार गर्न सकिन्छ। एउटै तह र समान प्रकृतिको छात्रवृत्ति एकपटक मात्र उपलब्ध गराउने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सकिन्छ। तर फरक तहको अध्ययन, फरक विषय वा विशेष परिस्थितिका छात्रवृत्तिलाई एउटै नियमले निषेध गर्नु उचित नहुन सक्छ। छात्रवृत्ति जातिय होइन बर्गिय हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, ६० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याउने विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्तावलाई पनि प्रवेश परीक्षा, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक अवस्था र लक्षित वर्गको वास्तविक आवश्यकतासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सबै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन एउटै प्रतिशतका आधारमा मात्र गर्दा विद्यालयको गुणस्तर, भौगोलिक असमानता र अवसरको अभावजस्ता पक्ष छुट्न सक्छन्। त्यसैले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धासँगै सामाजिक न्यायको उद्देश्य सुरक्षित राख्नुपर्छ।
लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व
सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै सेवा गराउने विषय केवल विद्यार्थीलाई बाँध्ने प्रश्न होइन। यो सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल, नागरिकको सेवामा पहुँच र राज्यको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय हो। सरकारले कति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको छ, प्रतिविद्यार्थी कति खर्च भएको छ, कति जनाले अनिवार्य सेवा पूरा गरेका छन् र कति विदेश गएका छन् भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति टिकाउन प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, पेसागत सम्मान, पदोन्नतिको अवसर र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। सेवा गर्न बाध्य पार्ने नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन; सेवा गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ।
अन्ततः, राज्यको लगानीमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिले निश्चित अवधि स्वदेशमा सेवा गर्ने व्यवस्था स्पष्ट, न्यायोचित र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ। छात्रवृत्ति व्यक्तिगत सुविधाको माध्यम मात्र नभई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने साधन पनि हो। सार्वजनिक स्रोतबाट शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएका व्यक्तिले देशप्रतिको दायित्व पूरा गरून् र सरकारले पनि उनीहरूको सीपअनुसार सम्मानजनक सेवा वातावरण निर्माण गरोस्। यही सन्तुलनबाट मात्र छात्रवृत्तिको वास्तविक औचित्य स्थापित हुन सक्छ।