युजिसीबाट क्युएए पाउने आधार नै बिबादित , टियु र पियु सम्बन्धन क्याम्पस भित्र स्कुलको पढाइ , त्रिभुवन आदर्शले हटायो ११-१२ को भर्ना

यदुनाथ बन्जारा

नेपालको सम्बिधान २०७२ ले शिक्षालयको स्पस्ट वर्गीकरण गरेको छ । १-१२ माध्यमिक बिध्यालय शिक्षा , स्नातक भन्दा माथि क्याम्पस अर्थात उच्च शिक्षा । सम्बिधान लागू भएको ११ बर्ष भैसक्यो तर कार्यान्वयनमा अझै छ आलटाल । स्वार्थ समुहको डम्फु बजिरहेका कारण सम्बिधान र कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता आएको छ जसले शिक्षाको सरचना र बिध्यार्थिको भविष्य माथी अन्योलता थपेको छ ।
सरकारले २०६७ देखि कानुन बनाएर क्याम्पसबाट फेजआउट गरेको पिसिएल र ११-१२ कक्षा बलजफ्ती रुपमा क्याम्पसले पढाउदै आएको छ । त्यसरी क्याम्पसले पढाएका स्कुले बिध्यार्थिहरुको रेकर्ड ( इमिस ) राष्ट्रिय अभिलेख सन्जालमा छ न बिधिको दायरामै । क्याम्पसमा पढेका ११-१२ का बिध्यार्थीले राष्ट्रको अभिलेख जनाउने एकीकृत शिक्षक तथा बिध्यार्थी बिबरण जसलाइ इमिस नम्बर भनिन्छ त्यो नम्बर नै पाएका छैनन । इमिस नम्बर बिनाको सर्टिफिकेट जुनसुकै बेला अबैध हुन सक्छ किनकी कानुनले चिन्दैन , राज्यको अभिलेखमा ती बिध्यार्थिहरु समावेस हुदैनन ।
अघिल्लो हप्ता हामिले त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरु जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस ,कालिका बहुमुखी क्याम्पसको बारेमा खोजिनिती गरेर रिपोर्ट प्रकाशन गर्यौ । त्यसपछि भेद खुल्दै गयो । त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयबाट सम्बन्धन लिएका गोरखाको द्रव्यशाह क्याम्पस , लमजुङको मर्स्याङ्दी क्याम्पस , स्याङ्जा पुतलीबजारको त्रिभुवन आदर्श क्याम्पस , स्याङ्जा वालिङ्को वालिङ बहुमुखी क्याम्पस , बेनिको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसले पनि ११ -१२ कक्षा पढाइरहेको प्रदेश परीक्षा ब्यबस्थापन कार्यालय पोखराले बताएको छ ।
नेपालको सम्बिधान २०७२ , अनुसार कलेजले स्कुलको कक्षा पढाउनु कानुन बिपरित कार्य हुने पोखरा महानगर शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हेम आचार्य बताउछन । माध्यमिक शिक्षा ब्यबस्थापन र सन्चालनको जिम्मा स्थानीय तह अन्तरगत पर्छ तर त्यो दायरा नाघेर क्याम्पसले ११ -१२ कक्षा पढाउदै आएकाछन । गैरकानुनि रुपले बिध्यालय शिक्षा पढाउदै आएका क्याम्पसले ५५-५६ सालको अनुमती देखाएर स्कुल शिक्षा पढाइरहदा पनि राज्य निरीह भएर मुक दर्शक भएर बसेको छ । क्याम्पसमै स्कुल शिक्षा पढाउन मिल्ने भए स्कुलले क्याम्पस तहको शिक्षा पढाउन किन नमिल्ने यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ ।

त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयको सम्बन्धनमा गण्डकीमा ९ वटा क्याम्पसले स्कुल तहको ११-१२ कक्षा पढाउदै आएका छन । ती मध्य त्रिभुवन आदर्श क्याम्पस पुतलीबजार स्याङ्जाले यो बर्षबाट ११ कक्षाको भर्ना बन्द गरेको छ । क्याम्पस प्रमुख अर्जुन बन्धु अर्यालले नेपालको शिक्षा नीति अनुसार क्याम्पसमा बिध्यालय तहको शिक्षा लिन नमिल्ने भएकोले कक्षा ११-१२ हटाउदै जाने नीति अनुसार यो बर्ष ११ कक्षाको भर्ना बन्द गराएको बताए । क्याम्पसले स्नातक देखि माथिको उच्च शिक्षा पढाउने र माध्यमिक बिध्यालयले १-१२ सम्म पढाउने ऐन कानुनले तोकेको बिषय कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले सोच्नु नै उचित निकास र कानुनको सम्मान हो ।
गन्डकी प्रदेशमा रहेका १४ मध्य त्रिभुवन आदर्श क्याम्पस स्याङ्जा बाहेक अरु क्याम्पसबाट बिध्यालय शिक्षा हटाउने बारे कुनै तैयारी नै छैन । २०५५-५६ सालमा लिइएको उच्च माबी शिक्षा परिषदको स्वीकृतिको पत्र देखाएर ११ – १२ को कक्षा पढाउदै आएका छन । जबकी उच्च मावी शिक्षा परिषद खारेज भइसकेकेको छ , नयाँ सम्बिधान र ऐन जारी भएको पनि १ दशक बढी भैसकेको छ । तर पनि राज्यका जिम्मेवार निकायहरु मौन रहेका छन । शिक्षा मन्त्रालय , बिश्वबिद्धालय , पालिका , बिश्वबिद्धालय अनुदान आयोग जस्ता नियामक र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको मौनतालाई रहस्यमय रुपमा हेरिएको छ ।

वालिङ क्याम्पसमा पनि स्कुल जिरो प्लस टू

छेउछाउमै छन माध्यमिक बिध्यालय । ती बिध्यालयमा १-१२ तह पढाइ हुन्छ । सम्बिधान र कानुनले पनि १-१२ माबिमै पढाउने उल्लेख छ तर वालिङ बहुमुखी क्याम्पसले कानुन बिपरित जिरो प्लस टू पढाउदै आएको छ । जबकी एक दशक अगिबाटै जिरो प्लस टू खारेज भैसकेको हो तर क्याम्पस जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रले हाकाहाकी कानुन मिचेर क्याम्पस भित्र स्कुल चलाउनु लज्जाको बिषय बनेको छ । यसको कारण दन्डहिनतालाइ लिइएको छ ।
भवन एउटै , खेल मैदान एउटै तर पढाइ दुई तहको छ । तर पनि वालिङ क्याम्पसले सन २०२१ मा गुणस्तर सुनिस्चितता तथा प्रत्यायन (QAA ) प्राप्त गरेको छ । शिक्षा नीति र कानुन बिपरित कक्षा चलाउने क्याम्पसलाइ कसरी दिइयो QAA ? यो पनि छानबिनको बिषय बनेको छ । हामिले बिश्वबिद्धालय अनुदान आयोग सङ्ग QAA बितरण , अनुगमन र नियमन बारेमा सुचनाको हक प्रयोग गरेर आधार प्रमाण माग गरेका छौ आएपछी सार्वजनिक गर्ने नै छौ । यस बिषयमा वालिङ बहुमुखि क्याम्पस प्रमुख बिष्णु सुबेदि गैरे सङ्ग बिध्यालय तहको पढाइ गर्ने बारेमा प्रतिक्रिया लिदा उच्च माबी शिक्षा परिषदको स्वीकृतीलाइ आधार लिइएको बताइन तर त्यसपछि आएको सम्बिधान , कानुनको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिइनन । वालिङ नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दुर्गा न्येउपानेसङ्ग पालिकाको अधिकार कसरी बिश्वबिद्धालयमा गयो त भन्ने बारेमा बुझ्दा “थाहा नभएको” प्रतिक्रिया दिइन ।

होटल म्यानेजमेन्ट क्याम्पसमा पनि ११-१२ कक्षा

पोखरा बिश्वबिद्धालयबाट सबन्धन लिएर चलेको टुरिजम तथा होटल म्यानेजमेन्ट कलेज छिनेडाडामा पनि ११-१२ कक्षा पढाइ गर्दै आएको पाइएको छ । कलेजले एउटै कम्पाउन्डको बिल्डिङमा दुई फरक तहको शिक्षा पढाइरहेको छ । ११ -१२ कक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुरानो अनुमतिपत्र बमोजिम पढाइ भैरहेको कलेजका पृन्सिपल प्रकाश रेग्मिले बताए ।
पोखरा बिश्वबिद्धालयको सम्बन्धन लिएर ब्याच्लरमा होटल म्यानेजमेन्ट पढाउदै आएको कलेजले सोही बिषयमा जिरो प्लस टू पढाएर फिडर बिध्यालय बनाएको छ । यो बिषय मावी तहको बिध्यालयमा पढाइ हुँदै आएपनी कलेजले भने आफ्नै भित्र पढाएको छ । उक्त कलेजमा बिदेशी बिध्यालयहरुलाई पनि पढाइ हुँदै आएको प्रीन्सिपल रेग्मिले बताए । ११ -१२ कक्षा चलाउने कानुनी आधार बारेमा बुझ्दा उनले भने परीक्षा बोर्डको २५ बर्स पुरानो स्वीकृति हो ।

कन्या क्याम्पस नदिपुरको कथा पनि उस्तै छ ।

कम्पाउन्ड र बिल्डिङ एउटै हो तर ब्यबस्थापन दुइवटा छ ।QAA पाउनको लागि समिती दुइवटा छ । बिध्यार्थिको इमिस नम्बर पनि छैन । पढाउने क्याम्पसले पढ्ने स्कुलको कोर्ष । सर्टिफिकेट क्याम्पसले दिन्छ । त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय , बिश्वबिध्यालय अनुदान आयोग , शिक्षा मन्त्रालयको निरिहता यहाँ पनि उस्तै छ ।
क्याम्पस प्रमुख सुरेश कुमार मानन्धर भन्छन स्कुलको ११-१२ कोर्ष नचलाए क्याम्पस धान्नै गारो छ । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि कानुन मान्नेलाइ मात्र हो । राज्यका सरोकारवाला निकाय मुर्ती मात्र हुन उनिहरु जागिर खान मात्र काबिल छ्न कानुन कार्यान्वयनमा होइन । बिध्यार्थिको भविस्यको कुरा एउटा छ भने राज्यको निकम्बापनको बलियो नमुना बनेको छ यो । राज्यले कस्तो नीति बनाउछ त्यो भने प्रतिक्षाको बिषय हो हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौ ।

देशभरमा १२३ क्याम्पस भित्र चल्छ स्कुल शिक्षा

राज्यको नीति एकातिर कार्यान्वयन अर्कातिर भएको छ । कानुन बनेर क्याम्पसबाट फेज आउट भैसकेको बिध्यालय शिक्षालाइ पेलेरै भएपनी क्याम्पस भित्रैबाट जिरो प्लस टू (११-१२) कक्षा पढाइ जारी राखेका छन । त्यसरि पढाउनेमा १२३ वटा पब्लिक र प्राइभेट कलेज रहेका छन । सम्बिधान र कानुनले नदिएपनी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उनिहरुलाइ परीक्षा लिइदिएर मान्यता दिएको छ । गन्डकी प्रदेशमा मात्र १४ वटा पब्लिक र प्राइभेट कलेजले ११-१२ चलाउछन । जवसम्म राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्दैन तवसम्म यो बेथिती कायमै रहने देखिन्छ । बिगतका सरकारले राजनीतिक सरक्षण दिदा जे पनि गर्न छुट पाएका थिए तर अहिलेको नयाँ सरकारले कस्तो कदम चाल्छ त्यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ । यति सम्मकी बिश्वबिद्धालय अनुदान आयोगले नै स्कुल चलेका कलेजहरुलाइ समेत QAA दिएको थियो । यसमा पनि आयोगको मिलेभगत हुनसक्ने भन्दै छानबिनको आवाज उठेको छ ।