सराकारका मन्त्रीहरूलाई सुशासनको भन्दा बढी चासो आफ्नो कार्यकालमा सरकारी नितुक्ती दिलायर कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउनुलाइ उपल्ब्धिको रुपमा लिने प्रवृत्ति बढेको छ । जुनसुकै पार्टीको सरकर आएपनी सरकारी निकायलाइ पुस्ताको बिर्ता सम्झने रोग नै बन्ने गरेको छ । विधि र प्रक्रियालाई धज्जी उडाएर आफ्नो डम्फु बजाउने क्रम नरोकिएसम्म सुशासनको अपेक्षा राख्नु असम्भव प्राय देखिन्छ ।
सरकारी कार्यालयको नियमित काम कारबाहिलाइ बेवास्ता गर्दै आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता भर्ती गर्न मन्त्रीले भैरहेका कर्मचारी बर्खास्त गरेर नयाँ सुरुवात गरेका छन । यातायात ब्यबस्था कार्यालय आम सेवाग्राही सङ्ग प्रतक्ष जोडिएको सार्बजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय हो । प्रदेश सरकारको सबै भन्दा बढी राजस्व आम्दानी गर्ने यी कार्यालय जहिले पनि कर्मचारी अभावको चपेटामा परेको गुनासो सुन्ने अड्डाको रुपमा चिनिन्छ । प्रदेश सरकारले कामको चाप र राज्यलाई दिने योगदानको आधार र मुल्यांकन गरि कर्मचारीको प्रबन्ध गर्न नसक्दा कर्मचारीहरु दवाबमा काम गर्न बाध्य भएको तर सुनुवाइ कतै बाट नभएको अवस्था देखिनुलाइ बिडम्बना मान्न थालिएको छ ।
यातायात ब्यबस्था कार्यालय सवारी कास्की र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा अहिले पनि स्वीकृत दरबन्दी भन्दा करिब आदा मात्र कर्मचारी छन । गण्डकी प्रदेश सरकारले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी खटाउन असफल सिद्द भएको छ । अस्थायी र करार सेवामा आफ्ना नातापाता र पार्टिका कार्यकर्ता भर्ती गरेर काम चलाउदै आएको पाइन्छ ।
यातायात ब्यबस्था कार्यालय सवारी कास्किमा कार्यरत १० जना कर्मचारी असार मसान्तमा निकालिएका छन । निकालिएका १० सै जना कार्यालयको लागि आवश्यक जनशक्ति हुन तर भौतिक पुर्बाधार तथा यातायात ब्यबस्था मन्त्रालयले उनिहरुलाइ मौखिक आदेशको भरमा निस्कासन गरेको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।
निकालिएका मध्य ७ जना आपूर्ति कम्पनी मार्फत सेवा करारमा गत आब मा लिएका थिए भने ३ जना कार्यालय सहयोगी स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्त गरिएका थिए । एकै पटक १० जना कर्मचारी हटाइदा कार्यालयको काममा समस्या पर्ने बताइएको छ तर कर्मचारी नियुक्त गर्ने कुनै तयारी गरिएको छैन ।
मन्त्रालयले मौखिक आदेशमा कर्मचारी हटाएर मन्त्री र उच्च अधिकारीले आफू निकटका कार्यकर्ता र नाता गोता कर्मचारी भर्ती गर्ने योजना मुताविक कर्मचारी हटाइएका हुन सक्ने खुल्न आएको छ । मन्त्रालयले बिना बिज्ञापन खल्तिको लिस्टो पठाएर पदपूर्ति गरियो भने यसलाइ सयोग मात्र मान्न सकिन्न । कार्यालयको काममा कर्मचारी अभाव खड्किएपनी मन्त्रालयले कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नगर्नुको कारण बुझ्न सकिएको छैन । सार्बजनिक खरिद प्रक्रिया बमोजिम खुल्ला बिज्ञापन गराएर मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्न पर्ने कानुनी प्राबधान रहेको छ ।
लाइसेन्स कार्यालयमा पनि सेवा प्रभावित
भौतिक पुर्बाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउन ठाडो मौखिक आदेश दिए पछि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स ) कार्यालयमा कार्यरत दरबन्दीमा कार्यरत ४ जना कर्मचारी साउन १ गते बाट अपदस्त भएका छन । यस अघि बैशाख १७ गते मन्त्रालयले तलब रकम नपठाएपछी सेवा करारका ७ जना कर्मचारी हटाइएको थियो । ११ जना कर्मचारी हटाइदा कस्तो असर पर्छ भन्ने हेक्का राख्न नसक्ने मन्त्रीले सुशासन सहित सेवा प्रवाह गर्लान भन्ने कसरी अपेक्षा गर्ने ?
सेवाग्राहीको चाप बढी हुने कार्यालयमा आवस्यक कर्मचारी हटाइएपछी सेवा प्रबाहमा प्रतक्ष असर परेको बताइएको छ । लाइसेन्स परीक्षा ब्यबस्थापनमा खटिने कर्मचारी नभएपछि सेवाग्राहीले सास्ती ब्यहोर्न बाध्री भएका छन । आइतबार एक जना मात्र कर्मचारीले काम गर्न परेपछी भिजिट डेट तोकिएका २ सय सेवाग्राहीले राजस्व बुझाउन पाएनन । कर्मचारी अभावको कारण नियमित सेवा प्रबाहमा असर परेको एक कर्मचारीले बताए । मन्त्रालयले ३ जना कार्यालय सहयोगी र एक जना कम्प्युटर अपरेटरलाइ हटाएको थियो । यसरी कर्मचारी अनायास हटाएर मन्त्रीले पार्टिका कार्यकर्ता भर्ती गरि कमाउ धन्दा गर्न खोजेको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ । सुचना निकालेर कर्मचारी राखिन्छ या खल्तिको लिस्ट बाट नियुक्ति गरिन्छ त्यसपछि बास्तविकता थाहा हुने जानकारहरु बताउछन ।
कार्यालय खारेजी कि स्थापना ?
गन्डकी प्रदेश सरकारले चालू खर्च घटाउने भन्दै सरकारी कार्यालय खारेजी गर्न कार्यदल नै बनाएर अगाडि बढेको दाबी गरेको छ । बन कार्यालय , शिक्षा कार्यालय , स्वास्थ तथा सामाजिक बिकाश कार्यालय लगाएत करिब ५० वटा कार्यालय खारेज गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको यो नितिको वकालत गरिरहदा प्रदेश राजधानी पोखरामा आवश्यक नै नभएको यातायात कार्यालय असार मसान्तमा आएर खुलाइएको छ । अघिल्लो मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफू मुख्यमन्त्री नियुक्ति भए लगत्तै आफ्ना आसेपासेको सल्लाहमा आफ्नो गृहनगर लेखनाथमा यातायात खोल्ने निर्णय सहित ८५ लाख बजेट बिनियोजन गरेका थिए । बजेट बिनियोजन गरेपनी हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पान्डेले यातायात कार्यालय खोल्न बजेट कार्यान्वयन गर्न चासो दिएका थिएनन तर असारको मसान्तमा आएर लेखनाथको गगनगौडामा यातायात कार्यालयको बोर्ड झुन्डाएर फजुल खर्चको तान्डब देखाएकाछन ।
यता भइरहेका कार्यालय बिस्थापन गर्ने नीति अघि सार्ने उता १० किलो मिटरको दुरिमा आवश्यक नै नभएको ठाउँमा यातायात कार्यालय खोल्न अग्रसर हुनुले सरकारको द्वयध नितिलाइ चित्रण गरेको छ । जबकी यातायात कार्यालय सवारी र सवारी चालक अनुमतिपत्र पोखरामा सेवाग्राहीको चाप नै नहुदा पनि बार्षिक २ करोड भन्दा बढी खर्च हुने यातायात कार्यालय खुलाउनुलाइ अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
हाल भैरहेको यातायात कार्यालयको लागि स्थायी कर्मचारी खटाउन नसक्ने सरकारले हतारमा एउटै प्रकृतिको कार्यालय खुलाउनुको पछाडी ब्यक्तिगत लहड र लाइसेन्सको खेलोमेलो रहेको बुझिन आएको छ । कार्यालय खोल्ने निर्णय सङ्गै आसपासमा ट्रायल सेण्टर खोलिएको छ । स्रोतले बताए अनुसार केही कर्मचारीको समेत मिलेमतो र हिडन शेयर लगानी गरि खोलिएका ट्रायल सेन्टरमा यातायात कार्यालयले ट्रायल परीक्षा चलाउने गरि सेटिङ मिलाइएको बुझिन आएको छ । आफ्नो जग्गा निजि अस्पतालले प्रयोग गर्दा हटाएर ब्यबस्थित ट्रायल सेन्टर बनाउन नसक्ने तर कुनाकानिमा पुगेर भाडाको ट्रायल सेन्टरमा खेलोमेलो गर्न तम्सने कार्यमा केही ब्यक्तिको योजानामा गन्डकी प्रदेश सरकार फस्न जाने देखिन्छ ।
कुनाकानिमा ट्रायल परीक्षा चलाउदा अख्तियारको आँखा पनि छलिने , पत्रकारको सामना पनि गर्न नपर्ने देखिएकै कारण हतारमा कार्यालय खुलाइएको निकट स्रोतको दाबी छ । गन्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिबेदनमा १०-१२ किमिको दुरिमा नया यातायात कार्यालय खोल्न आवश्यकता औल्याएको छ ? खर्च कटौती गर्ने कार्यालय खारेज गर्ने कि खर्च बढाउन अनावश्यक कार्यालय खोल्ने ? कसले दिने यो प्रश्नको जवाफ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्