डिडिएको एक हप्ते टुर मुकाम पोखरामा २८० ले सेवा लिए , ६ सय वटा नवीकरण फेल !

नेपालमा संघीयता आयो तर औषधि ब्यबस्था बिभागमा आएन भन्ने कुरा औषधि ब्यबस्था बिभागको कार्यशैलीले पुष्टि गर्दछ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतको औषधी ब्यबस्था बिभाग (डिडिए) ले प्रदेश कार्यालय खोलेर ब्यबसायीलाइ सहज र नागरिकलाइ गुणस्तरीय औषधि दिन समेत सकेको छैन । देशको राजधानी काठमाडौमा अधिकार केन्द्रित गरेर सेवा दिदा मोफसलका औषधि ब्यबसायी र उपभोक्ताले न्याय पाउन सकेका छैनन ।
औषधि ब्यबस्था बिभाग प्रदेशको राजधानिमा बर्षको एक पटक टुर मुकाम चलाएर सेवा प्रबाह गरेको भन्दै दङ्ग परेको छ । हो गत बर्ष झै यो बर्ष पनि औषधि ब्यबस्था बिभागले पोखरामा एक हप्ते टुर मुकाम सेवा दिएको छ । टुर मुकामबाट २६५ वटा फर्म नबिकरण भएको छ । २ वटा नयाँ पसल दर्ता भएको छ । ३ वटा ब्यबसाय प्रमाणपत्र नवीकरण गरिएको छ भने ८ वटा फर्म रद्द भएको टुर मुकाम टोलि प्रमुख मणिरा श्रेस्ठले सराङ्कोटलाइ बताए ।
श्रेस्ठका अनुसार गन्डकी प्रदेशमा करिब १२ सयवटा औषधि पसल रहेका छन । ती मध्य ५० प्रतिशत पसल मात्र रितपुर्बक अध्याबधिक भएको र त्यतिनै शङ्ख्याका अर्थात झण्डै ६ सय वटा पसलको नवीकरण फेल भएको छ । नवीकरण फेल भएका पसलको इजाजतपत्र रद्द हुने र पुन नयाँ प्रक्रियाबाट दर्तामा जानुपर्ने कानुनी प्राबधान रहेको टोलि प्रमुख मणिराज श्रेस्ठ बताउँछन् ।
प्रदेश कार्यालयमा औषधि ब्यबस्था बिभागको कार्यालय नहुदा ब्यबसायीले नवीकरण गर्ने मौका गुमाएकाछन । औषधि ब्यबसाय जस्तो अत्यावश्यक सेवा छोडेर अध्याबधिक नबिकरणको लागि काठमान्डौ आउ जाउ गर्न नभ्याउदा ब्यबसायीहरु समस्यामा परेको औषधि ब्यबसायी संघ कास्किका अध्यक्ष धिरज गौतमले गुनासो गरे । ब्यबसायीहरुको हितका लागि डिडिए सङ्ग अनुरोध गरेर पोखरामा टुर मुकाम बोलाइएको अध्यक्ष गौतम बताउछन । मुकामले २८० जनालाइ न्याय गरेकोमा गौतमले खुसी ब्यक्त गरे ।
सरकारले संघीयताको मर्म र भावना बुझेर प्रदेश तहमा कहिले खोल्छ कार्यालय ? यो प्रश्नको जवाफ माग्न २ बर्ष अघि सराङ्कोटले बिभगका महानिर्देशक सङ्ग भेटेर जिज्ञासा राखेको थियो । औषधि ब्य्बस्था बिभागका महानिर्देशकले यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो भन्दै पन्छिएका थिए । यति खेर स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेकी डाक्टर शुधा शर्मा स्वास्थ्य मन्त्री बनेकिछिन । उनले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर कम्तिमा प्रदेशमा एउटाका दरले औसधि ब्यबस्थाको शाखा खोल्न सफल भयो भने यो मानव स्वास्थ्य सङ्ग जोडिएको बिषयमा ठुलो उपलब्धी भएको मान्न सकिन्छ । औषधि हेर्ने कार्यालय नहुदा अनुगमन र नियमन नहुने , ब्यबसायीहरुलाइ नबिकरण र दर्ता गर्न समस्या परेको छ । नागरिक सरकारबाट न्यायको अपेक्षा गरिएको छ । टुरमुकामको भरमा जुगाड गरेर चलाउने प्रथा अन्त्य गरिनुपर्ने अग्रज ब्यबसायीहरु बताउछन ।