देश भरका औषधि व्यावसायिहरु यतिखेर आन्दोलनमा छन । ब्यबसायीहरु औषधी कानुन व्यावसायि मैत्री नभएको भन्दै आन्दोलित भएका हुन । ब्यबसायीले स्वास्थ सचिब मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाछन ।
व्यावसायिहरुले औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा ३ र ५ लाई संशोधन वा खारेज गर्ने माग गर्दै आएकाछन । बिगत हप्ता देखि जारी आन्दोलन र धर्ना कार्यक्रम माग पूरा नभएसम्म निरन्तर रहने औषधि ब्यबसायी संघ गन्डकिका पुर्ब अध्यक्ष कृष्ण पान्डेले बताए । यसै सिलसिलामा आइतबार ११ बजे देखि १२ बजे सम्म एक घन्टा पसल बन्द गरेर गन्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको मुल गेटमा मौन धर्ना दिएका थिए । उनिहरुले मन्सिर १६ गते भित्र माग सम्बोधन नभए वारकिपारको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
आइतबार नै औषधि ब्यबस्था बिभागमा ब्यबसायी र बिभागका महानिर्देशक बीच बार्ता भएको थियो ।बार्ता सकारात्मक भएपनी निष्कर्ष मा नपुगेको बताइएको छ । नियमावली संशोधन क्याबिनेटबाट मात्र हुने र त्यो प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्याबिनेट लानुपर्ने हुन्छ । भोलि पुन बार्ता बस्ने बिभाग स्रोतले बताएको छ ।

ब्यबसायीहरु कानुनको अप्ठेरो र निरङ्कुसताको बिरुद्दमा छन । नवीकरण म्याद कटेको ३५ दिन भित्र न आएमा फर्मनै खारेज हुने र नाम पनि गुम्ने कानुनी ब्यबस्था छ । यस्तो ब्यबस्थालाइ व्यावसायिले खारेज वा ससोधनको माग गरेका छन तर राज्यले ब्यबसायीको कुरा सुन्न चाहेको छैन । यसले समस्या ब्युताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्