यदुनाथ बन्जारा
कास्कीले त्यतिखेर केपि ओली सरकारको क्याबिनेट मन्त्री पाएको थियो जगत बहादुर बिश्वकर्मा सुनार । पोखरा १९ घार्मिका स्थायी बासिन्दा नेकपा एमालेका युवा नेता मन्त्री बनेका जगत बाट कस्केलीले ठूलो आशा गरेका थिए बिकास र निकासको लागि ।
तर उनको मन्त्री पदले उनकै खास मान्छे र स्थान बाहेक गर्व गर्ने काम कस्केलिले महशुस गर्न पाएनन । केन्द्रिय सरकारका मन्त्री बनेपछी आफ्नो जिल्लामा बिकास बजेट खन्याउने गर्छन भन्ने कुरा पनि उनले पुष्टि गर्न सकेनन । केही बजेट त खन्याए तर आफ्नै टोलको जोखिमपूर्ण भुगोलमा ।
पोखरा रङ्गशाला उनको पालामा टेन्डर भयो , मैले रङ्गशाला बनाए भनेर दाबी गरे तर त्यो योजना र बजेट अघिल्लो सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजन केसिले २०७४ सालमा योजना पारेको कुरा धेरैलाइ थाहा छ । जे होस मन्त्री जगत बिश्वकर्माले निर्माणको श्रेय लिए तर निर्माण सम्पन्न भएको केही बर्ष नबित्दै प्याराफिट कुहिएको बिषयमा भने पुर्ब मन्त्री मौन छन । अहिले रंगशालाको प्याराफिट मर्मत भैरहेको छ । गुणस्तहिन निर्माण गरिएको भन्दै आलोचानाको सुइ जगत तिरै तेर्सिएको छ ।
मन्त्री हुदा जगतले फगत आफू र आफ्नाको लागि विशेष गुन लगाउने काम गरेको उनी निकटका जानकारहरु बताउछन । । पहिलो काम सरकारी बन फडानी – मन्त्री जगत बिश्वकर्माले २०७६ चैत्रको पहिलो साता आफ्नो घर बारिको दक्षिण पट्टिको बन फडानी गरेका थिए । आर्मी सुरक्षा सहित सरकारी गाडिमा झन्डा हल्लाउँदै गएर २ दिन घरमै बसेर रुख सोत्तर पारेर ढालेर गिडेका थिए । बन कार्यालय कास्किको प्राबिधिक सहितको टोलिले २ दिन लगाएर मुचुल्का गर्दा ५०३ वटा रुख काटेको प्रतिबेदन बनाइ अख्तियार कार्यालय पोखरा बुझाएको तत्कालिन डिएफओ रामकाजी श्रेस्ठले खुलासा गरेका थिए ।
काटिएको वनको उत्तर तर्फ मन्त्री जगत विश्वकर्मा उनका भतिज मोहन सुनार, भिनाजु मुक्ति वहादुर सुनार र दाजु भाईहरु बल बहादुर विक मनकाजी विक , छिमेकी डिल्लिराम पौडेल लगायत गरी ८ जनाले मिलेर ५०३ वटा रुख वुट्यान ढलाएको पुष्टि भएको थियो । टेलिकमको टावर देखि पश्चिम तर्फको भ्यु प्वाइन्टको जग्गाको बन मासेर छुट जग्गा दर्ता गर्ने योजना मुताविक मन्त्री जगतले पदको दुरुपयोग गरेका थिए तर त्यो कान्डमा उनलाइ जोगाइयो । उनको अगुवाईमा ८ जनाले ५०३ वटा रुख काटेका थिए तर मुद्दा ५ जनालाइ मात्र चलाइयो , नेकपा एमाले पार्टी , प्रशासन , स्थानीय सरकार मिलेर मन्त्रीलाई जोगाइयो , मुचुल्का गरेर केश फाइल गर्ने डिएफओ रामकाजी श्रेस्ठलाइ प्रदेश मन्त्रालय तानियो र सरकार अनुकुल बनाएर मन्त्रीको इशारा बमोजिम २-४ वटा रुख काट्ने डिल्लिराम लगाएतलाई मुद्दा चलाइयो । सर्बसाधारणले मुद्दा हारे जरिवाना तिरे तर मन्त्री उम्किए । नेपालको कानुन ठुलालाइ चैन सानालाइ ऐन चरितार्थ भयो । मुद्दाबाट उम्काइएपनी सरकारी बन मासेर जग्गा दर्ता गर्ने तत्कालीन मन्त्री जगत बिश्वकर्माको सपना असफल बनेको छ ।
भवन केशबाट जोगिएलान त ?
तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बिश्वकर्मा राजनितिको दाउपेच मिलाएर सार्बजनिक बन फाडेर सोत्तर बनाएको केशमा जोगिए पनि अर्को कान्ड यतिखेर चर्चामा छ । मन्त्री भएका बखत उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट बजेट पारी आफ्नो वडाको गुराँस पधेरा भन्ने ठाउमा बहुउद्देश्यीय कबडहल भवन बनाएको प्रकरण आलोचनाको टुप्पामा पुगेको छ । स्थानियहरु खुलेर बोल्दा सुरक्षा चिन्ता भएपछी असन्तुष्टिको आगो भुसको थुप्रोमा लागे जस्तै धुवाइरहेको छ । राज्यकोषबाट त्यस ठाउमा लगानी भएको बिषय प्रतक्ष सम्लग्न लाभ लिने ब्यक्ती औलामा गन्न सकिने बाहेक अरुलाइ चित्त बुझेको छैन । उनिहरु भन्छन ” तपाईं पनि जोगिएर लेख्नुहोला जे पनि गर्न सक्छन ” तर मलाइ चिन्ता छैन यो “राष्ट्रिय इस्यु” हो पत्रकारले नउठाउने हो भने दन्डहिनता र अराजकता बढ्छ , हामिले आँखा खुलाइदिने हो जे गर्छ राज्यको कानुनले गर्छ भन्ने हाम्रो सम्पादकीय नीति रहेको बतएका छौ ।
गुराँस पधेरोमा राज्यकोषबाट निर्मित बहुउद्देश्यीय भवन उपभोक्ता समिती मार्फत बनाइएको छ । तत्कालीन आर्थिक कानुन अनुसार एक करोड भन्दा बढिको राज्यकोषबाट खर्च हुने सार्बजनिक निर्माण योजना टेन्डर प्रक्रियाबाट गरिनु पर्थ्यो तर आफ्नै हात जगन्नाथ भने जस्तै तत्कालिन पावरफुल सरकारका पावरफुल क्याबिनेट मन्त्री जगत बिश्वकर्माले कानुनको धज्जी उडाएर आफ्नै घरपरिवार र नातेदारलाई मिलाएर उपभोक्ता समिती बनाएका थिए । त्यही उपभोक्ता समिती मार्फत बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरियो । असल नियतले बिकास योजना ल्याइएको थियो भने कानुन बमोजिम ठेक्का लगाएर उपयुक्त र सुरक्षित भुगोलमा काम गरिन्थ्यो तर आफ्ना घर परिवार र नातागोताका सदस्यलाइ मात्र समेटेर राज्यकोषमा तर मार्ने काम गरिएको नियत र तथ्यले पुष्टि गर्दछ ।खेलकुद मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले हामिलाइ दिएको प्रमाण अनुसार रमेश बिश्वकर्माको अध्यक्षतामा रहेको उपभोक्ता समितिले २ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन । त्यसमा पनि एक आर्थिक बर्षमा मात्र १ करोड ६० लाख खर्च गरेको तथ्य फेला परेको छ । यो कानुनको ठाडो उल्लंघन हो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रमेश बिश्वकर्मा मन्त्री जगतका भिनाजु हुन भने सचिब र कोषाध्यक्षमा भतिज र बुहारीलाई राखिएको स्थानीय जानकारहरु बताउछन ।
भवन निर्माण उपभोक्ता समितिले छनोट गरेको भवन निर्माण स्थल नै बिबादित र कमजोर भुबनोटमा रहेको प्राबिधिकहरु स्वीकार्छन । उत्तर तर्फ भिर , पस्चिमतर्फ खोल्छाको जगमा बनाइएको बहुउद्देश्यीय भवनको जग्गा उपभोक्ता समितिकै अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुले राम्रै मुल्यमा पारेर बिक्री गरेको बताइन्छ । किनबेचको हिसाब लुकाएर सित्तैमा दिएको देखाइएपनी बजेट मिलाएर लेनदेन गरिएको कुरा छानबिनको क्रममा खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पातलो बस्तिको बीचमा निर्माणाधीन भिमकाय बहुउद्देश्यीय कबडहल भवनको लागि गरिएको राज्यको लगानी बालुवाको पानी हालेजस्तै हुने हरिपाउका एक स्थानियले गुनासो गर्दै भने” लोकेसन मिलेन ” योजनाका नाममा पदको दुरुपयोग गर्दै कमाउधन्दा गरिएको कुरो सर्बत्र उठेको छ स्थलगत बस्तुस्थितिले पनि चित्रण गरेको छ ।
आर्थिक ऐन नियम बिपरित निर्माणाधीन यो भवन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । अनुसन्धानका आफ्नै पाटा पटाक्षेप हुन्छन , छानबिनले के निर्देशन गर्छ कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ त्यो प्रतिक्षाको बिषय हो तर राज्यको बिबादास्पद लगानी उपयुक्त भुगोलमा नभै जोखिमपूर्ण भुगोलमा भएको , ३ करोड खर्च भैसकेको योजना उपभोक्ता समिती मार्फत गरिएको बिषय छानबिनको दायरामा रहेको छ यस्तो अबस्थामा मन्त्रालयले ७० लाख रुपैयाँ थप बजेट बिनियोजन गरेको कुरा पुर्बमन्त्री जगत बिश्वकर्माका आफन्त योजन घोतानेले सामाजिक सन्जालमा लेखेकाछन यसले मन्त्रालय पनि फस्न सक्ने अबस्था निम्त्याएको छ । छानबिन नटुङ्गिएसम्म राज्यकोषको खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने बताइन्छ ।

यो समाचार रिपोर्ट नियमित फलो अप हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताको धर्म हो । बिकासका नाममा हुने राज्यको लगानी बिबादरहित , कानुन सम्मत र उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ भन्ने खबरदारी हो । अनुसन्धान गर्ने राज्यका संबैधानिक निकायलाइ सहयोग गर्नु आम नागरिकको कसार्बजनिक ओहोदामा रहेका ब्यक्ती देशको मौजुदा कानुन र जनता प्रती उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झाइरहनु पर्ने बिषय होइन , आफू मन्त्री हुदा कानुनको निर्माता र परिपालक हुनुपर्छ । रोलमोडल हुनुपर्ने पात्र आफैले पद र पावरको दुरुपयोग गर्दै सरकारी बन फडानी गरेर जग्गा हत्याउन खोज्ने काम कानुन बिपरित भएको भन्दै बन मुद्दा चल्यो , मन्त्री बचे , चोख्याउने काम भयो सट्टामा सर्बसाधारण २- ४ वटा रुख काट्ने निरीह नागरिक फसे ।
बन मुद्दामा जोगिएका पुर्ब मन्त्री जगत बिश्वकर्मा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण कान्डमा जोगिएलान त ? यो प्रश्नको जवाफ आम नागरिकले प्रतीक्षा गरिरहेका छन । राज्यको जिम्मेवार पदमा रहदा गरिने मनोमानी र राज्यकोषको दुरुपयोग सम्बन्धमा अख्तियारले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ हामी निरन्तर फलो अपमा रहेर आम नागरिक र हाम्रा जिज्ञासु सचेत पाठकलाइ सुसूचित गर्नेनै छौ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्