यदुनाथ बन्जारा
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको गन्डकी प्रज्ञा प्रतिस्ठान स्थापनाको दोस्रो कार्यकालबाटै अस्तित्वको सङ्कटमा परेको छ । ९ महिना अघि अर्थात २०८२ बैशाख १४ गते बाट रिक्त भएको कुलपति देखि प्राज्ञसभा सदस्य सम्मको पद अझै सम्म पुर्ती गरिएको छैन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक बिकास मन्त्रालय अन्तरगत रहने प्रतिस्ठानमा पहिलो कार्यकाल नियुक्त भएका कुलपति सुर्य खड्का बिखर्चीको टिम अबकास भएर बैशाख देखि रिक्त रहेको छ । रिक्त पद पुर्तिकोलागी बैशाखमै बिज्ञापन भएको थियो , करिब १ सय जनाको आबेदन पनि परेको थियो तर नियुक्ति प्रक्रिया रहस्यमय ढङ्गले रोकिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यो सस्था काम नलाग्ने भनेर खारेज गरेको पनि छैन नियुक्ति गरेको पनि छैन अनिर्णयको बन्दि बनाएर प्रतिष्ठानलाई पेन्डुलम बनाइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडाको रुपमा रहेको प्रतिस्ठान खारेजिमा पनि हालेको छैन । जागिर खुवाउने र पैसा बाड्ने सस्था भएकोले गन्डकी प्रदेश सरकार सलग्न दलले खारेज गर्न नमानेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
पहिलो कार्यकाल यस्तो थियो
कुलपति , उपकुलपति र सदस्य सचिब गरि तीन जना तलब सहितका सुबिधाजन्य पद हुन भने बाकी १९ जना प्राज्ञ सभा सदस्यहरु बैठक भत्ता र कार्यक्रम भत्ताको भरमा राखिने प्राबधान रहेको छ । हाल कार्यालयको घरभाडा तिर्ने र ४ जना कर्मचारी पाल्ने काम मात्र भएको छ । पिएन क्याम्पस भित्रको स्वण जयन्ती स्मृति भवन भाडामा लिएर कार्यालय राखिएको छ । दोस्रो कार्यकालको पदपूर्तिको लागि बैशाखमै गरिएको बिज्ञापन अलपत्र भएको छ । नियुक्ति सरकारी गठबन्धन दलको भागबन्डामा हुने निस्चित छ यद्यपि कानुन छल्न मात्र बिज्ञापनको नाटक रचिदै आइएको छ । युवा खेलकुद तथा सामाजिक बिकास मन्त्रालय काङ्ग्रेसको भागमा भएपनी गण्डकी प्रतिस्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिमा गठबन्धन दल एमाले र काङ्ग्रेस बीचको भाग नमिल्दा नितुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । नियुक्तिमा ढिलाइ हुदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउछन ।
९ महिना सम्म नियुक्त नहुनुमा भागबण्डा नमिल्नुलाइ लिइएको छ । मन्त्री काङ्ग्रेसको भएपनी गण्डकी प्रज्ञा प्रतिस्ठान एमालेको भागमा परेको बिस्वस्त स्रोतको दाबी रहेको छ । गण्डकी बिश्वबिद्धालय र प्रशिक्षण प्रतिस्ठान काङ्ग्रेसको भागमा परेको र गन्डकी प्रज्ञा प्रतिस्ठान एमालेको भागमा परेको बताइएको छ । एमाले भित्र पनि गुटबन्दीको प्रभाव परेको छ । सुर्य खड्का बिखर्ची , डाक्टर देवकी आचार्य , माधब बियोगी , शङ्कर बिरही र कुमार तामाङ आकाङ्क्षी रहेकाछन उनिहरुले आबेदन दिएकाछन ती मध्य बिखर्ची र कुमार तामाङको लाइन मिलेको बुझिन आएको छ , एमाले नेताहरुको आशिर्वादको भरमा नियुक्ती हुने पक्का छ । यता एमालेबाट भाग चिप्लिहाल्यो भने पाउने आशामा नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित आबेदकहरु प्रा डा कुश्माकर न्येउपाने , कुमार राना र कमल पौडेलले पनि आबेदन दिएका छन । यसरी दर्खास्त र बिज्ञापन नाटक मात्र हुने बुझिन्छ । भागबन्डा नै गर्ने निश्चित भएपछी खुल्ला दर्खास्त आव्हान गर्नुलाइ ब्यर्थ मानिएको छ । एमालेको भागमा परेको सरकारी नियुक्तिका लागि एमालेका कार्यकर्ताले र काङ्ग्रेसको भागमा परेका नियुक्तिमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले मात्र फारम भर्नु भन्ने सुचना निकाले अरु स्वतन्त्र र स्वच्छ ब्यक्तिले ले दुख त पाउने थिएनन कि भन्ने बहस पनि चलेको छ । यस बिषयमा दलिय सरकारले कार्यबिधी बनाएर कार्यकर्ता मात्र नियुक्ति गरेमा अन्यथा भन्न नपर्ने यो प्रदेश सरकारको नीति देखिन्छ ।
गन्डकी प्रदेश सरकारले भाषा , साहित्य , कलाको बिकास र श्रस्ठाको सरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित गरेको गन्डकी प्रज्ञा प्रतिस्ठानमा कर्मचारिको ओएनएम पनि गरिएको छैन । करारको कर्मचारीको भरमा चलाइएको छ । करारको कर्मचारी नेता र मन्त्रीले आफन्त र कार्यकर्ता राख्न पाउने भएपछी त्यो पनि दलर सरकारको भर्तिको अखडा बनेको छ ।
नभाषा ,साहित्य र कलाको बिकासको उद्देश्यले स्थापना गरिएपनी त्यसको खास मक्सद दलका कार्यकर्ताक ब्यबस्थापन नै मुख्य बिषय बनेको गतिविधि बाटै स्पष्ट हुन आएको छ । राज्यकोषबाट बार्षिक ३ करोड बजेट खर्च हुँदै आएको प्रतिस्ठानको अस्तित्व नै लोप गर्ने कि भगबन्डालाइ मलजल गरिरहने भन्ने कुरा बहसको बिषय बनेको छ । कहिले सम्म पदाधिकारी नियुक्ति हुन्छन त्यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ । हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्