घुस कान्डको आरोप लागि बेजिल्ला सरुवा भएकाहरु कास्की फर्किए ! राज्यले चोख्यायो कर्मचारी र बिचौलियालाइ !!

सराङ्कोट फलो अप समाचार

२०८१ भाद्रको दोस्रो हप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्किमा सेवा लिन गएका एक जना सेवाग्राही नराम्रो सङ्ग डामिए । डेभिड नाम गरेका ती सेवाग्राहि नागरिकताको प्रतिलिपी लिन गएका थिए । बाउ-छोरा १५ दिन सम्म धाउदा पनि नागरिकताको प्रतिलिपी नबनेपछी उनिहरु थकित भएका थिए । थकित बनाएपछी नेत्र ढकाल र अच्युत कट्टेल नामका बिचौलियाको मुखमा पुर्याइएका थिए डेभिडका बाउछोरा ।
अनि सुरु भएको थियो घुसको मोलमोलाइ । १ लाखबाट सुरु भएको मोलमोलाइ ८० हजारमा पुगेर कुरो मिलेको थियो । बिदेशबाट छुट्टिमा आएको समय गुज्रन लागेपछी घुस दिन बाध्य पारिएका थिए डेभिडका परिवार । बिचौलियाले लिएको ८० हजार रुपैयाँ कुन फाटको कसलाइ दिन्छन भन्ने पनि थाहा थिएन दिनेलाइ । जे होस घुस दिएको भोलिपल्टै नागरिकताको प्रतिलिपी पाएका थिए उनिहरुले । त्यसपछी पासपोर्ट नवीकरण गरेर बिदेश गएका थिए ।

के थियो प्रकरण ?

पोखरा -१ बगरका स्थायी बासिन्दा डेभिड मगर नागरिकत हराएर प्रतिलिपी लिन आएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको नागरिकता ढड्डामा जन्मदर्ताको नाम चढाउदा कर्मचारीले उनको नाम डेभिट (ट) चढाइदिएका रहेछन । डेभिड सङ्ग रहेको पासपोर्ट , नागरिकताको फोटोकपी ,शैक्षिक प्रमाणपत्र सबैमा डेभिड नै उल्लेख थियो तर नागरिकता फाटका कर्मचारीले त्यही एउटा अक्षर” ड ” को ठाउमा “ट ” भएको भन्दै हैरान खेलाएर घुस खुवाउन बाध्य बनाएका थिए ।
यो कुराको प्रतक्षदर्शी यो समाचार लेख्ने पत्रकार स्वयम थियो । भोलिपल्ट म नगएको दिनमा बिचौलियालाई पैसा दिएको कुरा सेवाग्राही डेभिडका बुवाले बताएका थिए । सराङ्कोट साप्ताहिक पत्रीका र अन्लाइनमा मिति २०८१/५/१८ गते प्रमुखताको साथ समाचार छापियो । “जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी , एउटा अक्षर सच्याउन ८० हजार घुस ” शिर्षकमा । समाचार आए लगत्तै सुरु भयो घुस फिर्ता अभियान । बिचौलियाले डेभिड र उनका अभिभावकलाई ३० हजार रुपैयाँ घरमै लगेर फिर्ता गरे ।” यो ३० हजार कर्मचारीबाट फिर्ता आएको पैसा हो अरु ५० हजार चाहिँ हामिले मास्यौ खोजेर दिउला !” भन्दै घुस कान्डको पुष्टि गरेका थिए ।
त्यतिखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पान्डे थिए । समाचार गृह मन्त्रालय अख्तियार हुँदै सबैतिर फैलियो । गृह र अख्तियारले छानबिन गर्न कास्की प्रशासनलाई निर्देशन गर्यो । प्रजिअ भरतमणी पान्डेले सहायक प्रजिअ गङ्गा बहादुर क्षेत्रीलाइ अनुसन्धान गर्न खटाए । गृहले प्रकरणमा सम्लग्न आरोपीहरु प्रशासकीय अधिकृत अबिनाश कुवरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ , नागरिकता नविकरण शाखाका नासु जग्गुलाल पान्डेलाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा र नया नागरिकता शाखाका नासु डिल्लिराम शर्मालाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ सरुवा गरेको थियो ।

तस्वीर माथिबाट नासु जग्गुलाल पान्डे ( हाल -पोखरा ) ,  नासु डिल्लिराम शर्मा (हाल – लेखनाथ )

यो प्रकरणको अनुसन्धान तुहियो । घुस कान्ड सामसुम भयो । गृह मन्त्रालय सङ्ग सुचना माग गरि जानकारी लिने काम भयो । एउटा अक्षर सच्याउन बिचौलिया मार्फत सेवाग्राही बाट ८० हजार घुस खाने कर्मचारी र बिचौलियालाइ दुधले नुहाएर चोख्याउने काम  राज्यले नै  गरेको छ । कर्मचारीले फिर्ता गरेको ३० हजार घुस रकम सालको पात जस्तै मुल्यहिन बनाइयो । छानबिन समिती सयोजकका अनुसार तिथि मिति , पैसाको नम्बर , साक्षीको अभावमा पुष्टि भएनरे ! त्यसो हो भने सेवाग्राहीलाई २ हप्ता झुलाएर , थकाएर बिचौलिया मार्फत घुस लिने समाचार आएपछी घुस फिर्ता गर्ने दुधले नुहाएका आफ्नै कर्मचारीलाइ तीनतिर किन तितरबितर बनाएको होला उत्तर राज्यसँगै छ ।

सहकर्मीलाई बिस्थापित गर्दै फर्किए नासु पान्डे 

कास्की प्रशासनमा भएको घुस कान्डपछी अन्य जिल्ला सरुवा गरिएका आरोपि कर्मचारीहरु एक बर्षको अन्तरालमा कास्किमै फर्किएकाछन । तनहुँ सरुवा भएका डिल्लिराम शर्मा केही महिना अघि इलाका प्रशासन कार्यालय लेखनाथमा सरुवा भएकाछन । यस्तै अर्का आरोपी जग्गुलाल पान्डे १६ महिनामै मङ्सिर २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की सरुवा आइ हाजिर भएका छन । उनले कार्यरत कर्मचारी नासु कमलापती अधिकारीलाइ प्रतिस्थापन गरेकाछन । कमलापती अधिकारी कास्की आएको एक बर्ष पूरा नहुदै स्याङ्जा सरुवा भएकाछन ।अधिकारी २०८१ माघ १३ गते कास्की सरुवा भएका थिए । १० महिनामै सरुवा गर्नुपर्ने कारण थाहा नभएको कर्मचारीहरु बताउछन । यही जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्किमा ६ बर्ष देखि सरुवा नभै जरा गाडेर बस्ने कर्माचारीहरु झन्डै आधा दर्जन छन तर १० महिनामात्र गुजारेका कमलापती अधिकारी शक्तिको सिकार भए ।
कास्की सरुवा भै फिर्ता आएका जग्गुलाल पान्डे ५ बर्ष गृह मन्त्रालयमा कार्य गरेको बताउछन । हालका गृहमन्त्री पनि उनकै गृह जिल्ला गुल्मिका हुन । आरोप लागेका कारण स्याङ्जा सरुवा भएका पान्डेले मन्त्रालयमै सेटिङ मिलाएर कास्किमै सरुवा त आए तर अबधी नै नपुगेका साथिलाइ बिस्थापित गरेर । मन्त्रालयले पनि पावर पुग्ने पुराना कर्मचारिलाइ ५-६ बर्ष देखि छुन नसक्नुलाई बिडम्बना मानिएको छ । सुशासन र सदाचार स्थापित गराउने नेपालको प्रमुख मन्त्रालय बाटै यस्ता भेदभाव गरिने देखि घुषखोरका आरोपिहरुलाइ चोख्याउने काम गर्छ भने कसको के आशा गर्ने ?
आफैले बिगारेको एउटा अक्षर सच्याउन घुष बिना कामै नगर्ने नेपालको गृह प्रशासन उदेक लाग्दो छ । घुष खानेले फिर्ता गरेका कर्मचारी र बिचौलिया जिबितै छन , पिडित बिदेशमा पसिना बेच्न गएका छन तर राज्यबाट पिडकहरु चोख्याउने काम भएको छ । लेखक साक्षी छ , आखा अगाडिको घुसकान्डको परिस्थिति समाचारमा सिमित भए , नागरिकताको प्रतिलिपी लिन खोज्दा थकाएर घुस दिन बाध्य पारिएका यि पिडित सेवाग्राही एक नमुना पात्र हुन सक्छन । उनै कर्मचारी उहि जिम्मेवारीमा फर्कन र फर्काउन सफल भएको राज्यले के गर्लान नागरिकको पक्षमा ?