यदुनाथ बन्जारा
नेपालको राज्य सयन्त्र कति पक्षपाती र भेदभावी छ भन्ने कुरा बुझ्न टाढा जानै पर्दैन । कर्मचारीलाई गरिने सरुवा बढुवा सम्बन्धी गतिबिधिलाइ नियाले पुग्छ । यस सम्बन्धी काम गर्न कर्मचारी सम्बन्धी ऐन नियमावली नभएको भने होइन । कानुनमा भएको ब्यबस्था ब्यक्ती पिच्छे फरक फरक ढङ्गले प्रयोग हुनुलाइ सामान्य मान्न थालिएको छ । शक्ति र भक्तिका भरमा सरुवा बढुवा गर्ने महारोग नै नेपालका उच्च साशक र प्रशासक बृतमा सल्किरहेको भए गरिएका कार्यशैलिले पुष्टि गरेको छ ।
शासक र प्रशासकका खोकिलाका कर्मचारीहरुलाइ निजामती ऐन नियमले खासै फरक पार्दैन भन्ने तथ्यले पुष्टि गर्दै आएको छ । मालदार ,आकर्षक र सहज अड्डामा सरुवा जान मन्त्रालयमा आफ्नो मान्छे चाहिन्छ या दलको भातृ सस्था ( ट्रेड युनियन )को पदाधिकारी हुनुपर्छ । सरकारले ऐन बमोजिम राजपत्राङ्कित तहका उपसचिव भन्दा माथीका कर्मचारीलाइ २ बर्ष पूरा भएपछी सरुवा गर्ने नियम राखेको छ । कर्मचारी सयन्त्रमा सोर्सफोर्सको बढी अभ्यास हुने भएकोले शक्तिका अभ्यासिहरुलाइ कानुनले खासै फरक पार्दैन र पारेको देखिदैन
जिल्ला समन्वय समिती कास्की समन्वय अधिकारीमा ६ बर्ष देखि एउटै कर्मचारीले किलो गाढेर बसेका छन ।उनी नवराज बराल हुन । पोखरा २२ का नवराज बराललाई नेपालको निजामती ऐन नियमले छुन हल्लाउन सकेको छैन । सरुवा गर्ने निकायमा पौच भएर हो वा दलको आशीर्वाद पाएर हो उनलाइ सरुवा कानुन लागेको छैन । अरु जिल्लामा २ बर्ष बिताएका उपसचिवहरुले कास्किमा खाली होला र आउला भन्दाभन्दै एउटा कर्मचारीले किलो गाडेर बस्दा त्यो अबसर अरुले गुमाउन बिवस भएकाछन ।
राजपत्रांकित कर्मचारीलाई नियमानुसार २-२ बर्षमा सरुवा गरिने प्राबधान रहिआएको छ तर कास्किमा किन लागू भएन निजामती ऐन नियम भन्ने बिषयमा हामिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिहदरबारमा लिखित सुचना माग गरेका थियौ । मन्त्रालयले दिएको सुचनाले कर्मचारी सयन्त्रलाइ बिबादित बनाएको छ । पुष १४ गते मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचना अनुसार कास्किका जिल्ला समन्वय अधिकारी नबराज बरालका बारेमा कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट कुनै गुनासो नआएको कारण सरुवा नगरिएको बताइएको छ । मन्त्रालयको लिखित जवाफ अनुसार कर्मचारीको सरुवा ऐन नियमानुसार नभै गुनासो र बिबाद आएको खन्डमा कारबाहिको रुपमा सरुवा गरिने आशय ब्यक्त गरिएको छ । हालसम्म भए गरिएका सरुवा गुनासो र असहमतिका कारण गरिने कारबाहिको रुपमा हुने बुझिएको छ ।
६ देबर्ष खि जिसस कास्किमा हल न चल
बिगतको दलिय सरकारले नगरेको बरालको सरुवा जेनजी सरकारले पनि गर्न नसकेको देखिन्छ । कास्किमा आउनका लागि मन्त्रालयमा निबेदन दिएका उपसचिबहरु बर्षौ देखि पहाडी र दुर्गम जिल्लामा बस्न बाध्य भएको गुनासो गर्ने गरेकाछन । एउटै देशको कानुन ब्यक्ती पिच्छे लागू गरिनुलाई न्यायोचित मानिदैन । कर्मचारी सयन्त्रले नै कानुनको उपहास गर्ने , शक्ति र भक्तिको भजन गाएर एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म किलो गाडेर बस्दा माथी कोहि नहुने र नेता र जनप्रतिनिधिको भक्ती गाउन नजान्नेहरुले सधै पेलाइमा जागिर खानु पर्ने अबस्था बिध्यमान रहेको छ ।
तालुक मन्त्रालयले दिने सुचनाले समेत भेदभावलाइ मलजल गरेको छ । मन्त्रालयले भने झै कर्मचारिको सरुवा गुनासो उजुरी आए मात्र गरिन्छ ? हालसम्म भएका सरुवा गुनासो र असन्तुष्टि पछिको कारबाही मात्र हुन त ? २०७६ देखि अबिछिन्न बसेको समन्वय अधिकारीलाइ ७८ देखि सरुवा आएको भनिएको छ दुई बर्षको अबधी कहाँको पोस्टिङ मिलाएको थियो भन्ने कुरा मन्त्रालयले लुकाएर सुचना दिएको छ । कर्मचारिलाइ “कसैलाइ छानिछानी कसैलाइ कालापानी “भनेजस्तै गरेको छ । निसेनिलाइ कागजको बाघ जस्तै मानिन्छ । तर्सनेलाइ जताततै लखेट्ने नत्तर्सनेलाइ रोजेकै ठाउमा जागिर पकाउन पाउने अबस्था रहेको छ । पालिकामा धरी सामान्यले कर्मचारी खटाउन नसक्दा १५८ वटा पालिका निमित्तको भरमा चलाइएको छ यो राज्यको चरम निरिहता हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमै अन्याय र भेदभाव छ भने देशमा आम नागरिकको हालत के होला ? जेनजी आन्दोलन पछिको गैरदलिय सरकारले समेत कर्मचारि प्रती न्याय गर्न नसकेको यो एउटा तितो उदाहरण हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्