यदुनाथ बन्जारा
देशमा रहेका २० वटा कमर्सियल बैकहरु मध्य अधिकास बैकहरु बेला बेलामा बिबादमा आइरहनु सामान्य जस्तै भइरहेको छ । प्रभु बैक लिमिटेड पनि यस्तै एक कमर्सियल बैक हो जो पटकपटक विभिन्न बिबादमा मुछिदै आएको छ ।
बिगत केही महिना अघि देखि बैकको केन्द्रिय नेतृत्व सिआइबिको अनुसन्धानको घेरामा परेको छ । बैकका सन्चालक तथा एमालेका पुर्ब सासद देवि प्रसाद भट्टचन रेमिटेन्स कारोबारमा अनियमित गरेको मुद्दामा पक्राउ परि अनुसन्धानमा तानिए । यस्तै बैकका सिइओ अशोक सेरचन , डेपुटी सिइओ मणिराम पोखरेल बैकको बित्तीय अनियमिततामा मुछिएको आरोप लगाएर अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन । उनिहरुको बिरुद्दमा मुद्दा अनुसन्धान भैरहेको छ ।
बैकले अर्थको व्यापार गर्छ । यो नाफामुखी सेवामुलक ब्यबसाय हो तर कतिपय शाखाहरुले सरकारी जग्गा निशुल्क लिएर प्रयोग गर्दै आएकाछन त्यसले राज्यलाइ तिर्नुपर्ने भाडा कर राजस्व छली गर्दै आएका छन । यसरी राज्यको सम्पती निशुल्क दिएर कर राजस्व छली भैरहदा पनि राज्यका नियामक र संबैधानिक निकायहरु मुकदर्शक जस्तै भएर रहनुलाइ बिडम्बना मान्न थालिएको छ ।
यस्तै एउटा प्रकरण दुई बर्ष अघि सराङ्कोटले उठाएको थियो जसको निकास अझै सम्म आएको छैन । पोखरा १६ बाटुलेचौरमा रहेको मातृशिसु मितेरी अस्पतालको पश्चिम तर्फको मुलसडकको जग्गा प्रभु बैकलाई एक्स्टेन्सन काउन्टर राख्न निशुल्क प्रदान गरेर तत्कालिन अस्पताल ब्यबस्थापन समितिले राज्यलाइ हानी नोक्सानी पुर्याएको बिषयमा छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।
हामिलाइ प्राप्त सम्झौता कागजात प्रमाण अनुसार मिति २०७७ असार २३ गते अस्पताल ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष उषा बरुवाल र प्रभु बैक लिमिटेडका तर्फबाट क्षेत्रीय व्यापार अधिकृत शान्ती शेरचन बीच १० बर्षको लागि सम्झौता भएको देखिन्छ । सम्झौतामा अस्पतालले दिने जग्गा बापत भाडा शुल्क लिने बिषयमा कतै उल्लेख गरिएको छैन । सम्झौतामा अस्पताल प्रमुख नि मेसु डाक्टर प्रतिभा गौलीलाई साक्षी किनारा रोहबरमा राखिएको छ ।
अस्पतालले जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति समेत नलिएको र सम्झौता गरेको ४ महिना पछि मात्र २०७७ कार्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको खुलेको छ । न्वारान पछि बच्चा जन्माइएको जस्तै प्रक्रिया मिचेर सम्झौता गरिएको छ । तालुक मन्त्रालयको स्वीकृति बिना सरकारी अस्पतालको जग्गा ब्यापारिक सस्थालाइ हतार हतारमा निशुल्क उपलब्ध गराउनुको पछाडि ठुलै चलखेल रहेको अस्पताल निकट स्रोतले दावी गरेको छ जुन कुरा छानबिन पछि बास्तविकता खुल्नेछ ।
१० बुदे सम्झौता पत्र अनुसार अस्पताल ब्यबस्थापन समितिले अस्पतालको सबै कारोबार र सबै कर्मचारीको तलब खाता प्रभु बैकमा सन्चालन गर्न बाध्यकारी बनाइएको छ । बचत खातामा रहेको रकम समेत मुद्दती खातामा तान्न सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।निशुल्क जग्गा दिने सम्झौता गरिनु , सबै कारोबार प्रभु बैक सङ्ग नै गर्नुपर्ने लेखिनु , बिना प्रतिष्पर्धा प्रभु बैकलाइ ल्याउनु र सित्तैमा जग्गा दिनु र अध्यक्ष उषा बरुवाल स्वयमले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुको पछाडी बैक ब्यबस्थापन र अस्पताल ब्यबस्थापन समिती बीच मिलेमतो हुन सक्ने प्रयाप्त आधारहरु देखिएको छ । जसको कारण अस्पतालाइ हानी नोक्सानी पुगेको प्रस्ट छ । अस्पताल परिसर भित्र बैक खोलिएको थियो भने भाडा नलिनुलाइ अन्यथा भन्न मिल्ने थिएन तर मुल सडकको जग्गा नै निशुल्क दिनु बिबादको चुरोकुरो मिलेमतो र स्वार्थ सङ्ग जोडिएको छ ।
अस्पताल भित्र चिया खाजा बेच्ने सङ्ग २० औ हजार भाडा असुल गर्ने तर मुलसडकको जग्गा प्रयोग गरेर बैकको शाखा खोलेर खुल्ला व्यापार गर्नेलाइ निशुल्क जग्गा दिने कार्य आफैमा बिवादित रहेको छ । राज्यलाइ लाखौ हानी नोक्सानी पुर्याउने गरि भएका स्वार्थ बाझिने कार्यहरु उपर अख्तियार लगायतका निकायले निस्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ । गत बर्ष छानबिनमा गएको बिषयलाई तामेलिमा राखिएको हो वा छानबिनमै छ भन्ने बिषयमा नागरिकले प्रश्न उठाएका छन । सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन राज्यले तत्काल पहल गर्न जरुरी छ ।
यस बिषयमा अघिल्लो अस्पताल ब्यबस्थापन समितिले प्रभु बैक सङ्ग भाडा प्रकृयामा आउन वा सम्झौता तोड्न आवश्यक पहल थालेको थियो । तत्कालीन अस्पताल ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष धर्मराज थापाले भने ” हामिले नियमन गर्न प्रयास गरेका थियौ तर समाधान हुन सकेन ।” अब अस्पतालमा नयाँ ब्यबस्थापन समितिको फर्मेसन भएको छ । काङ्ग्रेसको भागबाट अध्यक्ष बनेका राजेन्द्र बहादुर देवकोटालाइ हाम्रो जिज्ञासा थियो बिगतका समितिले गरेको अनियमित सम्झौता रिभाइज गर्नुहुन्छत ? नवनियुक्त अध्यक्ष देवकोटाले आफुले पदस्थापन गरेपछी बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बताए । आफ्नो टिमले कानुन बमोजिम कार्य गर्ने उनले बताएकाछन ।
यस बारेमा प्रभु बैकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजु रानासङ्ग प्रतिक्रिया लिदा अस्पताल सङ्गको सम्झौता तोड्ने प्रक्रियामा गएको बताए । भाडा तिर्नु सट्टा शाखा नै हटाउने योजना हो र भन्ने हाम्रो प्रश्नमा रानाले भने खर्च कटौती गर्ने बैकको नीति अनुशरण गर्न खोजेका छौ । केही समय भित्र बाटुलेचौर शाखा हटेर बगरमा गाभिने बैकले बताएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ बैकको शाखा हट्दैमा सरकारी अस्पतालले गुमाएको ५ बर्षको भाडा के हुने ? राज्यलाई हानी नोक्सानी पुग्नेगरी भएको सम्झौता कर्तालाइ छानबिन हुन्छकी हुदैन ? राज्यको जग्गा ब्यापारिक उद्देश्यले निशुल्क दिन मिल्ने कानुनी सुबिधा छ ? यस बिषयमा संबंधित निकायको आँखा खुलोस र सत्यतथ्य छानबिन गरि न्याय निरुपण गरिनुपर्ने नागरिकको आवाजको सम्बोधन गरिन्छ कि गरिन्न त्यो भने भविष्यले बताउला ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्