नेपाल बिकासोन्मुख राष्ट्र हो । यस अबधिमा बढी काम गर्नु, बढी राजस्व असुल गरेर राज्यको आम्दानी बढाउने कार्य गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । तर राज्यले यस बारेमा सोचेको छैन । सुबिधा र सहजतामा राज्यले भुमिका खेलेको छ यसलाइ राम्रो मान्न सकिन्न ।
नेपालमा सार्वजनिक बिदाको बिषयमा हरेक पटक बहस बन्ने गरेको छ । विभिन्न जातजातिको चाडपर्व, जातीय–सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक दिवस र राजनीतिक स्मृतिहरूका नाममा दिइने बिदाले सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था र उत्पादनमूलक क्षेत्र बारम्बार ठप्प हुदै आएको छ । अधिकार र पहिचानको सम्मान हरेक नागरिकलाइ आवश्यक छ तर पनि अत्यधिक सार्वजनिक बिदाले राज्यको उत्पादकता, सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिमा गम्भीर असर पारेको तथ्यलाई तथ्यलाइ स्वीकार गर्दै सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुको बिकल्प छैन ।
सबैभन्दा पहिले नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहको पक्ष हेर्नु आवश्यक छ। नागरिकले दैनिक पाउने सेवा सार्बजनिक बिदाको कारण नपाएको कारण खर्छ बढेकोछ समयको खेर गएको छ । नागरिकता, राहदानी, जग्गा दर्ता, कर, सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत सेवाका लागि कार्यालय धाउनुपर्दा पटक–पटक “आज बिदा” भन्ने सूचना पाउँदा निराश हुदै घर फर्कन परेको छ यसले बिरिष्णा माग भएको छ । बिदाको संख्या धेरै हुँदा काम थन्किन्छ, फाइल थुप्रिन्छ र सेवाग्राहीको विश्वास कमजोर बन्छ। संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि तीन तहका सरकारमा बिदा थपिँदा समस्या झन जटिल बनेको भएपनी राज्यले त्यसतर्फ सोचेको छैन ।
मुलुकको आर्थिक प्रभाव गम्भीर छ , उधोगतिमा छ । उद्योग, बैंक, बीमा, निर्माण र व्यापार क्षेत्र निरन्तरता चाहने क्षेत्र हुन्। बारम्बारको बिदाले उत्पादन घट्छ, लागत बढ्छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ। दैनिक ज्यालादारी मजदुर, साना व्यवसायी र स्वरोजगारमा रहेका नागरिकलाई बिदाले प्रत्यक्ष मार पार्छ—काम छैन भने आम्दानी पनि छैन। आर्थिक सुस्तताबाट उकासिन खोजिरहेको मुलुकका लागि यो दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक छ।
बिदाको कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित छ। विद्यालय र कलेजमा पठनपाठन अवरुद्ध हुँदा पाठ्यक्रम समयमा सकिँदैन, सिकाइको गुणस्तर घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा, धेरै मुलुकले सीमित राष्ट्रिय बिदा राखेर शैक्षिक र कार्यतालिका व्यवस्थित गरेका छन्। हामीले पनि गुणस्तरीय शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यसको अर्थ सांस्कृतिक विविधता र पहिचानको अवमूल्यन गर्नुपर्छ भन्ने होइन।
सबै नागरिकको आ अफ्नै महत्व छ । यस्ता सबै चाडपर्वमा राष्ट्रव्यापी बिदा दिनुभन्दा वैकल्पिक बिदा, क्षेत्रगत बिदा वा सम्बन्धित जातजातिलाइ बिदा दिने जस्ता परिस्कृत मोडेल अपनाउन जरुरी छ यसले सम्बन्धित समुदायलाई सम्मान गर्छ र राज्यको नियमित काम पनि नरोकिने बनाउँछ। निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका लागि फरक–फरक बिदा तालिका बनाउने अभ्यास पनि उपयोगी हुन गै राज्यको आम्दानी र नागरिकको जिबनस्तर उकास्न मद्द्त पुर्याउछ ।
अत राज्यले जिम्मेवार भएर देश र जनताको हितमा काम गर्न जरुरी छ । नागरिकले अधिकार मात्र होइन कर्तव्य पनि महसुस गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अनावश्यक बिदा कटौती गर्नुपर्छ । सम्बन्धित जातजातिको पर्बमा उनिहरुको लागि बिदा दिनु पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्