बर्षौ देखि बाटोमा सटर बनाएर भाडा असुली , दलका भातृ सस्था देखि समाजिक सस्थाको सलग्नता , अख्तियारले के गर्ला अब ?

1. यदुनाथ बन्जारा

देशलाइ भेडाको मासु जस्तै भागबण्डा गरेर खाने चलन लोकतन्त्रले सिकायो भन्दा फरक नपर्ने फेहरिस्तहरु थुप्रै छन । पर्यटन नगरी पोखरा पनि त्यो कोपभाजनबाट अछुतो रहन सकेको छैन । बसपार्कका लागि अधिकरण गरिएको २०६ रोपनी जग्गा सुकुम्बासीको कब्जा होस या सडकका किनारको अतिक्रमण होस ,त्यस ठाउको प्रतक्ष सलग्नता नेपालका ठुला भनिएका तीन वटा राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस , नेकपा एमाले र नेकपा (माओबादी) रहेको पाइन्छ ।
यस्तै एउटा भद्दा अतिक्रमण पोखराको केन्द्र पृथ्वी चोकमा देख्न सकिन्छ । पृथ्बिचोक स्थित पृथ्वी राजमार्ग सङ्ग जोडिएको सडकबाट ट्राफिक कार्यालय तर्फ जाने बाटोको जग्गामा सटर बनाएर दशकौ देखि भाडा असुल गरिदै आएको प्रकरण सबैको आँखा अगाडि जिवन्त छ ।
नापी फिल्ड बुकमा कित्ता न ५० अन्तरगत पर्ने उक्त जग्गा बाटो जनिएको पोखरा उपत्यका नगर बिकास समितिले बताएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको दक्षिण तर्फ रहेको बाटोको जग्गा अतिक्रमण गरि विभिन्न सस्थाहरुले ब्यापारिक सटर बनाएर लाखौ भाडा असुलिरहेकाछन । सरकारी बाटोको जग्गाबाट गैरसरकारी संघ सस्थाहरुले भवन निर्माण गरेर भाडामा लगाएकाछन ।ती सस्थाहरुले माथिल्लो तलामा कार्यालय चलाउने र भुइ तलामा सटर निकालेर भाडामा लगाउने कार्य गर्दै आएका छन । यसरी असुल गरिएको भाडा ती संघ सस्थाहरुको कमाइ हुने गरेको छ जसलाइ नेपालको कानुनले गैरकानुनी मान्छ । राज्यको सम्पती राज्यले आफ्नो मुठ्ठीमा ल्याउन सकेको पाइदैन । सरकार सन्चालन गर्नेहरुले कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने सरकारी तथा सार्बजनिक जग्गा सरकार समर्थित दलका भातृ सस्थालाइ पुरस्कार स्वरुप चन्दा स्वरुप दिएको कारण नियमन हुन नसकेको पाइएको छ ।

क कसले असुल गर्छन भाडा ?

क ,सहारा क्लब पोखरा –

पोखराको पुरानो र नाम चलेको सामाजिक सस्था हो सहारा क्लब । क्लबले सबै भन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । मुल सडक देखि भित्रि बाटो सम्म ३ वटा भवन बनाएको छ । माथिल्लो तलामा क्लबले अफिस राखेको छ भने भुइ तलामा बनाइएका ९ वटा सटर भाडामा लगाइएको छ । त्यसरी असुल गरिएको भाडा र सो मा लाग्ने कर समेत राज्यको खातामा जादैन । सामाजिक कार्यमा समर्पित भएका कारण तत्कालिन जनप्रतिनिधि र नगरबिकास समितिले उपलब्ध गराएको हालका अध्यक्ष केशब बहादुर थापाले बताए । सरकारी बाटोको जग्गामा भवन बनाएर भाडा खाएको बिषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बिषयमा थापाले भने ” सबै अतिक्रमण हट्छ भने क्लब पनि हट्नेछ । ” यो राष्ट्रकै समस्या हो अन्त पनि छ थापाले भने ।

ख, सामुदायिक सेवा केन्द्र पृथ्बिचोक –

यो सस्था सामाजिक कामको लागि स्थापित सस्था हो । प्रहरी र स्थानिय समुदायसङ्ग समन्वय गरि समाजका बिकृती र बिसङ्गतिका बिरुद्द आफुलाइ उभ्याएको दावी गर्दै आएको यो सस्था आफैले भने सार्बजनिक बाटोको जग्गामा भवन सरचना बनाएर भाडा खादै आएको छ । पृथ्वीचोक शाखाले माथिल्लो तलाहरुमा कार्यालय राखेको छ भने तलका ६ वटा सटरहरु भाडामा लगाइ मासिक भाडा असुल गर्दै आएको छ । केन्द्रकी अध्यक्ष कुमारी मुना बास्तोलाले भाडाबाट उठेको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गरिएको बताइन । राज्यले कुनै बिकल्प दिएमा मान्न तयार रहेको उनको भनाइ रहेको पाइयो । स्मरणीय छ सामुदायिक जिल्ला समन्वय समिती कास्किले भाडामा लगाएको शान्ती बनबाटिका कार्यालयको सटर भाडामा राख्न केही बर्ष अगाडि कास्किका प्रहरी प्रमुखले हटाएका थिए ।

ग,हिमाली सास्कृतिक परिवार कास्की-

लोक सस्कृतिक्क रक्षा गर्ने नाराका साथ स्थापित हिमाली सास्कृतिक परिवार कास्किले पनि झन्ड ३ दशक अघि देखि बाटोको जग्गामा भवन बनाएर आफ्नो कार्यालय सन्चालनमा ल्याएको छ । यसले पनि भुइ तलाको ४ वटा सटर भाडामा लगाएर खर्चपानी चलाएको छ । अध्यक्ष ज्ञान थापाका अनुसार मासिक ३२ हजार रुपैयाँ भाडा असुल हुँदै आएको छ । पोखराका तत्कालिन मेयर कृष्ण थापा , वडा अधक्ष बिष्णु बास्तोला र पोखरा उपत्यका नगर बिकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पालिखेले मौखिक सहमती बमोजिम पृथ्वीचोकको जग्गामा बसिएको हिसापका अध्यक्ष थापाले दावी गरे ।

घ,-नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन –

यो सस्था नेकपा एमालेमा आस्था राख्ने यातायात मजदुरहरुको सस्था हो । २०५९ सालदेखी यो सस्थाले बाटोको जग्गामा भवन बनाएर आफ्नो कार्यालय चलाएको छ । भुइ तल्लामा ४ वटा सटर भाडामा लगाएर रकम असुल गर्दै आएको छ । सङ्गठनका निबर्तमान अध्यक्ष बिष्नु बहादुर खत्री आफ्नो कार्यालय बसपार्क भित्र रहेकोमा तत्कालिन अबस्थामा राज्यको निकायलेनै हालको ठाउमा बस्न पठाएको बताउछन
। कहिले सम्म बस्ने र लिज भाडा के हुने भन्ने बारेमा केही खुलाइएको थिएन खत्रीले भने । झन्डै २५ बर्ष हुन लाग्दा पनि उनिहरु न हटेर आफ्नो ब्यबस्था गरे न राज्यलेनै चासो दियो । पटकपटक सरकारारमा गएको सत्ताधारी दलको भातृ सस्था भएको कारण गैरकानुनी नै भएपनी उनिहरुको जरा उखेल्न राज्यले चाहेन वा सकेन त्यो भने खोजिको बिषय बनेको छ । एमालेकै अर्को सस्था जिफन्टले पनि घर भवन बनाएर भाडामा लगाएको छ ।
ङ,-नेपाल यातायात मजदुर संघ –

नेपाली काङ्ग्रेस निकट टेर्ड युनियनको जिल्ला कार्यालय नै सरकारि बाटोमा बनाएको घरमा चलेको छ । खास गरि यातायात मजदुर संघको नाममा बोर्ड राखेपनी भित्र अन्य कार्यालय यहि बाट सन्चालित रहेका छन । संघले भुइ तलामा ४ वटा सटर बनाएर मासिक ४० हजार भन्दा बढी भाडा असुल्दै आएको छ । बिष्णु बास्तोलाको पालामा बसपार्कबाट त्यहाँ आएर बसेको नेपाल यातायात मजदुर संघ गण्डकिका अध्यक्ष किरणबाबु पन्तले बताए । बाटो साघुरो बनाएर ब्यापारिक भवन बनाउनु कानुन बिपरित होइन र भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा पन्तले भने अरुलाइ जे हुन्छ हाम्लाइ त्यही होला सहुला बुझाउला ।
कित्ता नम्बर ५० अन्तरगतको बाटोको जग्गा बहेक यातायात कार्यालय पछाडि हाल महानगर मेयरको कार्यालय रहेको अगाडिपट्टिको जग्गा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ् कास्किले भवन बनाएर बसेको छ । यो सस्था तत्कालिन माओबादी निकट भातृ सस्था हो । माओबादी सरकारमा रहेको बेला २०६५ -६६ मा महासङले उक्त जग्गामा अधिपत्य जमाएको जानकारहरु बताउछन । सरकारी जग्गा पार्टिको भातृ सस्थालाइ दिइएको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परि २०७८ साल देखि छानबिनको घेरामा तानिएको छ । पार्टिको माउ सस्था सत्ताको वरिपरि रहेको कारण अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङले कानुनी उल्झनबाट सेकिन नपरेको आम बुझाइ रहेको छ ।

बैकल्पिक मार्ग खुलाउन आवश्यक

पृथ्बिचोकको ब्यस्त बजार , विभिन्न कार्यक्रम , हड्ताल , आन्दोलन हुदा बाइपास हुँदै नयाबजार पुग्ने प्रमुख बैकल्पिक मार्ग हुन सक्ने उक्त बाटोको सरचना हटाउन आवश्यक छ । नयाबजार तर्फबाट ट्राफिक कार्यालय सम्म बाटो बिस्तार भइसकेको छ तर बाटो अतिक्रमण गरि बनाएको सरचनाका कारण ठुला गाडी छिर्न समेत समस्या पर्दै आएको छ । बर्षौ देखि जारी यो समस्या समाधानको ठोस पहल हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल अन्तरगतका सस्था र अग्रणी दावी गर्ने सामाजिक सस्थाहरुले नै अतिक्रमण गरेको कारण राज्य सयन्त्रले समेत घुडा टेकेको छ । दन्डहिनताको कारण अराजकता मौलाएको यो खास उदाहरण बन्न पुगेको छ ।
सन्चारमाध्यमहरुले सार्बजनिक बाटो अतिक्रमण गरि गैरसरकारी संघ सस्थाहरुले भवन सरचना बनाइ भाडा असुल गरेको , बाटो जाम हुदा समस्या बढेको बारेमा पटकपटक आवाज उठाएपछी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खास चासो दिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । अख्तियारले माघ ६ गते उपत्यका नगर बिकास समितिको नाउमा पत्र लेख्दै कि न ५० अन्तरगतको अतिक्रमित जग्गा र सो जग्गामा बनेका सरचनाहरुको बारेमा स्पस्ट कागजात र आधार प्रमाण पेश गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ १८ गते नै अख्तियार कार्यालय पोखरामा पठाइएको बुझिएको छ । अख्तियारले हाल सम्म भए गरिएका कानुन बिपरित कार्य सच्याउदै बाटोको मिचिएको जग्गा बाटैमा प्रयोग गरि पोखरा प्रबेशको बैकल्पिक बाटो बिस्तारमा निर्णय दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अख्तियारले कानुन बिपरित सरकारी बाटोमा भवन बनाइ भाडामा लगाइ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको रकम असुल उपरको लागि कदम चाल्न सक्ने अबस्था न आउला भन्न सकिन्न ।