संघीय सरकारले सुशासनका कुरा गरिरहदा स्थानिय सरकारले त्यसको धजिया उडाएर घुमफिरमा रमाएका छन । पोखरा महानगरपालिकाको ११ नम्बर वडा र २० नम्बर वडा कार्यालयले बालेन सरकारले ल्याएको नितिलाइ चुनौती दिदै एक हप्ते घुमफिरमा राराताल र सिक्किम गएका छन ।
११ का वडा सचिव सहित वडाका १४ जना कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिगत एक हप्ता देखि रारा गएका कारण वडामा सेवा लिन गएका सेवाग्राहिहरु मार्कामा परेकाछन । रानिपौवाबाट सेवा लिन गएका एक सेवाग्राहिले दिन पुरै बिताउन परेको बताए । ” कम्प्युटर चलाउने काम जानेका कर्मचारी घुम्न गका कारण दिनभर दुख पाइयो “उनले भने । बिगत एक हप्ता देखि ३ जना कर्मचारीको भरमा वडाको काम छोडेर उनिहरु घुमफिरमा गएका हुन । सुचना अधिकारी सुशिला अधिकारीका अनुसार ११ जना कर्मचारी र ३ जना जनप्रतिनिधि चैत्र ११ गते देखि राराताल घुम्न गएका छन । उनिहरु १७ गते मङ्गलबार फर्कनेछन । सरकारी पैसा खर्च गर्दै काजमा घुम्दा लाज समेत नहुनुलाइ बिडम्बना मानिएको छ ।
वडामा कर्मचारी नहुदा नागरिकले सास्ती पाएकाछन । यता यिनै नागरिकबाट उठेको कर राजस्वबाट खर्च गरेर गएका हुन । वडाको २ लाख रुपैया भ्रमण शिर्षकमा छुट्याएको छ । “पाइलो सारेपछी सरकारी पैसा चाहिने बानी परेका स्थानिय कर्मचारीले नागरिकको सेवालाइ बुझ्न सकेनन” एक सेवाग्राहिले गुनासो गरे । नागरिकको कर राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने र सुशासन दिनुपर्ने घर आगनको सरकार आफै रमाउन थालेपछि बालेन सरकारले ल्याएको नीति पोखरामा “आकासको फल आँखा तरि मर ” जस्तै भएको छ । कहिले जाला नागरिक सुशासनमा ध्यान ? कसले गर्ने नियमन ? पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले सामुहिक भ्रमण कार्यक्रम गर्न नहुने बताए । सेवा र राजस्वमा समेत प्रभाव पार्ने हुदा भ्रमण घुमफिर गर्न नहुने बताए । तर विभिन्न वडा र महानगरकै कर्मचारीले महानगरकै पैसाले भ्रमण कार्यक्रम गरिरहेका छन कसले रोक्ने ?
२० नम्बरले सक्यो भारत भ्रमणमा ४ लाख
पोखरा महानगरकै २० नम्बर वडाले घुमफिरमा ४ लाख रकम सकेको छ । रातोकिताबमा अन्तरपालिका अध्यन अबलोकन कार्यक्रम भन्दै ४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । बजेटमा अन्तरपालिका भनिएपनी २० नम्बर वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु भारतको सिक्किम र दार्जिलिङ गएका थिए ।
वडाका सुचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद गौतमका अनुसार ११ जना कर्मचारी र ३ जना जनप्रतिनिधि सिक्किम दार्जिलिङ गएका थिए । उनिहरु ६ दिनमा फर्किएका थिए । काज खाने गरि सरकारी पैसा खर्च गरि भारत भ्रमण जान नेपाल सरकारको अनुमती लिनुपर्ने हुन्छ । सार्बजनिक कोषबाट खर्च गर्दा मनोमानि गरिनु आर्थिक रुपमा भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । जनताको कर उठाएको पैसा खर्चमा छिमेकी राष्ट्र घुमफिर गर्दा कार्यपालिकाको समेत अनुमती नलिइएको महानगरका सुचना अधिकारी तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण तिवारिले बताए ।
बिकासमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट घुमफिरमा खर्च गरिनु त्यो पनि नागरिकको कामै छोडेर । बालेन सरकारले ल्याएका शासकिय सुधार र सुशासनको धज्जी उडाउने कामलाई आम नागरिकले खबरदारी गर्दै सङ्घ सरकार र छानबिन गर्ने निकायसम्म पुर्याउनु पर्छ । सरकारले यस्ता आफुखुसी घुमफिर गर्ने , सेवा प्रभावित पार्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
जेनजी आन्दोलनमा जलेका भवनका सिसा फेर्न र पर्दा किन्न बजेट अभाव देखाउने वडा कार्यालयहरु घुमफिर गर्न लाखौ रुपैयाँ एकै पटक सक्छन। देशलाइ सङ्कट परेका बेला घुमघाम र रमाइलोमा खर्च गर्ने बजेट बिकास निर्माणमा हाल्न पर्छ भन्ने कहिले आउँछ बुद्दी ? यो घुमघाम मात्र होइन इन्धन मर्मत र बिबिध शिर्षकमा बार्षिक लाखौ बजेट स्वहा पार्दै आएका छन । यसलाइ कसले गर्ने नियन्त्रण ? राज्यको ध्यान जाओस ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्