यदुनाथ बन्जारा
सरकारी बिध्यालयको घर जग्गा निजि बोर्डिङलाइ दिएर आर्थिक लाभ लिने सरकारी बिध्यालयको निर्णय बिशेष अदालतले गैरकानुनी घोषणा गरेको छ । पोखराको राष्ट्रिय माध्यमिक बिध्यालय हरिचोक बगरलाई बिपक्षी बनाइ अख्तियारले अनुसन्धान गरि विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रस्टाचार मुद्दामा बिशेष अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
राष्ट्रिय मावी बगर -१ पोखराको ब्यबस्थापन समितिले २०८० फागुन २९ गते आफ्नो कम्पाउन्ड भित्रको घर जग्गा अन्जुली बोर्डिङलाइ १२ बर्षको लागि भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । २०६२ साल साउन २५ गते देखि बिध्यालयको घर जग्गा अन्जुली बोर्डिङलाइ भाडामा दिदै आएको थियो । २०७२ मा सम्झौताको म्याद सकिएको थियो । बिचमा आएका बिब्यसले सम्झौता थप गरेको थिएन तर रामबिक्रम राणा अध्यक्ष रहेको समितिले १२ बर्ष लामो सम्झौता गरेको थियो । राणालाइ रत्न आ वि बाट बिचमै राजिनामा गराइ राष्ट्रिय मावी बिब्यस्यमा ल्याइएको थियो ।
गैर कानुनी सम्झौता गरि बिध्यालयको घर जग्गा निजि बोर्डिङलाइ पोषेको र सरकारी स्कुल कमजोर बनाउदै लगेको बिषयमा सराङ्कोटले पटकपटक समाचार प्रकाशन गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारि बिध्यालयको सम्पती निजि स्कुललाई दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अनुसन्धान गरि २०८२ मङ्सिर ७ गते बिब्यस अध्यक्ष रामबिक्रम राणा सहित ८ जनालाई प्रतिबादी बनाइ विशेष अदालतमा भ्रस्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । बोर्डिङलाइ जग्गा दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बिब्यस अध्यक्ष राम बिक्रम राणा , वडा अध्यक्ष शाहरा प्रधान , शिक्षक नारायण चापागाइ लगायतलाइ मुद्दा चलेको थियो ।
विशेष अदालत- २ नम्बर ईजलाश काठमाडौका न्यायाधीशहरु नारायण प्रसाद पौडेल , डिल्लिरत्न श्रेष्ठ र बिदुर कोइरालाको ईजलाशले २०८२ माघ २७ गते फैसला गर्दै शिक्षा नियमावली २०५९ को दफा १९० प्रतिकुल हुनेगरी गरिएको जग्गा भाडा सम्झौतालाई गैरकानुनी भनेको छ । सरकारी बिध्यालयको जग्गा कानुन बिपरित सम्झौता गरेको तर अन्जुलिले तिरेको भाडा राष्ट्रिय माविको खातामा जम्मा भएकोले प्रतिबादिहरुलाइ सफाइ दिएको फैसलामा उल्लेख छ । बिशेषले गरेको फैसलामा भाडा सम्झौतालाई अबैध भनेको छ तर अबैध काम गर्ने प्रतिबादिहरुलाइ चोख्याएको छ । अख्तियारले सर्बोच्च अदालतमा पुनराबेदन गरेको खन्डमा गैरकानुनी सम्झौता गर्नेहरु उपरको विशेष अदालतले गरेको फैसला उल्टन सक्ने सम्भावना उतिकै रहेको कानुनका जानकारहरु बताउछन ।
यो प्रकरणमा विशेष अदालतले राष्ट्रिय मावि परिसरको जग्गा भाडामा दिने निर्णय प्रथम दृस्टिमै गैरकानुनी घोषित गरेको छ । सम्झौता नै अबैध भएको अबस्थामा राष्ट्रिय माविले अदालतको सम्मान गरेर कहिले हटाउछ अन्जुली बोर्डिङलाइ ? शैक्षिक सत्र परिवर्तन हुने समय यहि बेला परेको छ यो नै उचित समय हो तर राष्ट्रिय माविको ब्यबस्थापन समिती र अन्जुली बोर्डिङ बिच कस्तो खिचडी पाक्दै छ भन्न कुरा अबका दिनले बताउछ । अन्जुली बोर्डिङलाइ सर्बोच्च रिट गएर मुद्दा झुलाउने र त्यही बसिरहने सल्लाह पनि दिइएको बुझिन आएको छ । जसरी हुन्छ राज्यको नीति नियम बिरुद्द गएर लाभ लिने कार्य त्यति सहज नरहेको स्पस्ट छ । कानुन बिपरित सुबिधा उपयोग गर्ने योजनाको तानाबाना बुन्ने काम अब पनि रोकिएन भने राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुको के बिकल्प होला र ?
सस्कृत माविले के गर्ला ?
पोखरा १ नम्बर वडामै रहेको सस्कृत माविको जग्गा तीन वटा निजि बोर्डिङलाइ भाडामा लगाइएको छ । बिब्यसले कानुनलाइ सिधा चुनौती दिएको छ । हटाउन भन्दै पत्र दिएको छ तर त्यसको तदारुकता खासै देखाएको छैन । बर्षौ देखि सरकारी घर जग्गा निजिलाइ दिएर असुली धन्दा चलाउने बिध्यालयले गरेको अबैध धन्दा राष्ट्रिय मावी प्रकरणबाट पुष्टि भएको छ । तर कहिले हुन्छ पत्रको कार्यान्वयन ? बिध्यालयमा हुने राजनितिक नेतृत्व र बोर्डिङको लगानिकर्ता बिचको साठगाठ्का कारण सरकारी बिध्यालय सङ्कटमा पर्दै गएकाछन । सस्कृत माविले निजि बोर्डिङलाई हटाएर सस्कृत माविलाइ मेघा बिध्यालय बनाउन राज्यले उचित लगानी गर्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्