बालेन सरकारले शिक्षालाइ परिवर्तनको मुख्य अङ्श बनाएको छ । शिक्षामा जारी ब्यापारिकरणलाइ शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्ने योजना अघि सारेको छ । विभिन्न शिर्षकमा मनोमानी शुल्क असुल गर्नेहरुलाइ यसले प्रतक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक क्यालेन्डरमा पनि केही परिमार्जन गरेको छ । सामान्यतया वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रलाई यस वर्ष वैशाख १५ देखि सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै, मध्यपूर्वको तनाव र बढ्दो इन्धन मूल्यका कारण सिर्जना भएको ऊर्जा सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै हप्ताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।
यो निर्णय वातावरण र ऊर्जा संरक्षणका दृष्टिले रचनात्मक देखिए तापनि शिक्षाकर्मीहरूले भने केही चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिन्ध्यबासिनीआविका प्रधानाध्यापक कृष्ण प्रसाद आचार्यले यो क्यालेन्डरले पाठ्यक्रम पूरा गर्न समस्या हुन सक्ने औँल्याउँछन् । ‘वर्षभरि पढाउनुपर्ने निश्चित घण्टा र पाठ्यभार व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । शिक्षकको कार्यतालिका र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा असर नपर्ने गरी पाठ्यक्रममै परिमार्जन आवश्यक रहेको बिज्ञको राय छ ।
जथाभावी शुल्क लिए कारबाहीको चेतावनी
मन्त्रालयले पछिल्लो विज्ञप्तिमार्फत जथाभावी शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेश र ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ को पूर्ण पालना गर्न ताकेता गरेका छन् । निर्देशिकाले मासिक पढाइ, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर र यातायात लगायत १४ वटा शीर्षक स्पष्ट तोकिदिएको छ । यीबाहेकका शीर्षकमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिनु गैरकानुनी ठहरिने र त्यस्तो पाइएमा असुल गरिएको रकम अभिभावकलाई फिर्ता गराउनुपर्ने मन्त्रालयको अडान छ । यसले नयाँ शैक्षिक सत्रमा आर्थिक मारमा पर्ने अभिभावकहरूलाई ठुलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कतिपय निजि बिध्यालयहरुले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएका छैनन भने कतिपयले होस्टेल अनिवार्य गरेर कमाउ धन्दा गरेकाछन । सुबिधा र गुणस्तरको आधारमा बिध्यालयको बर्गिकरण गरि शुल्क निर्धारण गर्न जानकार अभिभावकले सुझाव दिएकाछन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्