नया सरकारले शासकिय सुधार र सुशासनमा आफनो गतिबिधी बढाएपनी पोखराको प्याराग्लाडिङ ब्यबसाय सिण्डिकेटको वरिपरि जेलिएको छ । अरु ब्यबसाय जस्तो आफ्नो क्षमता र स्वच्छ प्रतिष्पर्धा हुदैन प्याराग्लाइडिङ ब्यबसायमा । आकासमा उड्ने महङ्गो खेल भएकोले यसका सन्चालकहरुको छाता सस्था पनि किम्मतिला लाग्छन ।
सहासिक पर्यटनको रुपमा लिइने हवाइ खेलकुद सन्चालन गर्ने प्याराग्लाइडिङ ब्यबसायीहरुको सस्थाले नै सिन्डिकेट गरेर कसैलाइ मरिमरी कसैलाइ परिपरी लाभ दिने ब्यबस्था मिलाएको छ । यसतर्फ राज्यको दृष्टि पुग्न सकेको छैन बरु राज्यको मिलेमतो उनै सिन्डिकेट धारिका पक्षपोषक बन्ने गरेको छ । न राज्यको अनुगमन छ न नियमन नै !
हवाइ उड्डयन सम्बन्धि खेलकुद भएकोले यसको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ( CAAN ) हो । प्राधिकरणले ब्यबसायीहरुको सस्था नेपालय हवाइ खेलकुद सस्था (NAA ) लाई नै केही अधिकार दिएर जवाफदेही बनाएको छ । तर ना ले त्यही अधिकारको बलमा ब्यबसायी सदस्यहरुलाइ दवाबमा राखेर आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको ब्यापारिक कार्य गर्दै आएको ब्यबसायीहरुले नै गुनासो गर्दै आएकाछन ।
क्यानले ना लाई उडानको बोर्डिङ पास दिने र सस्था नविकरणको लागि फाइल मिलाइ सहजीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ । यी अधिकारका कारण ना को मुठ्ठिमा छ ब्यबसायिको भबिष्य । ना ले लादेको आफ्नै नियमले ब्यबसायी प्रतिको जगजगी र कार्टेलिङ मौलाएको छ यति सम्मकी ब्यबसायीहरुले आफ्नो क्षमताले बुक गरेका गेस्टहरु उडाउन पाउदैनन बुकै गर्न नसक्ने तर लाइसेन्स लिएर बसेका ब्यबसायीहरुलाइ बराबर भाग लगाउन पर्छ , ५३ वटा कम्पनिले उडान पाएपछी बल्ल घुमेर पालो पाउँछन् ।
टाइम , मौसम भित्र क्यानले दिएको कोटाको उडान पनि गर्न नपाउने गरि ना ले नया नियम लादेको ब्यबसायीहरुले नै गुनासो गर्छन । । कलेक्सन र बुकिङ गरेका गेस्ट एउटै डालोमा हालेर सुतेर बस्ने ब्यबसायी र दौडेर काम गर्ने ब्यबसायीलाइ बराबर बाडेर उडान अनुमती (बोर्डिङ ) दिइन्छ । बुद्द एअरले बुक गरेका यात्रु यति एअरले उडाए जस्तै छ पोखराको प्याराग्लाइडिङ ब्यबसायको पीडा । एउटाले गेस्ट खोज्छ अर्कोले उडाउछ अनि कमाउछ ।
क्यानले एक स्लटमा ६ जना पाइलोट राखेर उडान गर्न दिएको अनुमती पनि” ना”ले काटेर ५ जनामा झारेको छ । एउटा सफल ब्यबसायीले राखेका पाइलट अर्को ब्यबसायीलाइ दिनुपर्ने बाध्यता ना ले सृजना गरेको छ । ना सङ्ग बुझ्दा टेकफ र आकाशको समस्याका कारण आलोपालो गरेको प्रतिक्रिया दिन्छन ना का अध्यक्ष अनिल केसि । क्यानले पनि नाको बोलिमा लोलि मिलाएको छ । क्यानका सहायक ब्यबस्थापक ज्ञानेन्द्र भुल प्याराग्लाइडिङ ब्यबसायका जानकार सरकारी अधिकारी हुन , उनलाइ पोखराका प्याराग्लाइडिङ ब्यबसायमा ब्याप्त अराजकता र सिन्डिकेटको बारेमा राम्रो थाहा छ तर अनुगमन नियमन र कारबाही गर्न उनी तयार छैनन । लामो समय सम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा जमेर बसेका सह ब्यबस्थापक ज्ञानेन्द्र भुललाई हामिले सिन्डिकेट हटाउने ब्यबसायिक सुरक्षाको बारेमा परेका उजुरीका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिदा उनले ना को पक्षमा वकालत गर्दै भने ” उजुरी आइरहन्छन् ”
पोखराका केहि ब्यबसायिले सिन्डिकेट अन्त्यको लागि , स्वस्थ्य प्रतिश्पर्धाको माग गर्दै गृह मन्त्रालय र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो गर्दै आएका छन तर उनिहरु भन्छन पत्राचार बाहेक केही उपलब्धी भएको पाइदैन । के कसो भएको हो भनी ना लाई अख्तियार , क्यान र पर्यटन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सोधनी हुन्छ , ना ले दवाब र प्रभावमा पारेर सबै ब्यबसायीलाइ सहि छाप लगाएर जवाफ पठाउछ यहाँ सबै सहमत छन भन्ने तयारी कागजमा सहि छाप गराइन्छ ।प्याराग्लाडिङमा रामराज्य नै रहेको झै गरि सरकारी निकाय चुपचाप रहन्छन । यता फिल्डमा ब्यबसायिको सुरक्षा चिन्ता र बाध्यता बुझ्ने गरि कहिल्यै गोप्य अनुसन्धान र छानबिन भएको छैन ।
आलोचना र बिबादमा जेलिएपछी अहिले त झन ना ले नया जालो बुन्दै गरेको बुझिएको छ । पोखरा प्याराग्लाइडिङ नामको कम्पनी खोलेर पोखराका सबै कम्पनी लिजमा लिएको कागज बनाएर कार्टेलिङ गरि प्याराग्लाडिङ ब्यबसाय चलाउने योजना अघि सारिएको छ । यसो गर्दा गेस्टहरुको प्याराग्लाडिङ उडान मूल्य बढ्न जाने निस्चित छ यो पनि सिन्डिकेटको नमुना हो ।
बजारमा प्याराग्लाडिङको उडान रेट कहिले ३ हजार हुने गरेको छ भने कहिले ९ हजार बनाइन्छ । सरकारले प्रतिष्पर्धात्मक र वास्तविक मूल्य तोक्न नसक्नु बरु उल्टै क्यानले ना लाई डाडु पन्यु सुम्पनुलाइ नियामक निकाय र ब्याबसायी बीचको मिलेमतोलाइ पुष्टि गराएको छ । पिडित ब्यबसायिले गरेको उजुरी र गुनासोको सुनुवाइ नहुनु , कसैलाइ मरिमरी कसैलाइ परिपरी भने जस्तै गरि कोहि सुतेर ब्यबसायबाट लाभ लिने त कोहि आफुले बुक गरेका गेस्ट समेत उडाउन नपाउनुलाइ राज्यले न्याय दिन कठोर कदम चाल्नु आवश्यक छ । यो सरकार बाट पोखराको प्याराग्लाइडिङमा ब्याप्त समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखेका छन तर पत्रको चिर्कटो फालेर होइन गोप्य अनुसन्धान गरेर न्यायिक निकासको पहल आवश्यक छ ।
पोखराको प्याराग्लाइडिङ ब्यबसाय पर्यटनको सुन्दर र आकर्षक पक्ष हो । यसको प्रबर्द्धन र ब्यबस्थापन जरुरी छ । सरकारले हस्तक्षेप गरेर नितिगत सुधार ल्याउन आवश्यक त छ नै पिडित र पेलिएका ब्यबसायिको मर्म र गुनासो सुन्न प्रहरी गृह प्रशासन , क्यान लगायतका नियामक निकायले सूक्ष्म छानबिन गरि मर्यादित र स्वस्थ बनाउन जरुरी देखिन्छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्