सरकारी बजेट खर्चमा कार्यालय प्रमुखको मनोमानी कार्यशैलीका कारण राज्यको ढुकुटीमा डुकुरे मुसा छिराएर बजेट सक्न अनुकुल बनाइएको पाइएको छ । कार्य लोड अनुसार कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्न नसक्दा सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाइ कहि मरिमरी त कहि परिपरी हुने गरेको छ । अनावश्यक कार्यालय मर्ज गरेको देखि खारेजी समेत गरेको दावी गर्ने गण्डकी प्रदेशमा कर्मचारीको उचित ब्यबस्थापन हुन नसकेको पाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार बन मन्त्रालय अन्तरगतको भू तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यालय पर्वतमा १४ जना कर्मचारी कार्यरत छन । उक्त कार्यालयले भू क्षय , पहिरो नियन्त्रण का एक लाख देखि १० लाख सम्मका कार्यक्रम गर्छ । कार्यालयको योजना अनुसार कर्मचारी बढी भएकोले कर्मचारी सङ्ख्याको तुलनामा आशातित नतिजा दिन नसकेको भू तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यालय पर्वतका प्रमुख शम्भु कुमार मिश्र स्वीकार गर्छन । उनका अनुसार योजना कम प्राविधिक कर्मचारी बढी रहेको छ ।
गाडी एउटा चालक दुई जना
भू तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यालय पर्वतमा ४ पाङ्रे सवारी जम्मा एउटा छ । बा ए ए १३३५ नम्बरको उक्त गाडिमा २ जना सवारी चालक नियुक्त गरिएको छ । स्थायी चालक छन स्याङ्जा आधिखोलाका केदार पौडेल ।दरबन्दीका स्थायी चालक भएर पनि कार्यालय प्रमुख शम्भु कुमार मिश्रले करारमा प्रेम बहादुर पिसी लाई नियुक्ति गरेर राज्यकोषको दोब्बर खर्च गराएका छन । स्थायी चालक केदार पौडेल माथी सौता हालेका छन कार्यालय प्रमुख मिश्रले । केन्द्र सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्न लिएको नितिलाइ गन्डकी प्रदेश सरकार अन्तरगतको भु तथा जलाधार कार्यालय पर्वतले चुनौती मात्र दिएको छैन अवज्ञा पनि गरेको छ ।
कार्यालय प्रमुख मिश्रले स्थायी चालकलाई योजना अनुगमन र अन्य बैठक , गोष्ठी कतै लादैनन भ्रमण भत्ता पनि दिदैनन । जहाँ जादा पनि करार नितुक्त गरिएका चालक प्रेम बहादुर पिसीलाइ लिएर जान्छन । हामिले समाचार प्रयोजनको लागि कसले कति टिएडिए ( भ्रमण भत्ता ) खान्छ्न भनेर सूचना मागेका थियौ । हामिलाइ कार्यालयले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार आ ब २०८१ /८२ मा कार्यालय प्रमुख मिश्रले ६८ हजार८ सय टिएडिए भत्ता बुझेका छन भने उनका करार चालक प्रेम बहादुर पिसीले सोही अबधिमा ६० हजार ७ सय भत्ता बुझेकाछ्न । तर बिडम्बना स्थायी चालक केदार पौडेलले उक्त आबमा एक रुपैया पनि भ्रमण भत्ता बुझेको डाटा उपलब्ध भएको छैन ।
यसमा स्पस्ट बुझिन्छ एउटा गाडिलाइ चालक एउटा भए पुग्छ तर पर्वतको कार्यालयमा स्थायी चालक माथी सौता हालिएको छ सरकारी बजेटमा होलि खेल्ने काम भएको छ । यश बारेमा शम्भु कुमार मिश्र भन्छन ” स्थायी चालक गाडी चलाउन योग्य छैनन ।” त्यसो भए लोकसेवा आयोगले कसरी जागिर खुवायो ? कामै गर्न अयोग्यले किन जागिर खाए ? यसको जवाफ कसले दिने ?
भ्रमण भत्ताको हिसाब किन लुकाइयो ?
भू तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यालय पर्वतले भ्रमण खर्चको हिसाब लुकाएर सुचना दिएको पत्ता लागेको छ । हामिले २ आर्थिक बर्षमा टिएडिए शिर्षकमा कसले कति रकम बुझे भन्ने सुचना मागेका थियौ । कार्यालयका सूचना अधिकारी मोतिसरा न्येउपानेले कन्टेन्जेन्सीबाट प्राप्त रकमबाट खाएको टिएडिएको रकम विवरण लुकाएर सूचना दिएको बुझिएको छ । केही कर्मचारीहरुलाइ तेलिफोन गरि बुझ्दा भ्रमण भत्ता लिएको बताए तर हामिलाइ दिएको सूचनामा त्यो विवरण लुकाइएको छ अर्थात हामिलाइ प्राप्त सुचनामा त्यो उल्लेख छैन । किन त हिसाब लुकाएको ? हाम्रो जिज्ञासामा कार्यालय प्रमुख मिश्रले एकाउन्टटेन्ट्ले नभ्याएर होला भन्ने जवाफ दिए । खास कुरा के हो ? एउटा गाडिमा दुइ जना चालक किन राखियो ? करार चालकलाइ मात्र भ्रमणमा लानु पर्ने कारण के पर्यो ? भ्रमण भत्ताको बिबरण किन लुकाइयो संबंधित निकायले छानबिन गरोस । अनावश्यक बजेट खर्च कटौती र मितब्ययी नीति संघ सरकारले मात्र गर्ने कि प्रदेश र स्थानिय तहका निकाय कार्यालयले पनि गर्ने ? यसको सिद्धान्त र व्यबहार के हो स्पस्ट पारिनुपर्छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्