शिक्षा ऐन उल्लंघन गर्दै सरकारी विद्यालय
कास्कीका कतिपय विद्यालयहरु अझै पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नै नगरी मनोमानी ढंगवाट चलिरहेको पाइएको छ । शिक्षा ऐन संसोधन भएको दुई वर्ष वढि वितिसक्दा पनि व्यवस्थापन समिति गठन नै नगरी विद्यालयका प्रधानाध्यापकले केहि शिक्षकहरुको मिलेमतोमा विद्यालय चलाउँदै आएको पाइएको छ । कति पय विद्यालयले समिति गठनको पहल गरेपनि राजनीतिक हस्तक्षेप र विभिन्न वखेडा र उल्झन राखेर समिति गठनलाई सफल हुन दिएका छैनन् भने कतिपय विद्यालयका प्रधानाध्यापक स्वयमले समिति गठन गर्ने पहल गर्ने गरेका छैनन् ।
कास्कीका केहि विद्यालयको अवस्था
राष्ट्रिय मा.वि. पोखरा १ टुडिखेलमा गत वर्ष असार मा अभिभावक भेलावाट ४ जना सदस्य चयन गरियो । भेलाले चयन गरेका ४ जना सदस्य, विद्यालयका प्र.अ. शिक्षक प्रतिनिधि र वडा अध्यक्ष समेत गरि ७ जना छनोट भइसकेका छन् । वाँकी २ जना सदस्य मनोनयन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय मा.वि.को विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । करिव २३ सय विद्यार्थी रहेको राष्ट्रिय मा.वि.मा दुई जना सदस्य मनोनित गर्न नसक्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दुई जना सदस्य मनोनित गराउन नसक्दा अध्यक्षको चयन प्रकृया समेत रोकिएको छ । विगत १ वर्ष देखि जेष्ठ सदस्य (पदेन)
वडा अध्यक्ष सारदा पराजुली लाई वि.व्य.स. को अध्यक्ष वनाए समितिको गतिविधि अगाडि वढाइदै आइएको छ । वडा अध्यक्ष स्वयम् कामचलाउ अध्यक्ष वनेर दर्जनौं वैठक वसिसक्दा पनि सदस्य मनोनित गर्न नसक्नुलाई विडम्वना मानिएको छ ।
मनोनित गर्दा शिक्षासेवी र विद्यालयलाई जग्गा या चन्दा दाता मध्य गरि एक महिला र एक पुरुष मनोनित गर्न सक्ने शिक्षा ऐनको प्रावधान रहि आएको छ । मनोनित प्रकृया टुगो लागे पछि अभिभावक भेलावाट आएका ४ जना र मनोनित २ जना सदस्य गरि ६ जना मध्यवाट १ जना अध्यक्ष चयन गरिने कानुनी प्रावधान छन् तर राष्ट्रिय मा.वि. मा मनोनित सदस्य चयन गर्न नसक्दा समितिको अध्यक्ष चयनको प्रकृया अनिर्णयको वन्दी वन्न पुगेको छ । अध्यक्ष शारदा पराजुली सँग विव्यसको पूर्णता वारे जिज्ञाशा राख्दा दुई हप्तामा पूर्णता पाउने वताइन् । अवको १५ दिन भित्र जसरी भएपनि मनोनित प्रकृया टुङ्याएर अध्यक्ष चयन गरिनेछ वडा अध्यक्ष शारदा पराजुलीले भनिन् । यहाँ मनोनित सदस्य वन्ने व्यक्ति अध्यक्ष वन्न लालायित देखिएका कारण राजनीतिक दलको चर्को वार्गेनिङ चलिरहेको वुझिन आएको छ । मनोनित सर्वसम्मत नभए वहुमतीय आधारमा पनि सदस्य चयन गरेर सोही प्रकृयावाट अध्यक्ष वन्न सक्छन् ।
कन्या मा.वि. नदिपुर
कन्या मा.वि. का प्र.अ.ले विव्यस गठनको भेला नै डाँकेका छैनन् । प्र.अ. प्रेम वुढाथोकीले वि.व्य.सं. गठन नै नगरी निर्माणका काम गरेका छन् । शिक्षकहरुको वैठकवाटै निर्णय गराएर भौतिक निर्माण गर्ने, पोशाक भत्ता वृद्धि गर्ने, शिक्षकको सरुवा गर्ने 
मात्र हैन लाखौं खर्च गरेर वार्षिकोत्सव गर्दैछन् ।
भौतिक, आर्थिक जस्ता महत्वपूर्ण र दुरगामी अर्थ राख्ने कार्य स्वेच्छाचारीपूर्ण ढंगवाट गरिरहन पाए पछि उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको आवश्यकता नै देखेका छैनन् । उनि निमित प्र.अ. भए देखि आज सम्म वि.व्यस.को लागि अभिभावक भेला वोलाउने प्रयास समेत गरेका छैनन् । असार ११ गते विद्यालयको वार्षिकोत्सव मनाउँदै गरेको कन्या मा.वि. को आर्थिक पारदर्शिता माथि प्रश्न उव्जिएको छ । खर्च गर्ने निर्णय र सो को अनुमोदन समेत गर्ने निकाय विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो यद्दपि गठन गर्न किन आवश्यक ठानेनन् कन्या मा.वि.ले ? कसले गर्छ खर्चको अनुमोदन ? कसले दियो मनोमानी खर्च गर्ने अधिकार ? राज्यका निकायले छानविन गर्न जरुरी छ ।
छोरेपाटन मा.वि. पोखरा
पोखराको दक्षिणी भेगको ठूलो विद्यालय छोरेपाटन मा.वि. पोखरा १७ मा पनि विद्यालय व्यवस्था समिति गठन हुन सके
को छैन । पाताले छांगोको आम्दानी समेत यहि विद्यालय अन्तरगत खर्च गर्ने र विद्यार्थी संख्या पनि उल्लेख्य भएका कारण उक्त विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व हत्याउन ठूलै चलखेल हुने गर्छ । ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुको जुगाँको लडाई पर्छ छोरेपाटन मा.वि. को अध्यक्ष वन्न । छोरा छोरी महंगा र निजि वोर्डिङमा पढाउने सामाजिक अगुवा वताउने र राजनीतिक दलका खोल ओढेकाहरु समेतले छोरेपाटन मा.वि. को नेतृत्व हत्याउन जस्तो सुकै हर्कत गर्दै आएको पाइएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा पनि छोरेपाटन मा.वि. को रोग उस्तै छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रकृया हत्तपत अगाढि वढाउनै सेटिङ मिल्नु पर्छ । सेटिङ नमिलेसम्म अभिभावक भेला वोलाउनुको कुनै अर्थ नहुने यहाँको परम्परा नै वन्न पुगेको छ ।
राजनीतिक दल र ति दलका शिक्षकहरुको ट्रेड युनियनको योजना अनुसार व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व हत्याउने योजना वन्ने गरेका छन्। यो मामलामा शिक्षा ऐन, कानून निकम्वा वन्ने गरेका छन् । विगतका वर्षहरुमा पनि पोखराका नाम चलेका आय श्रोत वलिया भएका विद्यालयहरुमा व्यवस्थापनको नेतृत्व भागवण्डामा चयन हुदै आएको थियो ति मध्य छोरेपाटन पनि एउटा विद्यालय हो । पोखराको नमूना स्कुल अमरसिंह मा.वि., नव प्रभात मा.वि., पार्दी मा.वि., महेन्द्र मा.वि.मा पनि वि.व्य.स. गठन गरिएको छैन ।
नियमन कसले गर्ने ?
यस अघि विद्यालयका सवै गतिविधिको नियमन गर्ने जिल्ला भरको मुख्य निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो । संघियता कार्यान्वयन पछि अवस्था फेरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय अव गृहमन्त्रालय अन्तरर्गत जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालय भएको छ । स्थानिय तहमा शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी स रेको छ । यि दुई निकाय कसले के गर्ने ? कर्मचारी स्वयम् अनविज्ञ देखिन्छन् । दुवै कार्यालय अप्ठेरो काममा पन्छन्छन् सजिलो काममा तम्सन्छन्। देशमा व्याप्त सक्रमण कालको फाइदा उठाएर कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुले अराजकताको हुण्डरी मच्चाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि शिक्षा क्षेत्रमा वढी उजुरी परेको पाइन्छ । पश्चिमाञ्चलको तथ्यांक मा कुल ६३१ उजुरी (१० महिनाको) मध्य शिक्षाको मात्र २०४ वटा मुद्दा रहेको छ । झण्डै ३३ प्रतिशत उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा पर्न गएवाट पनि सामुादयिक विद्यालय अराजकताको उच्च विन्दुवाट परिचित रहेको छ ।
अख्तियार क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रमुख काशिराज दहाल शिक्षा क्षेत्रको उजुरी वढ्नुका कारण र यसका समस्यावारे सूचना संकलन र अनुसन्धानलाई महत्व दिने वताउँछन् । राज्यकोषवाट खर्च भएको योजना, नियुक्ती समति गठनमा हुने अनियमितता वारे परेका उजुरीका वारेमा मसिनो गरि छानविन गरिने क्षेत्रीय प्रमुख दहालले वताए ।
