प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई थप सहभागितामूलक बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले देशका सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै रहेको छ। मन्त्रालयले सुरु गर्न लागेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानमार्फत शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाका धारणा संकलन गरिनेछ।
अभियानको पहिलो कार्यक्रम शनिबार विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा बिहान ११ बजे आयोजना गरिएको छ । आइतबार मधेस प्रदेसमाको जनकपुरमा भएको छ भने सोमबार बागमती प्रदेशको हेटौंडामा भएको छ । सुझाव सङ्कलन टोलि मङ्गलबार गन्डकी प्रदेशको पोखरामा हु ए भएको छ । पोखराको बिन्ध्यबासिनी माविको सभाहलमा कार्यक्रम हुने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशको विराटनगरबाट सुरु हुने अभियानअन्तर्गत मधेश प्रदेशको जनकपुर, बागमती प्रदेशको हेटौँडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पनि संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा शिक्षक महासङ्गलाई सस्थागत सहभागी नगराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । तर सरकारले महासङको गुनासो सुन्ने छनक दिएको छैन ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधिसहित शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरिनेछ। उनीहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा धारणालाई संकलन गरेर शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियामा समेट्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष रूपमा आएका सुझावलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्दै शिक्षा ऐन निर्माणलाई बढी सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले ‘शिक्षा संवाद’ अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षा ऐन संशोधन गर्न ग्रास रुट तहबाट सुझाव लिइएको यो पहिलो हो । यसलाइ सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । शिक्षामा ब्याप्त बेथितिलाइ यसले न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्