काठमाडौँ । नेपालका चर्चित पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई छाड्न सर्बोच्च अदालतले आदेश दिइएको छ। अदालतले जनआस्थाका प्रधान सम्पादक श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न र निजको कार्यालयबाट बरामद गरिएका विद्युतीय उपकरण र सन्चार सामग्रीहरू फिर्ता दिन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले साेमबार श्रेष्ठको हकमा उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै रिहाइको आदेश दिएको हो ।
जनआस्था अनलाइनमा छापिएको एक समाचार र तस्बिरका सम्बन्धमा वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन गरेको आरोपमा श्रेष्ठलाई २०८३ साउन २७ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जाहेरवालाले आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर समाचारमा प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर प्रहरीले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो । कानुन व्यावसायिका अनुसार सामाजिक सन्जालमा हालेको तस्वीर तानेर न्युज हाल्दा ब्यक्तिगत गोपनियता हनन नहुने दलिल पेश गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको” देखिएको छ।
अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबीचको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै “समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको” ठहर गरेको छ।
किशोर श्रेष्ठलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएकोले उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।
कार्यालयबाट बरामद गरिएका ६ थान सीपीयू, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याड लगायतका सामग्रीहरू अदालतको सह-रजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदकलाई फिर्ता दिन र सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्न आदेश दिइएको छ।
आदेशमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” को हकलाई जोड दिँदै समाचार छापेकै भरमा सञ्चार संस्थालाई अवरुद्ध गर्ने वा फौजदारी कारबाहीको डर देखाई हिरासतमा राख्ने कार्य संविधानको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।
किशोर श्रेष्ठलाई सर्बोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएकै दिन उप सभामुख रुविकुमारी ठाकुरले अर्को रिट दायर गरेकिछिन । उनको रिट निबेदनको बारेमा ललितपुर प्रहरिले अध्यन गरिरहेको बताएको छ । आफ्नो सार्वजनिक पदको हैसियत भुल्ने तर नियोजित रुपमा मुद्दामा फसाउन खोज्नुलाइ अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । कसको उक्साहटमा मुद्दा माथी मुद्दा थपिदै छ भन्ने बिषय पनि खोजिको कुरा बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्