नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की शाखाले पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जालाई ॠण सापटी दिएर आसामी लगाएको छ । एक गैरसरकारी सस्थाले स्थानीय सरकारलाई ॠण सापटी दिएर आसामी लगाएको यो प्रकरण नेपालमै पहिलो होला ।
हो एउटा खानेपानी आयोजनामा पुतलीबजार नगरपालिकाले सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी नगरेपछी रेडक्रस कास्किले आफ्नो कोषमा मौज्दात रहेको रकमबाट आयोजनाका पाटिलाइ भुक्तानी दिएर उक्त रकमलाइ पुतलीबजार नगरपालिकाको नाममा सापटी स्वरुप ॠण दिएको पुष्टि गर्ने गरि योजना सम्पन्न सूचना पाटिमा खुलाएर सार्बजनिक गरेको छ । सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जालाई रेडक्रस कास्कि शाखाले २३ लाख १६ हजार ८१५ रुपैया सापटी दिई लिन बाकी रहेको दायित्वमा खुलाएको छ । तर पुतलीबजार नगरपालिका उक्त रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने बताउदै आएको छ । आफ्नै पालिकामा सन्चालित भएको आफैले सम्झौता गरेको रकम भुक्तानी दिन किन मानेन पुतलीबजार नगरपालिका यो खोजिको बिषय बनेको छ ।
चुरो कुरो यस्तो रहेछ :-
कास्की रेडक्रसले दातृ निकाय युनिका फाउन्डेसन नेदरल्यान्डको सहयोगमा स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका वडा नम्बर -४ मा बेलघारी अठासी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अघि बढायो । आयोजना फाउन्डेसन , स्थानीय साझेदार पुतलीबजार नगरपालिका , रेडक्रस कास्की र उपभोक्ता सहित गरि ४ वटा पक्ष बीच सहलगानीको सम्झौता भयो । त्यसमा युनिका फाउन्डेसनले ६६ लाख ४५ हजार ९८६ रुपैयाँ सहयोग गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो भने पुतलीबजार नगरपालिकाले योजना लागतको २५ प्रतिशत खर्च ब्यहोर्ने र समुदायले २२ लाख ८५ हजार र रेडक्रस कास्किले ३ लाख १५ हजार गरि कुल १ करोड १२ लाख ६३ हजार ८० रुपैयाँको योजना बनाइएको थियो ।
रेडक्रस कास्किले विभिन्न दाता निकाय सङ्ग मिलेर कास्की आसपासका जिल्लाहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइका योजनाहरु बाढ्दै आएको छ । सबै जिल्लामा रेडक्रसको शाखा भएपनी कास्किले अन्य जिल्लाहरुको पनि बिकासे योजनाको काम गर्दै आएको छ । यसै क्रममा पुतलिबजार नपा -४ नम्बर वडा छनोटमा परेको थियो ।
योजना सम्पन्न भैसकेको र ९३ घरका ४९० जनाले पानी खान पाइरहेको रेडक्रस कास्किका आयोजना ब्यबस्थापक कल्पना ज्ञवालिले बताइन । त्यसो भए पुतलीबजार नगरपालिकाले किन सम्झौतामा कबुल गरेको रकम दिन चाहेन ? पालिकाको नाममा सापटी दिएको देखाएर कास्की रेडक्रसको खाताको पैसा स्याङ्जाको योजनामा हाल्न मिल्थ्यो त ? ब्यबस्थापक ज्ञवालिले भनिन “त्यो माथिल्लो निकायको निर्णयमा मैले बोल्न मिलेन ।” कोषाध्यक्ष मोहन खड्काले पुतलीबजार नगरपालिकाले योजनाको रकम भुक्तानी नगरेकोले हामिले कास्की रेडक्रसको मौज्दात कोषबाट आयोजनालाइ भुक्तानी दिने प्रक्रिया अगाडिको वढाएको स्वीकार गरे । नगरपालिकाको नाममा सापटि देखाइए पनी तत्सम्बन्धी कुनै निर्णय र परिपत्र पेश भएको पाइएन । केबल रकम भुक्तानी माग दाविको निबेदन मात्र पेश गरेकै भरमा रकम नपाएपछि रेडक्रसले मनमौजी गरेको बुझिन आएको छ । सुचना अधिकारी नवराज भन्डारी सापटी दिएको सार्वजनिक सूचना बोर्डमा लेखेको बारे अनभिज्ञता जनाए। उनले भने त्यस्तो सूचना राख्नु कानुन सम्मत होइन ।
भुक्तानी दिएर फस्नु छैन -नगर प्रमुख रेग्मी
पुतलीबजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख तुलसिराम रेग्मीले सम्झौता अनुसार काम नभएकोले खानेपानी आयोजनाको रकम भुक्तानी दिन नसकिने बताएकाछन । आयोजना हाम्रो पालिकाको ४ नम्बर वडामा बनेको हो , हामिले सम्झौता पनि गरेकै हो , नगर सभाले बजेट राखेको पनि हो तर सम्झौता अनुसारको काम भएन । २-३ थरी बिल बनाएर भुक्तानी गरेका छन , करोड माथिको योजनाको काम सार्बजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार गरिएको छैन , इबिडिङ नगरी हार्ड्कपी टेन्डर र कोटेसनको आधारमा आयोजनाको सामान खरिद गरिनु र दुई तीन थरिका किर्ते बिल बनाएर भुक्तानी माग गरेकोले हामिलाइ शङ्का लागि लागि भुक्तानी दिन सक्दैनौ नगर प्रमुख रेग्मिले बताए । हाम्रो प्राविधिकबाट मुल्याङ्कन गराउदा २-३ लाख भन्दा बढी भुक्तानी नमिल्ने रेग्मिले बताए ।
आयोजना कास्की रेडक्रसको पहलमा आयो तर भुक्तानीको लागि दवाब दिन रेडक्रस कास्किका पुर्व अध्यक्ष डण्डराज पौडेल , जिसस कास्किका प्रमुख लिलाधर पौडेल , जिसअ नबराज बराल सहितको टोलि पुतलीबजार नगरपालिकामा गएका थिए । उनिहरुले दवाब दिएपनी विधि प्रक्रिया र प्राबिधिकको मुल्यांकन भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएर जानाजान फस्न नसकिने प्रमुख रेग्मिले बताए । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज ढुङ्गानाले पनि खानेपानी योजना निर्माण बिबादित रहेको दावी गरे । कामको गुणस्तर , खरिद प्रक्रिया नमिलेको देख्दादेख्दै कसरी भुक्तानी दिने ? ढुङ्गानाले प्रतिप्रश्न गरे । नगरपालिकाको बिरुद्दमा जस्तो उजुर बाजुर र दवाव दिएपनी राज्यको नम्स बिपरित भएका कार्यमा हामी भुक्तानी दिन सक्दैनौ उनले भने । सापटी लेखिएको कुरा के हो त रेडक्रस कास्किबाट ॠण सापटी लिएकै हो त भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा प्र प्र अधिकृत ढुङ्गानाले भने त्यो कुरा हामिलाइ थाहा छैन ,पालिकाको मानमर्दन गर्न त्यसो गरिएको होला , स्थानीय सरकारले ॠण लिन र दिन केही गर्न मिल्दैन ।
खानेपानी आयोजनाको कुरा पेचिलो बन्दै गएको पाइयो । रेडक्रस जस्तो पवित्र मानवतावादी सस्थाले काम गर्दा कानुनी रीत पुर्याएर गर्नुपर्थ्यो । दातृ निकायको बिश्वास जितेर , स्थानिय सरकारको सहलगानी हुने भएपछी नियम कानुन सम्मत ढङ्गले कार्य गर्नु र बिबादमुक्त हुन सक्नुपर्छ । बिवाद मुक्त हुन सहलगानी गर्ने पक्ष सङ्गको सहकार्य र साझा सहभागिता उतिकै अपरिहार्य हुन्छ । रेडक्रस कास्किका प्राविधिक र पालिकाका प्राविधिकको मूल्याकंनको सुत्र एउटै हुन सकेन भने अख्तियारले लगायतका निकायले सुक्ष्म छानबिन गरेर निकास दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । खरिद प्रक्रिया , कामको गुणस्तर र योजनाको टेन्डर ,खर्च भुक्तानी सबैमा छानबिन हुनुपर्छ ।
सापटी रकमको जिम्मेवारी बिबादित
यो प्रकरणको पेचिलो कुरा सापटी रकम बनेको छ । नगरपालिकाले गुणस्तर र खरिद प्रक्रियामा कुरो उठाएर भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको छ भने रेडक्रस कास्किले नगरपालिकाको नाममा सापटी दिएको देखाएर आफ्नो शाखाको पैसा पाटिलाइ भुक्तानी दिएको कुरा सार्वजनिक सूचना पार्टिमा उल्लेख छ । सापटी रकम दिने सस्थाले कुनै निर्णय गरेको आधिकारिक सूचना हामिलाइ प्राप्त भएको छैन निर्णय गरेकै रहेछ भनेपनी त्यसको कानुनी आधार भेटिन मुस्किल छ । स्थानिय सरकारले कुनै गैरसरकारी सस्था सङ्ग ॠण सापटी लिने कानुन पनि छैन र नगरपालिकाले माग निवेदन नगरी उसको नाममा दर्ज भएको सापटी कसले जिम्मेवारी लिने ? के को आधारमा कसले सार्वजनिक गर्यो त्यो खोजिको बिषय बनेको छ ।
रेडक्रस कास्कीले योजना आयोजनाको ठेक्का पट्टाको काम गर्दा सम्बन्धित लाभग्राही रहने पालिकाको नियम कानुन अनुसरण गर्न किन पछि पर्यो ? करोड भन्दा बडिको योजना कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमानुसार इ बिडिङ गर्न किन उपयुक्त ठानिएन ? अब कुरा आउँछ सापटी दिन तयार भइ योजना पाटिमा लेखेको रकमको जिम्मा जमानी कसले लिने ? जबकी पुतलीबजार नगरपालिकाले २-३ लाख भन्दा बढी दिन नसकिने बताउदै आएको छ । गुणस्तर र प्रक्रिया माथी नै प्रश्न उठाएर रोकेको भुक्तानी दिनै पर्छ भन्न पनि छानबिन नभै मिल्ला जस्तो छैन । जनता र बिध्यार्थिसङ्ग एक दुई रुपैया गरेर उठाएको चन्दा यसरी खट्टे बाढे जस्तै गरि अर्को जिल्लामा बाड्नु पनि राम्रो होइन ।
रेडक्रसले योजना कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अनुसरण गर्नुपर्छ । प्राविधिक पक्ष बलियो हुनुपर्छ । करोडौं रुपैयाँको योजनामा उपभोक्ता समुहलाई अनुगमन र सहजीकरणमा समाबेश गरेर इ बिडिङ मार्फत प्रतिस्पर्धा गराउन सके त्यसले गुणस्तर र खरिद कार्यलाइ पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
रेडक्रस कास्किले सन्चालन गरेको पोखरा १० को ब्लड बैक फुटपाथ मिचेर चलेको छ । बर्षौ भयो अझ हटेको छैन । ब्लड बैक बनाउन चन्दा उठाउदै हिडेको रेडक्रसले अर्को जिल्लामा आफ्नो कोष खर्च गर्दै हिडेको छ । त्यो पैसाले ब्लड बैक बनाएको फुटपाथ ब्यबस्थापन हुन्थ्यो , दुर्घटना न्यूनीकरणमा टेवा मिल्थ्यो कि । सामाजिक सस्थाले गर्ने काममा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ , नियम कानुन अनुसार योजना बिकास निर्माण गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्