यदुनाथ बञ्जारा
पोखराको सामुदायिक बिध्यालय गाभेर गाभिएका विद्यालयका भवन तथा जग्गाको प्रयोग भने शिक्षाभन्दा अन्य प्रयोजनमा हुन थालेको पाइएको छ। पोखराको मुख्य स्थानमा रहेका विद्यालय गाभिएपछि खाली भएको ठाउँमा वडा कार्यालयका भवन निर्माण भएका छन्। यसले राज्यको शैक्षिक लगानी, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग र विद्यालय व्यवस्थापन नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा विद्यालय गाभिएपछि त्यसका भवन तथा जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएका उदाहरणले सामुदायिक शिक्षाको भविष्यबारे बहसलाई उच्च बनाएको छ। सरकारले लगानी गरेको बजेट र भएका बिध्यालयलाइ भरमग्दुर उपयोग गर्नुपने ठाउमा शिक्षालाइ नामेट गराएर अन्य कार्यालय भवन बनाउने लहर नै चलेको छ यो कार्यशैलिले पोखरा महानगर शिक्षाको भविष्य तर्फ कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने सङ्केत गरेको छ ।
बालज्योति प्राविको जग्गामा वडा कार्यालय
पोखरा महानगरपालिका–१ बगरमा रहेको बालज्योति प्राथमिक विद्यालय राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा गाभियो। जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०७३ साउन ३२ गतेको निर्णय अनुसार विद्यालय गाभिएको ८ बर्ष पछि पोखरा महानगरपालिकाले बजेट हाली उक्त स्थानमा १ नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरिएको छ। बिध्यालय गाभ्ने निर्णयमा बालज्योती प्राविको चल अचल सम्पती राष्ट्रिय माविको जिम्मा लगाइएको थियो । राष्ट्रिय माविसङ्ग जोडिएको भएर पनि बालज्योती प्राविको घर जग्गा राष्ट्रिय माविले उपयोग गर्न सकेन । वडा अध्यक्ष वडा शिक्षा समितिको सयोजक भएर पनि शिक्षाको उन्नयनमा बिध्यालयको घरजग्गा उपयोग गर्न सकेनन बरु उल्टै वडा भवन बनाए । शिक्षालाइ छायामा पारेर आफ्नो लागि आलिशान भवन बनाए ।
बालज्योती प्राविको घरजग्गा राष्ट्रिय मावी अन्तरगत ल्याउन बिध्यालयले खास प्रयास गरेन । बिब्यस नै घर जग्गा नल्याउने कित्ताका पात्रहरुलाइ राखेर गठन गरियो । बिब्यसका पुर्व अध्यक्ष सीता अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा बालज्योती प्राविको घर जग्गा गाभिएको स्कुल राष्ट्रिय माविमा दर्ता सार्न प्रयास गरिएको तर तत्काली वडा जनप्रतिनिधिहरुले नमानेको बताइन । उनका अनुसार घर जग्गा मौजुदा कानुन बमोजिम राष्ट्रिय माविकै हुनुपर्ने दावि छ तर राजनितिक स्वार्थ र कानुन नमान्ने तत्वहरु हावी भएका कारण बिध्यालयको सम्पती फरक मन्त्रालयमा गएको आरोप लगाइन । आफ्नो कार्यकालमा २ हजार बढी बिध्यार्थी भएको स्कुल अहिले ११-१२ सयमा झरेको भन्दै सीता अधिकारीले भनिन “बिध्यालयमा सबै कुरा भएर पनि राष्ट्रिय मावी ओरालो गतिमा लाग्नु राम्रो भएन ।”
विडम्बना के छ भने एकातर्फ बालज्योति प्रावि गाभिएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमै कक्षा कोठाको अभाव रहेको बताइन्छ। बिध्यार्थीले पढ्ने कोठा र खेल्ने मैदान मासिएर वडा कार्यालय बन्न पुगेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको चापअनुसार पर्याप्त कक्षाकोठा र भौतिक पूर्वाधार आवश्यक भइरहेका बेला नजिकैको विद्यालयको पूर्वाधारलाई शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे पर्याप्त र सकारात्मक बहस भएको देखिँदैन।
यसले विद्यार्थी घटे भनेर विद्यालय गाभ्ने निर्णय गरिएको हो कि विद्यालयको सम्पत्ति अन्य प्रयोजनमा फरक मन्त्रालयको निकायमा लैजान सहज बनाउने प्रक्रिया त्यससँग जोडिएको देखिन्छ ।यसलाइ शिक्षा बिरोधी नितिको रुपमा हेरिएको छ ।
विद्यालय गाभ्नु आफैंमा गलत निर्णय होइन। विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयलाई नजिकको सक्षम विद्यालयसँग एकीकृत गर्दा शिक्षक, भवन, शैक्षिक सामग्री र प्रशासनिक खर्चको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्छ। तर गाभिएपछि खाली भएको विद्यालयको जग्गा तथा भवनको दीर्घकालीन उपयोगबारे स्पष्ट नीति नहुँदा राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको अघिल्लो लगानीको प्रतिफलमाथि प्रश्न उठ्छ।कम्तिमा ५० बर्षलाइ आधार मानेर शिक्षाको योजना बनाउन छोडेर हतारहतार सुबिधामुखी वडा प्रशासनिक भवन बनाइनु अदुरदर्शी कार्यशैली लाई उजागर गरेको छ । यसमा महानगर शिक्षा प्रशासन , मात्र होइन शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय समेत मुकदर्शक बनेर बस्नु अर्को बिडम्बना हो । शिक्षालयका घर जग्गा कसले जोगाउने ? सामुदायिक बिध्यालयलाइ कहिले र कसले बिस्तार गर्ने ?
हेमजाको ग्रामप्रकाश आवि पनि गाभियो
पोखरा– १७० बिध्यार्थी पढाइ भइरहेको पोखरा २५ हेमजामा रहेको ग्राम प्रकाश आधारभूत विद्यालय पनि गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयमा गाभिएको छ । यो विषय स्थानीय वृत्तमा चर्चाको बिषय बनेको छ ।
ग्राम प्रकाश आवि गौरिशङ्कर माविमा मर्ज गराइएको हो । वडाको बर्तमान नेतृत्व र केही अग्रज स्थानीयले वडा कार्यालय राख्न बिध्यालय हटाएको आरोप लागेको छ तर मिडियासङ्ग उनिहरु खुलेर बोल्न सक्दैनन । बिध्यालयमा बिध्यार्थी सङ्ख्या कम भएर अन्यत्र गाभिएको पनि होइन । १७० बिध्यार्थिले पढ्दा पढ्दै बिध्यालय मर्ज गराइएको हो । मिति २०८० असार २ गते वडा २५ का वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा ५ चै जना जनप्रतिनिधि , पुर्व वडा अध्यक्ष सोभाखर तिम्सिना र गौरिशङ्कर माविका अध्यक्ष भोजराज पौडेल र शि अ संघका अध्यक्ष अर्जुन पौडेलले एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरि बिध्यालय गाभ्ने र वडा कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य भएको सराङ्कोटलाइ प्राप्त दस्ताबेजले पुष्टि गरेको छ ।
सम्झौता भए लगत्तै उक्त क्षेत्रमा अहिले वडा कार्यालयका लागि नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण भई सेवा सञ्चालन भएको र वडा कार्यालयले थप भवनहरु निर्माण गरिरहेको छ । समाचार विवरणअनुसार पोखरा–२५ को नयाँ प्रशासनिक भवनबाट २०८०साउनदेखि सेवा सुरु भएको थियो। वडा कार्यालयले नगद सहयोगको आश्वासन दिएर बिध्यालय मर्ज गरेको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
तर यहाँ मुख्य प्रश्न भवन बनेको मात्र होइन—विद्यालयको नाममा रहेको वा विद्यालयले प्रयोग गर्दै आएको सार्वजनिक सम्पत्ति अर्को प्रयोजनमा लैजाँदा कुन कानुनी प्रक्रिया अपनाइयो? जग्गा प्राप्ति ऐनलाइ लत्याएर शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको स्वामित्व हुने घर जग्गा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत लग्नुले थप शङ्का उब्जाएको छ । हेमजामा रहेको पुरानो बिध्यालय ग्राम प्रकाश आविको नामोनिसान मेटाउन स्थानीय बुद्धिजीवी भनिनेहरुनै लागि परेका गौरिशङ्कर माविका एक शिक्षकले नाम नबताउने सर्तमा बताए ।
यदि विद्यालयको ३ रोपनी ७ आना जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्राप्त गरिएको थियो भने त्यसको स्वामित्व, प्राप्तिको उद्देश्य र प्रयोजन परिवर्तनका विषयमा सम्बन्धित निर्णय, स्वीकृति र अभिलेख सार्वजनिक हुनुपर्ने माग उठ्नु स्वाभाविक हो। बिध्यालय शिक्षा पालिकाको मातहतको ब्यबस्थापनमा रहेको भन्दैमा बिध्यालयको घर जग्गा अन्य प्रयोजनमा लगेको बिषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग रहेको छ । वडा कार्यालयले दवाबमुलक ढङ्गले बिध्यालय मर्ज गरेर वडा कार्यालय बनाइएको छ । स्थानीय सरकार आफै सामुदायिक बिध्यालय मास्ने अभियानमा रहेको यो अर्को उदाहरण बनेको छ ।
लामाचौरको महेन्द्र प्राविको ठाउँमा १९ नम्बर वडा
पोखरा–१९ लामाचौरको पोखरी क्षेत्रमा रहेको महेन्द्र प्राथमिक विद्यालय इन्द्रराज्य माध्यमिक विद्यालय लामाचौरमा गाभिएको स्थानीयले बताएकाछन । विद्यालय गाभिएपछि उक्त स्थानको जग्गा तथा भवनको उपयोगबारे पनि प्रश्न उठेको छ। उक्त ठाउमा सुरुमा सार्वजनिक पोखरी थियो , पोखरी मासेर महेन्द्र प्रावी बन्यो । पछि महेन्द्र प्राविलाइ इन्द्र राज्यमा मिसाइयो र त्यो खाली जग्गामा महानारपालिकाले वडा भवन बनायो । जबकी माछापुच्छ्रे मुल सडकमा वडा भवन छदै थियो । उक्त भवन अहिले खासै उपयोगमा छैन ।
पोखरामा यी तीनवटा बाहेक पनि वडा भवन बनेका छन । पोखरा ३१ को वडा भवन नेपाल सरकारबाट अनुमती लिएर प्रक्रिया पुर्याएर बनाएको छ । सरकारी जग्गा उपयोग गर्दा सरकारी नियम पालना गर्नुपर्छ ।
पोखरा ३० पावरहाइसमा रहेको सहिद स्मारक प्राविमा ३८ जना बिध्यार्थी पढ्दापढ्दै वडा अध्यक्ष दुर्गा सुवेदी , बिब्यसका अध्यक्ष लगायतको बल योजनामा उक्त बिध्यालय हटाइ यातायात ब्यबस्था कार्यालय स्थापना गरिएको छ । बजारको केन्द्र भागमा रहेको सामुदायिक बिध्यालय हटाउनुलाई शिक्षाप्रेमिहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन
यसरी ४ वटा उदाहरणलाई एउटै कोणबाट हेर्दा पोखरामा सामुदायिक विद्यालय समायोजनको अर्को पाटो देखिन्छ—विद्यालय गाभिँदा विद्यार्थी र शिक्षक व्यवस्थापनको प्रश्नसँगै त्यस विद्यालयको जग्गा र भौतिक संरचनाको भविष्य के हुने? के सामुदायिक बिध्यालय भविस्यको लागि बिस्तार गर्नुपर्दैन ? स्थानीयले हाम्रै हो भन्ने दावी गरेपनी गाभिने दुई निकाय फरक फरक मन्त्रालय हुन ।
विद्यालय हट्यो ,राज्यको लगानीको प्रतिफल पनि घट्यो?
नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नु नयाँ समस्या होइन। सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयतर्फ अभिभावकको आकर्षण, बसाइँसराइ, जनसंख्याको भौगोलिक परिवर्तन, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर तथा अंग्रेजी माध्यम प्रतिको आकर्षण लगायत कारणले धेरै सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी विहीन हुँदै गएका छन्।
विद्यार्थी घटेपछि विद्यालय गाभ्नु खर्च घटाउने एउटा उपाय हुन सक्छ। तर विद्यालयमा राज्यले विगतमा गरेको लगानीको मूल्यांकन नगरी केवल भवन र जग्गालाई खाली गर्नु सम्पत्तिका अन्यत्र रूपमा रुपमा प्रयोग गर्नु अर्को समस्या बन्न गएको छ ।
एउटा विद्यालय स्थापना गर्न भवन, कक्षाकोठा, शौचालय, खेलमैदान, खानेपानी, फर्निचर, पुस्तकालय र अन्य पूर्वाधारमा वर्षौंसम्म सरकारी तथा समुदायको लगानी भएको हुन्छ। विद्यालय गाभिएपछि त्यो लगानीलाई अर्को शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नसक्दा राज्यको लगानीको प्रतिफल ओरालो लाग्न सक्छ। त्यसतर्फ ध्यान नजानु गम्भीर कुरा हो ।
अझ गम्भीर विषय त के हो भने एकातर्फ विद्यार्थी घटेको भन्दै विद्यालय बन्द वा मर्ज गरिन्छ, अर्कोतर्फ बाँकी रहेका विद्यालयहरूमा कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र अन्य पूर्वाधारको अभाव देखिन्छ। पोखरा १ को राष्ट्रिय माविले बालज्योतिको भवन र जग्गालाइ किन उपयोग गर्न सकेन ? केही बर्ष अगाडि २ हजार बिध्यार्थी पढ्ने स्कुल अहिले झन्डै आधामा झरेको छ ।
त्यसैले ‘विद्यालय मर्ज’ भन्दा अगाडि र ‘मर्जपछि सम्पत्तिको उपयोग’ दुवैलाई एउटै नीतिगत प्रक्रियामा राखिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। पोखरा १६ को चन्डिका आवि बिन्ध्यवासिनी माविमा मर्ज गरियो । चन्डिकामा करिव सय बिध्यार्थी अध्ययन गर्थे मर्ज भएपछी अहिले बिन्ध्यवासिनिले ४ सय बढी बिध्यार्थी पढाउदै आएको छ । हो मर्ज भएपछी ठूलो बिध्यालयले ती बिध्यालय भवन र जग्गालाइ अधिकतम प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । वडा अध्यक्ष , विब्यस र स्थानिय अगुवाले बिनास्वार्थ बिध्यालय चलाउनुपर्छ वडा कार्यालय र यातायात खोल्न दिनु शिक्षा नीति बिपरित कार्य हो ।
विद्यालयको जग्गामा वडा कार्यालयको घर बनाउन मिल्छ?
यो प्रकरणको मूल प्रश्न हो यो । विद्यालय गाभिएपछि त्यसको सम्पत्ति स्वतः स्थानीय तहको जुनसुकै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न मिल्छ कि त्यसका लागि छुट्टै निर्णय आवश्यक पर्छ? विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व कसको हो? दाता वा समुदायले दिएको जग्गा भए त्यसको उद्देश्य के थियो? सरकारी लगानीमा प्राप्त जग्गा भए त्यसको अभिलेख के छ?
यी प्रश्नको जवाफबिना विद्यालय गाभेर त्यसको जग्गामा नयाँ संरचना बनाउनु नीतिगत पारदर्शिताको दृष्टिले समेत कमजोर देखिएको छ । यसले स्थानीय सरकारलाई अराजक बनाएको महशुस गराएकोछ ।
सरकारले विद्यालय समायोजन गर्दा विद्यार्थी, शिक्षक र शैक्षिक गुणस्तरको मात्र होइन, विद्यालयको चल-अचल सम्पत्तिको संरक्षण तथा उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेका बेला राज्यको प्राथमिकता विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुनुपर्ने हो। तर विद्यार्थी घटेकै कारण विद्यालय गाभ्दै जाने र त्यसपछि खाली भएको स्थानमा प्रशासनिक संरचना थप्दै जाने हो भने दीर्घकालमा सामुदायिक शिक्षाको आधारभूत संरचना कमजोर हुन जाने निश्चित छ ।
वडा कार्यालय आवश्यक छैन भन्ने होइन। स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकबाट सेवा दिने संस्था भएकाले वडा कार्यालयका लागि पर्याप्त पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। तर प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि विद्यालयको सम्पत्ति प्रयोग गर्दा शिक्षा क्षेत्रको आवश्यकता र वैकल्पिक सार्वजनिक सम्पत्तिको उपलब्धतासमेत मूल्यांकन हुनुपर्छ।
विद्यालयमा कक्षा कोठा अभाव छ भने नजिकैको गाभिएको विद्यालयको भवनलाई कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकुद वा बालशिक्षाका लागि प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि खोजिनुपर्छ।
विद्यालय मर्ज गर्नु आवश्यक अवस्थामा सुधारको उपाय हुन सक्छ, तर विद्यालयको अस्तित्व समाप्त गर्नु र विद्यालयको सम्पत्ति अन्य प्रयोजनमा लैजानुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न ।
पोखरामा बालज्योति प्रावि, ग्राम प्रकाश आवि र महेन्द्र प्राविजस्ता विद्यालय गाभिएको विषयलाई अब केवल विद्यालय व्यवस्थापनको दृष्टिले होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, शैक्षिक लगानीको प्रतिफल, स्थानीय सरकारको प्राथमिकता र कानुनी प्रक्रियाको दृष्टिले समेत छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
राज्यले वर्षौं लगानी गरेर बनाएका विद्यालयका भवन र जग्गा विद्यार्थी घटेपछि अनुपयोगी हुने होइनन्। बिन्ध्यवासिनी माविले जसरी तिनलाई अझ राम्रो विद्यालय निर्माणमा उपयोग गर्ने नीति आवश्यक छ।
विद्यार्थी घटे भन्दै विद्यालय गाभ्ने, अनि विद्यालयको जग्गामा वडा भवन ठड्याउने हो भने प्रश्न उठ्छ—राज्यको प्राथमिकता सामुदायिक शिक्षा हो कि प्रशासनिक संरचना?
यही प्रश्नको जवाफ अब पोखरा महानगरपालिका, शिक्षा महाशाखा र सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूले दिनुपर्नेछ।
के भन्छ सरकारी निकाय ?
एउटाको नाममा लालपुर्जा छ अर्को कार्यालयले भवन बनाउन बजेट हाल्नु कानुन सम्मत कार्य हो ? शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ कास्किका प्रमुख लोकनाथ आचार्य बिध्यालयको सम्पती बिध्यालयकै कायम हुने कानुनी ब्यबस्थ रहेको बताउछन । शिक्षा महाशाखा पोखराका सूचना अधिकारी बद्री सुवेदी पनि मर्ज भएको जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा हुने र अन्य सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने भए प्रक्रिया पुर्याएर स्वीकृति लिनुपर्ने बताउछन । कास्किका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल पनि मर्ज भएको विध्यालयको जग्गा मर्ज लिने बिध्यालयकै नाममा रहने र अन्य सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने भएमा क्याविनेटको निर्णय गराएर मात्र प्रयोग गर्न पाइने बताए । कास्किका मालपोत अधिकृत कालिबहादुर भुजेल भन्छन सरकारी जग्गा सरकारले नै प्रयोग गर्ने भएपनी जग्गा उपयोग पुर्व कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु आवश्यक हुन्छ । अख्तियारले पनि मन्त्रालयलाइ दिएको सुझाब निर्देशनमा जग्गा धनी पुर्जा नभएको जग्गामा सरचना निर्माण नगर्न भनेको र संघीय प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकाहरुलाइ परिपत्र गरि जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त नगरी लगानी नगर्न सचेत गराएको थियो । यो कुरालाइ पोखरा महानगरपालिकाका बित्त निर्देशक जयराम पौडेल पनि स्वीकार गर्छन तर उनकै पोखरा महानगरपालिकाका ३ वटा वडा भवन अर्काको नाममा पुर्जा भएको जग्गामा बनाइएको छ । सरकारी नीति र बिधिको धज्जी उडाइएको छ यसले आन्तरिक सुशासन माथी चुनौती थपेको छ । सरकारी बिध्यालयलाई उचित ब्यबस्थापन गर्न नसक्ने हो भने राज्यले भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । कानुनी प्रकृया नपुर्याइ गरिएको सरकारी रकम खर्च गरिने प्रवृत्तिबाट जोगाउन राज्यका निकायले तत्काल अनुसन्धान गरिनु आवश्यक देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्