यदुनाथ वन्जारा
पोखरा ८ का हरिस नेपाल (परिवर्तित नाम ) जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस पोखरामा कक्षा १२ मा पढ्दै छन । गाउँको बिध्यालयबाट १० कक्षा पास गरेपछी उनले पोखरामा ११ -१२ पढ्ने सोच बनाए । बसाइको नजिक पर्ने भएपछी उनी जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस भर्ना भए । हरिसले आउदो बर्ष १२ कक्षाको परीक्षा दिदैछन तर उनलाई नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालिको अभिलेखले चिन्दैन अर्थात उनको नाम र सङ्ख्यामा समावेश हुने सन्जालमा समाबेस छैन । उनको नाम इमिसमा दर्ता छैन । यस्तै अर्का एक बिध्यार्थी कालिका बहुमुखी क्याम्पस रामबजारमा यसै बर्ष ११ कक्षामा भर्ना भएका छन उनको पनि इमिस नम्बरमा दर्ता हुदैन र राष्ट्रिय अभिलेखमा देखिदैन । यी दुई नमुना उदाहरण मात्र हुन ।
नेपालको मौजुदा शिक्षा नीति अनुसार १ -१२ कक्षालाइ माध्यमिक शिक्षाको परिभाषा भित्र परेको छ । स्नातक तह देखि माथीको शिक्षा क्याम्पसमा पढाइ हुन्छ तर तिनै क्याम्पसले ११-१२ कक्षा पढाउदै आएकाछन । यसरी कानुनी दायरा बाहिर गएर पठनपाठन गरेको बर्षौ भइसक्दा पनि शिक्षा हेर्ने राज्यका नियामक निकायहरु बेखबर जस्तै देखिन्छन ।
१-१२ को माध्यमिक शिक्षाको सन्चालन र ब्यबस्थापनको जिम्मा स्थानिय सरकारलाई रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय र अन्तरगतको बिभाग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले माध्यमिक तह सम्मको जिम्मेवारी लिएको छ भने क्याम्पसको सम्बन्धन र सन्चालनको जिम्मा त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय र अन्य बिश्वबिद्धालयले लिएको हुन्छ । आ-आफ्नो दायित्व कानुनले छुट्याइदिएको भएपनी स्थानिय पालिका र सम्बन्धित बिश्वबिद्धालय उदासिन भइदिदा क्याम्पसहरु स्वैच्छिक ढङ्गले चल्दै आएको पाइएको छ । जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस र कालिका बहुमुखी क्याम्पस यहाँ उदाहरण मात्र बनेका हुन । पोखरामै रहेको कन्या क्याम्पस नदिपुर र गौरिशङ्कर क्याम्पस हेमजा गरि ४ वटा क्याम्पसले बिध्यालयको कोर्ष ११-१२ कक्षा पढाइदै आएका छन ।
यी क्याम्पसहरुले साविकको उच्च मा वि शिक्षा परिषदबाट ५० को दशकमा पिसिएल पढाउने अनुमती लिएका थिए त्यसपछी त्यो सम्बन्धन स्वीकृति नविकरण पनि गरेका छैनन , पोखरामा ११-१२ पढाउने ४ वटै क्याम्पस नेपालको जेठो बिश्वबिद्धालय त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयको सम्बन्धन बाट चलेका क्याम्पस हुन । त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयले २०६७ सालमै प्रोफिसियन्सी लेबल अर्थात ११-१२ कक्षा फेज आउट गर्यो । त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय र आङ्गिक क्याम्पसहरुले पिसिएल तहको भर्ना र पढाइ बन्द गर्यो तर डेड दशक बितिसक्दा पनि त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयबाट सम्बन्धन लिएका सामुदायिक क्याम्पसहरुले भने सरकारको नियम मानेका छैनन ११-१२ कक्षा पढाइ रहेका छन ।
यसमा सबै दोष ती क्याम्पसहरुलाइ दिएर पनि उम्कन नमिल्ने शिक्षाबिदहरु बताउछन । माध्यमिक तहको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको शिक्षा मन्त्रालय , शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र स्थानीय पालिका पनि उतिकै दोषी छन निरीह छन । त्यति मात्र होइन बिध्यालयको दायरा बाहिर गै क्याम्पसमा पढेकाहरुको परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पनि उतिकै दोषी रहेको जानकारहरु बताउछन । सरकारी निकायको उदासिनता र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका कारण ११ -१२ कक्षा यता न उताको हुन पुगेको छ । सरकार आफैले १६ बर्ष अघि फेज आउट गरेको ११-१२ तहको कक्षालाइ क्याम्पसबाट निकालेर बिध्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याउन नसक्दा त्यसको दिर्घलालिन असर क्याम्पसमा पढेका ११-१२ का बिध्यार्थी माथी पर्न जाने पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेम प्रसाद आचार्य बताउछन । महाशाखा प्रमुख आचार्य भन्छन ” सम्बिधानले नै १-१२ लाई माध्यमिक शिक्षा भनेको अबस्थामा क्याम्पसले पढाउदा बिध्यार्थिको भबिष्य सङ्कटमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।” शिक्षाको राष्ट्रिय डेटा प्रणालिको अभिलेख बाहिर बिध्यार्थी छन त्यसको जिम्मा कसले लिने ? आचार्यले थपे ।
क्याम्पसलाइ भन्नुपर्ने बिषय नै होइन यो , क्याम्पसले क्याम्पसकै कोर्स पढाउने हो स्कुलको होइन भन्ने बिषयमा समाजको बौद्धिक जमातमा बहस हुँदै आएको छ तर टियु सम्बन्धन लिएका कलेजहरुले आफुखुसी पढाएका छन यसले शिक्षा माथिको ब्यापारिकरणको आरोप लाग्दै आएको छ । तर सामुदायिक क्याम्पसका सन्चालकहरु आफुहरुले सेवा गरेको ब्याख्या गर्छन । कालिका बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख विरन्जी गौतम सर्वसुलभ शुल्कमा शिक्षा दिएको दावी गर्छन । २०५६”-५७ सालमा उच्च मावी शिक्षा परिषदबाट ११-१२ को सम्बन्धन स्वीकृति पाएको गौतम बताउछन तर २०६७ सालमा सरकारले क्याम्पसबाट ११-१२ हटाएको कुरा सम्झन चाहान्नन । बिध्यार्थिको इमिस दर्ता नै नभएको बारे सोद्धा प्रमुख गौतमले जवाफ दिएनन । प्रमुख गौतमले सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिएको बताए तर कालिका क्याम्पसबाट गत बर्ष १२ कक्षाको नतिजा भने टिठ लाग्दो पाइयो । १३९ जनाले परीक्षा दिएकोमा ५८ जना मात्र पास भएका र ८१ जना फेल भएका छन । (स्रोत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ) बिश्वबिद्धालय अनुदान आयोगको मुल्यांकनमा गुणस्तर सुनिस्चितता तथा प्रत्यायन (QAA ) प्राप्त कालिका बहुमुखी क्याम्पसले सेवाको नाममा राज्यको नीति बिपरित गै बिध्यालयको शिक्षा क्याम्पसमा पढाउनु कति उपयुक्त होला ? आयोगले मुल्यांकनको कशिमा राखोस ।
यता जनप्रिय वहुमुखि क्याम्पसको यस्तै कथा छ । उसले पनि राज्यको शिक्षा नितिलाइ चुनौती दिदै क्याम्पसमा बिध्यालय शिक्षा ११-१२ कक्षा पढाएको छ । यसलाइ जिरो प्लस टू पनि भनिन्छ जुन एक दशक अघि नै खारेज भैसकेको छ । जनप्रियले कक्षा ११ -१२ मा करिव ५ सय बिध्यार्थीको पढाइ भैरहेको सुचना अधिकारी एकनारायण अर्यालले बताए । २०४८ सालमा दर्ता भएको क्याम्पसले स्नातक तहमा ७ वटा र स्नातकोत्तर तहमा २ वटा बिषयको पठनपाठन गर्दै आएको छ । क्याम्पसले ५५-५६ सालबाट पिसिएल पढाउन थालेको र हालसम्म ११-१२ कक्षा पढाउदै आएको छ । सरकारले ६७ सालमा पिसिएल तह खारेज गरेर ११-१२ लाई बिध्यालयमा गाभ्ने निर्णय गर्यो । त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय र आङ्गिक क्याम्पसले पिसिएल छोड्यो र सरकारको नीति बबोजिम १-१२ बिध्यालय तह कायम भयो । तर पनि त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयबाट सम्बन्धन लिएका कतिपय सामुदायिक क्याम्पसले नियम मानेन ११-१२ चलाइरहे त्यही मध्यको एक हो जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस ।
जनप्रिय क्याम्पसले पढाएका बिध्यार्थिको पनि इमिस दर्ता नम्बर छैन । यसको अर्थ हो राष्ट्रिय शिक्षा अभिलेखले क्याम्पसबाट पढेका बिध्यार्थिलाइ कानुनले चिन्दैन राज्यले गन्दैन । यो जोखिमपूर्ण कुरा हो । इमिस दर्ता नै नभएका बिध्यार्थिको परिक्षा लिनु र नतिजा निकाल्नु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अर्को गम्भीर गल्ती हुने बताइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकाश केन्द्र यस बिषयमा मौन रहनु अर्को चिन्ताको बिषय बनेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति प्रष्ट हुनुपर्छ , क्याम्पसले कुन तह पढाउने , बिध्यालयले कुन तह पढाइने ? परीक्षा बोर्डले कहाँ पढेकाको परीक्षा लिने र नतिजा निकाल्ने भन्ने बिषयमा प्रस्ट नीति र निर्देशन हुनुपर्छ । राज्य स्पस्ट हुन नसक्ने यता सामुदायिक क्याम्पसले कानुन बिपरित पठनपाठन गर्ने गरिदा त्यसको दिर्घकालिन असर सर्वसाधारण बिध्यार्थिमा पर्न जाने देखिन्छ ।
जनप्रिय क्याम्पसको QAA नविकरण तीन बर्ष देखि फेल
पोखराको दोस्रो ठूलो क्याम्पस हो जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस । २ पटक गुणस्तर सुनिस्चितता तथा प्रत्यायन
( QAA) पाएको क्याम्पस तेस्रो पटकमा तीन बर्ष म्याद गुज्रदा पनि नविकरण हुन सकेको छैन । २०६९ फागुनमा पहिलो पटक QAA पाएको थियो । ५ बर्ष पछि दोस्रो पटक २०७५ सालमा नविकरण पाएको थियो । त्यसको ५ बर्षे म्याद २०८० मा सकियो तर ३ बर्ष म्याद गुज्रदा सम्म QAA नबिकरणको सर्टिफिकेट पाउन सकेको छैन ।
गुणस्तर सुनिस्चितता तथा प्रत्यायन सर्टिफेकेट पाउनुलाइ राम्रो मानिन्छ र बिध्यार्थिले बिश्वास पनि मान्छन । तर पछिल्लोपटक ३ बर्ष म्याद गुज्रदा सम्म नविकरण नपाउनुको पछाडी समस्या हुन सक्छ एक जानकार स्रोतले बताए । सरकारी नीति बिपरित गै २०५५-५६ को सम्बन्धन देखाएर बिध्यालय तहको जिरो प्लस टू पढाएको कलेजले सामुदायिक बिध्यालयको भन्दा महङ्गो शुल्क असुल गरेको छ । बिज्ञान तर्फा २८ सय र ब्यबस्थापन र मानबिकी तर्फ १७ सय मासिक शुल्क लिएको भएपनी नतिजाको गुणस्तर भने टिठ लाग्दो रहेको पाइयो । २०८१/८२ को नतिजा अनुसार कक्षा १२ मा २७७ ले परिक्षा दिएकोमा १२२ पास र १५५ बिध्यार्थी फेल भएको नतिजा देखिन्छ । बिश्वबिद्धालय अनुदान आयोगले क्याम्पसमा भएको ११-१२ को पढाइ नतिजा र बैधानिकताको बारेमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने छ भने कानुन बिपरित नपाएको अधिकार पाएको भनी पदको दुरुपयोग गर्ने र बिध्यार्थिको भविस्य माथी खेलवाड गर्ने सहभागी उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महशुस गराएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्