पोखराका अधिकास बिध्यालय दुई सिफ्टमा चल्छन , बिहानको कक्षा साढे तीन घण्टा मा सिमित छ । पाठ्यभार पुग्दैन भन्ने राज्यका निकायलाइ राम्रो सङ्ग थाहा छ तर पनि १० -४ पढाउने ब्यबस्थापन गर्न देशकै ठूलो पोखरा महानगर असमर्थ छ । महानगरमा सरुवा आएका शिक्षा महाशाखा प्रमुख पदमराज आचार्य भन्छन ” हामी केही गर्न सक्दैनौ “
उच्च शिक्षा पढाउन खुलेका क्याम्पसहरुमा बिध्यालय तहको ११-१२ कक्षा पढाइ भैरहेको छ , बिध्यार्थिहरुले इमिस नम्बर पाएका छैनन । राष्ट्रको अभिलेखले ती बिध्यार्थिलाइ गन्दैन, चिन्दैन तर पनि बिश्वबिद्धालयको सम्बन्धन लिएको क्याम्पस परिसरमा माध्यमिक शिक्षाको ११-१२ कक्षा पढाइ भैरहेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह मुकदर्शक बनेर बसेको छ । अब के गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा पोखरा महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख आचार्य भन्छन ” हामी केही गर्न सक्दैनौ ” । पुरानो स्वीकृति अनुसार पढाएको भन्दै आचार्यले क्याम्पसको पक्षमा वकालत गरे ।
बीचका टुक्रे कक्षा चलाएका बिध्यालयका बारेमा पनि उनले निरिहता देखाए । गन्डकी बोर्डिङ स्कुलले ४ देखि माथी पढाउछ । ३ कक्षा सम्म किन नपढाउने ? हाम्रो जिज्ञासामा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष हुने बिध्यालयमा “हामिले केही गर्न सक्दैनौ ” आचार्यले भने । स्थानियले ३ सम्म पढ्न पाएका छैनन , बोर्ड सदस्यहरुले बैठकमा जिज्ञासा राख्न र सुझाब दिन समेत नसक्ने उनले बताए । त्यसो भए बिब्यस सदस्य केको लागि ? उनी नाजवाफ बने ।
माथिका तीन सवाल शिक्षा सरोकारका सवाल हुन । बिगतका बेथिती र प्रथालाइ नागरिकले परिवर्तन चाहेका छन । तर सरकार र सरोकारवाला निकाय परिवर्तनको पक्षमा नदेखिनु चिन्ताको बिषय बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछी स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त छ । सम्विधानले दिएको अधिकार समेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन बरु माथिल्लो निकायको मुख ताक्ने , दोष थोपार्ने र र आफू पानी माथिको तेल जस्तै तैरिन खोज्ने गरिएको पाइन्छ ।
हामिले केही गर्न सक्दैनौ भनिरहने कि परिवर्तनका लागि र बिधिको कार्यान्वयन गर्ने ? यो कुरा सोचनिय छ । क्याम्पसको अधिकार कति , बिध्यालयको अधिकार कति हो छुट्याउनु र नियमन गर्न जरुरी छ । सराकारका उच्च अधिकारी अध्यक्ष हुने बिध्यालयले कानुन मान्नु नपर्ने हो भने अरु सर्वसाधारणले कानुन कसरी मान्लान ?
हप्तामा २ दिन बिदा त्यसमा पनि साडे तीन घन्टाको पढाइ कसरी हुन्छ शैक्षिक गुणस्तर कायम ? अझै कसको दवाबले खुट्टा कमाएका हुन खोजिको बिषय बनेको छ । राज्यको अरवौको लगानी भएको शिक्षा क्षेत्रलाइ स्थानीय तहले नियमन र ब्यबस्थापन गर्न जरुरी छ ।
गन्डकी बोर्डिङमा ३ कक्षा सम्म किन चलाइएन
कानुन सबैको लागि समान हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहि आएको छ । तर केही निहित सस्थाहरुको लागि कानुन तज्बिजी अधिकार बन्दै आएको छ त्यसमा पनि सरकारी उच्च अधिकारीहरु रहेको निकायमा कानुनलाइ आफू खुसी प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ ।
सम्बिधानले १-१२ लाई माध्यमिक शिक्षा भनेको छ । जिरो प्लस टू हटाइयो , टुक्रे तहका बिध्यालयलाइ पुर्णता दिने नीति पनि अघि सारियो । निजि बिध्यालयहरुले त्यसको पालना गर्दै अर्को बिध्यालयसङ्ग गाभेर १-१२ बनाएकाछ्न । आधारभुत तह १-८ लाई र माध्यमिक तह १-१२ लाई बनाइयो । तर बिडम्बना पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुल अझै पनि बीचबाट चलाएको छ । १-१२ हुनुपर्ने स्कुल ४-१२ बाट मात्र चलाइएको छ । ३ कक्षा सम्मको पढाइ थप्न भन्दै सरकारले भवन बनाउन बजेट पनि पठायो तर ३ कक्षा सम्मको पढाइ अझै सुरु गरिएको छैन । गण्डकी बोर्डिङका प्राचार्य विश्व युधिर पौडेल घर्ती भन्छ्न सरकारले जुनियर कक्षा भवन बनाउन बजेटको पहिलो किस्ता पठाएको तर पछि बाकी किस्ता नपठाएको आफुले बुझेको बताए । तर पनि जुनियर नामको भवन बन्यो तर कक्षा चलेन ।
गण्डकी बोर्डिङ आर्थिक रुपले सम्पन्न बिध्यालय हो । बर्सेनि सरकारले अनुदान दिने गरेको छ भने पढाइ र आबासिय शुल्क पनि महङ्गो नै छ । कोषमा झ्न्डै ५० करोड भएको बोर्डिङलाइ बजेट अभावको कारणले १-३ सन्चालन गर्न नसकेको मान्न सकिने अबस्था नरहेको बोर्डिङ सम्बद्द स्रोतले बताउछ । गण्डकी बोर्डिङ ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष शिक्षा मन्त्रालयका सह सचिब हुने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ कास्किका प्रमुख , महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहने ब्यबस्था छ । सरकारी उच्च अधिकारी ब्यबस्थापनमा रहेको गण्डकी बोर्डिङले नियमानुसार १-१२ सन्चालन नगर्दा पोखराका स्थानीय बालबालिकाले गण्डकी बोर्डिङमा पढ्न पाउने सुबिधाबाट बन्चित भएका छन । प्राचार्य पौडेल गण्डकी बोर्डिङ राष्ट्रिय बिध्यालय भएकोले १-३ नपढाएको बताउछन । बिध्यालय ब्यबस्थापन समितिमा मन्त्रालयका सहसचिब हुने यता सरकारी सदस्यहरुले कुरा उठाउन नसक्ने भएपछी गन्डकी बोर्डिङ आफैले बिध्यार्थी रुपका बिरुवा हुर्काउन छोडेर अर्काले हुर्काएका बिरुवा ल्याएर पढाउने अनि गुणस्तरका हौवा पिट्ने कार्यलाइ के भन्ने ? स्थानिय पोखरेली नागरिकले १-३ पढाउन नपाउनुको कारण यहाका बोर्डिङ स्कुलको कतै सेटिङ त होइन भन्ने प्रश्न गर्ने शङ्काको सुबिधा लिने ठाउँ पनि मिलेको छ ।
सरकार फेरियो , सुशासनको नारा उर्लियो तर त्यसलाइ कर्मचारीले निस्तेज बनाउदै लगेका छन । पालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख पदमराज आचार्य “हाम्लाइ अधिकारै छैन केही गर्न सक्दैनौ” भन्दै टक्टकिने गर्दा स्वार्थ समुहले सहजै लाभ लिने अबसर पाएका छन । दन्डहिनताले अराजकतालाइ बढावा दिएको कुरा क्याम्पस भित्र स्कुलको शिक्षा , माध्यमिक तहमा पाठ्यभार नपुर्याइ दुई सिफ्टको पढाइ गर्दाको मौनतालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्