नेपाल सरकारले यातायात लगायत सबै क्षेत्रको संख्यागत एकाधिकार (सिण्डिकेट) अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको दुई वर्ष हुन लाग्यो तर यातायात क्षेत्रको मुख्य सिण्डिकेट अझ पनि उस्तैछ । वर्षो देखि जरा गाडेर बसेको पेटो«लियम पदार्थ ढुवानी ट्याङकर व्यवसायीहरुको एकाधिकार तोड्न सरकार असक्षम देखिएको छ ।
सरकारले ग्याँस ढुवानी गर्ने बुलेटहरुमा भारतको एकाधिकार तोडन नेपाल सरकारले आयल निगम मार्फत नेपालको आफनै बुलेट बनाउने निति अगाडी बढाएको थियो । तर भारत सरकारको छायामा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसबाट नेपालका् ठुलो व्यापार घाटा रहेको अर्थविज्ञहरुले बताएका छन् ।
यस्तै नेपालको यातायात व्यवसायीहरुको सिण्डिकेट पेटो«ल ढुवानी टयाङकर व्यवसायीहरुमा रहेको पाइएको छ । सरकारले टयाङकरको दर्ता खुल्ला गर्ने निर्णय गरयो । सोही निर्णय बमोविजम व्यवसायीले टयाङकर खरिद तयार गर्ने देखि नाप जाँच, अनुमति नदिइदा क्यालिव्रेसन सम्पन्न भइसक्दा पनि ढुवानी अनुमती नदिइदा व्यापारीको १२ करोड रुपैया जोखिममा परेको छ ।
२४ पेट्रोल ढुवानी टयाङकरले बैंकबाट ऋण लिएर टयाङकर तयार गरेका छन । आयल निगमले टयाङकर बनाउन अनुपति प्रदान गरेर ३५ हजार राजस्व समेत लिईसकेको छ । तर पनि आयल निगम विभिन्न उल्झन झिकेर ढुवानी अनुमति दिन आलटाल गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायीले खुल्ला रोक्न निगमलाई दवाव र प्रभावमा राखेको बुझिन आएको छ ।
यस अघि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले टयाङकर दर्ता,अनुमती र सञ्चालनको लागी आफनो. सिफारिस र संगठनको सदस्यतालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो । अत नयाँ दर्ता हुन आएका व्यवसायीहरुले मआसंघ र आयल निगमका सेटिङमा दर्ता भई तयारी हालतमा रहेका ट्याङकरहरुलाई सञ्चालन अनुमति नदिन ठुलो खेल भइरहेको भन्दै पिडित व्यवसायीहरुले अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
पहिला रित पुर्वक अनुमति दिएको आयल निगमले अहिले रोक्ने प्रयास गर्नुमा ठुलै चलखेल हुन सक्ने बताइएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले केही प्रकृया बाँकी रहेकोले ढुवानी अनुमती नदिएको बताएका छन तर के प्रमृया नपुगेको हो भन्ने बारेमा निर्देशकले खुलाउन चाहेनन उनले भने व्यवसायीलाई सोध्नुस ।
राज्य चल्ने सिस्टमले हो । कार्यालय प्रमुख फेरिने वितिकै प्रणाली फेरिने कुरा न्यायोचित र कानुन सम्मता नहुने प्रशासन विदहरु नै बताँउछन । तर शुभलाभका हिसावले फाइल अड्काएर नागरिकलाई दुख दिने चोर प्वालहरु राख्ने निति निर्माताहरुको नियत र निगमको कार्यशैलीको बातम्य राम्रैसँग मिलेको देखिन्छ ।
सिण्डिकेट पक्षहरुको ईहाराहरुको ईशारामा चल्ने सरकारी संयन्त्रले यातायात क्षेत्रलाई अझै स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेको छैन ।आफै धामी आफै बोक्सी बन्नेसरकारी कार्य शैली अन्त्य नभएसम्म सिण्डिकेट अन्त्य नहुने निश्चित रहेको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्