नेपालमा हरेक क्षेत्रमा राजनितिक फोहोरी खेल हुन्छ यो नियमित कार्य नै बनेको छ । सरकारी निकाय र सस्थामा राजनितिक नितुक्तिले जर्जर बनाएको त थियो नै आकर्षक मानिने गैरसरकारी सामाजिक संघ सस्थामा समेत राजनीतिक नियुक्ति गर्दै आएको सरकार यसपटक भने झुक्न बाध्य भएको छ ।
प्रसङ्ग नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी आइ एफ आर सि (अन्तरास्ट्रिय रेड कृसेन्ट फेडेरेसन) अन्तरगतको मानवताबादी सामाजिक सस्था हो । अन्तर्राष्ट्रिय ७ आधारभुत सिद्धान्त अनुसार रेडक्रस गैर राजनीतिक , गैर जातिय , गैर धार्मिक सस्था हो तर नेपालले यो सिद्धान्तको खिलापमा गएर राजनितिक भागबन्डा गरि सस्थाका केन्द्र देखि प्रदेश हुँदै जिल्ला र उपशाखा सम्म पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता भर्ती गर्दै आएका थिए ।
आइ एफ आर सि ले नेपालको अबैध कर्मको बारेमा सप्रमाण जानकारी पाएपछि उसले २ महिनाको अल्टिमेटम दिएर स्वतन्त्र रेडक्रस कर्मिहरुको तदर्थ समिति बनाउन , बिधान संशोधन गर्न र नयाँ चुनाउ गर्न निर्देशन जारी गर्यो । नेपाल सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको र अवज्ञा गरेमा रेडक्रसको सम्बन्धन खारेजी गरिदिने सम्मको चेतावनी दिएपछी सरकार रेडक्रसको मौजुदा समिती विघटन गरि तदर्थ समिती बनाउन बाध्य भएको छ । आइ एफ आर सि ले दिएको अल्टिमेटमको अन्त्यतिर आएर सरकारले बिनोद कुमार शर्माको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिती मनोनित गरेको छ । यो तदर्थ समितिलाई ३ महिना भित्र बिधान संशोधन गरि चुनाब गर्न निर्देशनात्मक कार्यादेश दिइएको छ ।
तदर्थ समितिमा मनोनित भएकाहरुमा अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा , उपाध्यक्ष हरि बराल ,महामन्त्री मिनबहादुर मल्ल ,कोषाध्यक्ष लोकदर्शन श्रेष्ठ र सदस्यहरु ,शान्तिराज भण्डारी ,सूर्यकुमारी ,इन्जिनियर हरि दर्शन ,हेमराज ओझा र विपिन चित्रकार रहेका छन ।
नयाँ तदर्थ समितिले ३ महिना भित्र बिधान संशोधन गरि निर्बाचन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । केन्द्रको चुनाब पश्चात् प्रदेश र जिल्लाको पनि चुनाब गरि राजनितिक नेता कार्यकर्ता मुक्त बिशुद्द सामाजिक सस्था बनाउने योजना अघि सारिएको छ । सकृय राजनितिमा लागि दोहोरो भुमिकामा रहेकाहरुबाट रेडक्रसको आधारभूत सिद्धान्त पालना नहुने , ठहर गरिएको छ । आइ एफ आर सि सङ्ग नेपाल सरकार झुक्न बाध्य भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्