गठबन्धन सरकारमा राजनितिक भागबन्डामा कुरो नमिल्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी निकायमा पर्दै गएको छ । राज्यकोषबाट खर्च गर्ने गरि स्थापित कतिपय सस्थाहरु नेतृत्वमा हुने भागबन्डा नमिल्दा अलपत्र पर्दै गएका छन त्यस्तै मध्यको एक हो गन्डकी प्रज्ञा प्रतिस्ठान पोखरा ।
हो यो प्रतिष्ठान बिगत डेढ बर्ष देखि नेतृत्व बिहिन बनेको छ । त्यहाको लागि एक कुलपति ,एक उपकुलपति र एक सदस्य सचिव र प्राज्ञ सभाषद सहित २४ जनाको पद सृजना गरि प्रतिष्ठान गठन आदेश बनाइएको छ । ती २४ मध्य कुलपति , उपकुलपति र सदस्य सचिव पुर्णकालिन तलव सहित सेवा सुबिधाको पद हो भने बाकी २१ सभाषद चाहिँ बैठक भत्ता खाने भित्र पर्छ ।
यी पदका लागि अघिल्लो बर्षको बैशाख २७ गते बिज्ञापन प्रकाशन गरिएको थियो । ऐन मौका भित्रै ९६ जनाले दर्खास्त हालेका थिए तर गठबन्धन दलभित्र पदिय भागबन्डा नमिलेका कारण नितुक्तिको लागि सिफारिस हुन सकेको थिएन । त्यसको महिनापछी भाद्र २३-२४ गतेको जेनजी बिद्रोहमा परि सबै फाइल जलेको कारण नियुक्ती प्रकृया रोकियो ।
सामाजिक बिकाश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकोले नियुक्ती सिफारिस यहि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सामाजिक बिकास मन्त्रीको सयोजकत्वमा गन्डकी बिश्वबिद्धालयका कुलपति , नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहितको समितिले क्याबिनेटमा सिफारिस लैजाने र निर्णय गराउने परिपाटी राखिएको छ ।
मन्त्रालय काङ्ग्रेसको भागमा परेको भएपनी गण्डकी प्रज्ञा प्रतिस्ठानको नियुक्ति एमालेको भागमा परेको कारण एमालेका उम्मेदवार नियुक्त हुने गरि बण्डा मिलेको छ । कानुनको दफा मिलाउन र अदालतबाट जोगि प्रक्रियामा गएको देखाइएको छ ।
एमालेको भागमा जाने निस्चित भएपनी एमालेमा पनि दुई धार खगराज र पिएस दुई धार भएकोले त्यहा पनि रस्साकस्सी चलेको छ । दर्खास्तमा काङ्रेस समर्थकले पनि च्याखे थापेका छन तर त्यो केवल च्याखे दाउ मात्र रहेको बुझिन आएको छ । काङ्ग्रेसको भागमा नीति तथा योजना आयोग लगायतमा नियुक्ती पाइसकेका छन ।
गन्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बार्षिक ३ करोड बजेट खर्च गर्छ । गाडी इन्धन मर्मत , तलब भत्ता र विभिन्न निकायमा पैसा बाड्ने अड्डाको रुपमा चिनिएको छ । कला भाषा सस्कृतिको जगेर्ना गर्ने नीति रहेपनी यसको खास उपलब्धी कार्यकर्ताको ब्यबस्थापन लाई लिइएको छ ।
गन्डकी प्रदेश सरकारले डेड बर्ष सम्म प्रतिस्ठानमा पदपूर्ति गर्न नसक्नुलाइ सरकारको असक्षमताको रुपमा हेरिएको छ । सरकारले प्रतिष्ठान आवश्यक र औचित्यपूर्ण नभएको भनेर खारेज गर्न पनि सकेको छैन नियुक्ती पनि गर्न सकेको छैन । त्यसो हुदा कर्मचारी र भाडामा लाखौ रुपैया खेर गैरहेको तर्फ समेत ध्यान नजानुलाइ बिडम्बना मानिएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन “फाइल तयार छ मागेका बखत दिन सक्छौ ” तर कहिले ? सरकारको आयो महिना गन्तिमा झरिसकेको छ जादाजादै आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गर्नेनै होला तर बेलैमा कि खारेज कि पदपूर्ति गर्न नसक्नु सरकारको असफलता र भागबन्डाको मोलमोलाइ बाहेक अरु कारण देखिन्न । कहिले हुन्छ त नियुक्ति भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा सामाजिक बिकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङ सङ्ग प्रश्न राख्दा यो आव भित्र हुने प्रतिबद्धता जनाइन । प्राज्ञ सभा सदस्यको बारेमा कुरा मिल्न बाकी रहेको मन्त्री गुरुङले बताइन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्