यदुनाथ वन्जारा
सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरि भूमी प्रशासन कार्यालय बनाएको छ , नाम परिवर्तन गरिएपनी सेवाका नाममा हुने असुली भने परिवर्तन भएको छैन ।भूमी प्रशासन ( मालपोत) कार्यालयमा हुने अनियमित कार्यलाई रोक्न सरकारले कठोर कदम चालेको दावी गरेपनी त्यो दावी कागजमा मात्र सिमित भएको पाइएको छ । लेखापढी ब्यबसायीहरुले सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहानामा रकम असुल्ने काम नरोकिएको भन्दै जनगुनासो आएपछी सराङ्कोटले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
पोखरा ३०, लेखनानाथ बाट जग्गाको श्रेस्था कायम गर्न भूमी प्रशासन कार्यालय आएकी सरस्वती ढकालले लेखापढी ब्यबसाय संघबाट ५० रुपैयाँको एक पाने फारम सहितको फाइल लिएर तल झरे लगत्तै दायाँ पट्टि टेबलमा बसेका युवा लेखापढी व्यावसायिले फाईल मागे । उनले सुचनामा लेखे जस्तै निशुल्क होला भनेर भर्न दिइन । भरेपछी ३ सय रुपैयाँ मागेपछी नदिइ सुखै नपाएको भन्दै हामिलाइ गुनासो गरिन । हामिले बुझ्दा रकम लिएको पुष्टि भयो ।
भू सेवा सम्बन्धी काम गर्ने लेखापढी व्यावसायिहरुको सस्था लेखापढी व्यावसायि संघले आफैले तय गरि राज्यका निकायबाट स्वीकृत गराएको सेवाको दररेट शुचि अनुसार श्रेस्ता कायमको फारम निशुल्क भर्ने उल्लेख गरिएको छ । आफ्नै पिठ्यु पछाडि निशुल्क लेखेको सुचना टास गरिएको छ तर ब्यबसायीहरु निशुल्कलाइ सशुल्क बनाएर पैसा असुल गर्दै आएको पाइएको छ । फारम भर्न माग्दा केही नबोल्ने तर भरेपछी ३ सय देखि ५ सय सम्म लिने गरेकाछन । सेवाग्राही लाई हाक्काहाक्की ठगि गर्दा पनि राज्यका नियामक निकाय मौन रहनुलाइ बिडम्बना मानिएको छ ।
लेखापढी ब्यबसायीहरु जसले भू सेवा सम्बन्धी कार्य गर्छन उनिहरुमै सेवाको शुल्क रकम सम्बन्धमा बिबाद रहेको उनिहरुनै स्वीकार गर्छन ।लेखापढी ब्यबसायी संघ । मालपोत इकाइका अध्यक्ष मौसम कार्कि भूमी प्रशासन कार्यालय कास्कीको पोखरामा मात्र लेखापढी ब्यबसायी मालपोत इकाइमा मात्र १६५ जना आबद्द रहेको बताउछन । उनिहरुले इजाजत पत्र लिएकाछन । कर कार्यालयमा आबद्द छन । उनिहरु मध्य अधिकासले संघको नियम पालना गर्छन , परिचयपत्र र युनिफर्म लगाउछन । पेसा गर्न रीत नपुगेकाको सङ्ख्या १५ जना जति रहेका छन । उनिहरुमा स्वैच्छाचारिता छ , मनोमानी शुल्क उठाउछन , परिचयपत्र र युनिफर्म पनि प्रयोग गर्दैनन । यस्तै ४०-४५”जना भल छोपुवा ब्यबसायी छन, घरघर पुगेर ग्राहक खोजेर ल्याउने टाकनटुक्कन पार्दै बिचौलियाको काम गर्नेहरु छन । तिनिहरुले गर्दा इमान्दार पेशाकर्मिहरुलाइ असर परेको देखि सेवाग्राही समेत ठगिन बाध्य भएको अध्यक्ष कार्कि बताउछन ।
लेखापढी ब्यबसायीले बिचौलियाको काम गरेको , सेवाग्राही र कार्यालयका कर्मचारी बीच साठगाठ मिलायर दुख दिएको भन्दै गुनासका पोकाहरु छरपस्ट हुने गरेका छन । जेनजी मुभमेन्ट पछिको चुनावबाट आएको बालेन्द्र सरकारको निर्देशनमा प्रहरी प्रशासनले यातायात , मालपोत र नापी कार्यालयलाइ टार्गेट बनाएर छापा हाने । दर्जनौ लेखापढी ब्यबसायीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइयो । लेखापढी ब्यबसायीले जिल्ला समन्वय प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको समितिबाट सेवाको दर रेट स्वीकृत गराइ लागू गराइयो ।व्यावसायिहरुले विभिन्न ८ प्रकारका सेवाको दर तोकेकाछन । राजिनामा , अम्श बुझेको , लिखत पारित , हा व सेब ब , र नामसारीको ३५ सय शुल्क तोकिएको छ भने सबै प्रकारको दाखा बापत ४ हजार रुपैया तोकिएको छ । त्यस बाहेक धितो बन्धक पारित १५ सय , साधारण निवेदन १ हजार तोकिएको छ भने श्रेस्ता कायमको निबेदन भरेको निशुल्क भनिएको छ । सुचनामा निशुल्क भनिएको भएपनी कतिपय ब्यबसायीहरुले त्यसबापत पनि ३ सय देखि ५ सय सम्म शुल्क लिदै आएकाछन ।यो असुली प्रकरणले मालपोत कार्यालयमा असुली धन्दा चलेको गुनासो आउन थालेको छ । प्रहरी प्रशासनले गोप्य रुपमा अनुसन्धान गरि कारवाहिको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिएको छ। मालपोत कार्यालय प्रशासन, प्रहरी , र आम नागरिकले गोप्य रुपमा छानबिन गर्न सके सेवाग्राहीले न्याय पाउने थिए
कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्