कृषि आधुनिकीकरणको परीक्षा , किसानको अपेक्षा, राज्यको चुनौती

यदुनाथ बन्जारा
पोखरा । भालेको डाकसँगै ब्युँझिएपछि पोखरा–२५ हेम्जाका घनश्याम तिम्सिनाको दैनिकी सुरु हुन्छ । बिहानको ४ बज्दा नबज्दै उनी गोठमा पुग्छन् । दूध दुहुनु, पशुको स्वास्थ्य अवस्था हेर्नु, कर्मचारीसँग कामको तालिका मिलाउनु र उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थापन गर्नु उनको दैनिक जिम्मेवारी हो । झन्डै दुई दशकअघि सुरु गरेको हेम्जा गाई फार्म अहिले कास्कीको नमुना व्यावसायिक कृषि उद्यममध्ये एक बनेको छ ।
दैनिक करिब एक हजार लिटर दूध उत्पादन गर्ने फार्ममा अहिले ट्रयाक्टर, मिल्किङ मेसिन र आधुनिक उपकरणको प्रयोग भइरहेको छ । करिब २ सय रोपनी जग्गामा खेती र सयभन्दा बढी गाईभैंसीको व्यवस्थापन परम्परागत प्रणालीबाट सम्भव हुने अवस्था छैन । यही कारण उनले समयसँगै प्रविधिलाई अपनाएका छन् ।
‘ठूलो स्केलमा कृषि गर्न विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग नगरी सम्भव छैन,’ तिम्सिना भन्छन्, ‘सरकारी सहयोग खासै नपाए पनि आफ्नै लगानीमा आधुनिक प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छु ।’
उनको अनुभवले नेपालको कृषि क्षेत्रको एउटा ठूलो यथार्थ उजागर गर्छ । कृषि प्रधान देश भनिए पनि नेपाल अझै परम्परागत खेती प्रणालीको सीमाभित्रै अल्झिएको छ । श्रमिक अभाव, बढ्दो उत्पादन लागत, खण्डित जमिन, कमजोर बजार संरचना र आयातमा बढ्दो निर्भरताले कृषि क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यही परिस्थितिमा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको आवश्यकता झन् टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।
परम्परागत कृषि प्रणालीको सीमितता
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान अझै महत्वपूर्ण छ । लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छन् । तर कृषिको उत्पादकत्व भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।

देशमा उर्वर माटो, विविध भूगोल र पर्याप्त जलस्रोत भए पनि कृषि उत्पादनले घरेलु माग पूरा गर्न सकेको छैन । फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न तथा पशुजन्य उत्पादनमा आयात निर्भरता बढ्दो छ । यसले कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र नीतिगत प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
कृषि क्षेत्रको प्रमुख समस्या खण्डित जमिन हो । पुस्तौंदेखि अंशबन्डाका कारण जमिन साना टुक्रामा विभाजित हुँदै गएको छ । यस्ता जमिनमा आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्दा लागत बढ्छ र प्रतिफल कम हुन्छ । अर्को समस्या श्रमिक अभाव हो । ग्रामीण क्षेत्रका युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुँदा खेतीपाती गर्ने जनशक्ति घट्दै गएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी र मेहनतअनुसार प्रतिफल नपाउने गुनासो पनि व्यापक छ । किसानले उत्पादन गरे पनि उचित मूल्य पाउँदैनन् । बजारको सूचना अभाव, बिचौलियाको प्रभाव र भण्डारण सुविधाको कमीले किसान थप मारमा पर्छन् । यही अवस्थाले कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अभ्यासबाट व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री प्रणालीतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता बढाएको छ ।
वैज्ञानिक कृषि प्रणाली के हो ?
वैज्ञानिक कृषि प्रणाली भन्नाले आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, डिजिटल सूचना प्रणाली र व्यवस्थापनका नवीन अभ्यासको प्रयोगमार्फत कृषि उत्पादनलाई प्रभावकारी, व्यावसायीकरणमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रक्रिया हो । यसअन्तर्गत माटो परीक्षण, उन्नत बीउबिजन, आधुनिक सिँचाइ प्रणाली, कृषि उपकरण, स्मार्ट कृषि प्रविधि, जैविक व्यवस्थापन, उत्पादन प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण समावेश हुन्छन् ।
वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको मुख्य उद्देश्य कम श्रम र कम लागतमा बढी उत्पादन हासिल गर्नु हो । यसले कृषिलाई परम्परागत जीविकोपार्जनको माध्यमबाट आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ । विकसित देशहरूले यही प्रणाली अपनाएर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् । नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको कृषि रुपान्तरण प्रयास

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या करिब २५ लाख छ । प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निरन्तरता दिँदै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत गोविन्द पाण्डेका अनुसार गण्डकी प्रदेशका ६६ प्रतिशत नागरिक कृषिमा आधारित छन् । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६ प्रतिशत छ ।उनका अनुसार परकृषि महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत गोविन्द पाण्डेम्परागत खेती प्रणालीलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणतर्फ रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । माटो परीक्षणदेखि उन्नत बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणसम्मका क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ ।संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले कृषिको यान्त्रिकीकरणमा विशेष जोड दिएको छ । हाते ट्रयाक्टर, इलेक्ट्रिक कम्बाइन मिल, मकै रोप्ने तथा छोडाउने उपकरण, पोर्टेबल स्प्रेयर, सिँचाइ मोटर, विडर, खाडल खन्ने मेसिन लगायतका उपकरणमा अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यसैगरी डिजिटल कफी रोस्टिङ मेसिन, आलु प्रशोधन उपकरण, प्याकेजिङ मेसिन, प्लास्टिक घर, हाईटेक कृषि प्रविधि, मिल्किङ मेसिन,                                                   काउ म्याट, दुग्ध संकलनका लागि चिलिङ भ्याट तथा हाई डेन्सिटी स्याउ खेती प्रवद्र्धनका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् ।

भण्डारण सुविधा : उत्पादन बचाउने आधार

कृषि उत्पादन बढे पनि भण्डारणको अभाव नेपाली कृषिको पुरानो समस्या हो । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, दूध वा मासु समयमै बिक्री नभए नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ ।
यही समस्या समाधान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले १० जिल्लाका विभिन्न पालिकामा ९२ वटा कोल्ड रुम तथा कोल्ड स्टोर निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेश चौधरीका अनुसार यसबाट करिब ४ हजार ५ सय कृषक लाभान्वित भएका छन् ।
कोल्ड स्टोर निर्माणले किसानलाई उत्पादन सुरक्षित राख्न र उपयुक्त मूल्य आएको समयमा बिक्री गर्न सहज भएको छ । यसले कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृंखला बलियो बनाउन सहयोग गरेको छ ।

                    स्रोत : कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश
पोखरा–२० का रेशम बास्तोला यसका प्रत्यक्ष लाभग्राहीमध्ये एक हुन् । रोजगारीबाट फर्किएपछि उनी पोल्ट्री व्यवसायमा सक्रिय छन् । मासिक करिब १० हजार ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गर्ने उनको समूहले प्रशोधन र आपूर्तिको काम पनि गर्दै आएको छ ।
उत्पादन र मागबीच सधैं सन्तुलन नहुने भएकाले भण्डारण सुविधा आवश्यक थियो । प्रदेश सरकारको ५ लाख रुपैयाँ अनुदान र आफ्नै लगानी गरी उनले १० लाख रुपैयाँ लागतमा ८ सय वर्गफिट क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण गरे ।
बास्तोलाका अनुसार कोल्ड स्टोर सञ्चालनपछि व्यवसायमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । दैनिक ८ सय किलो मासु बिक्री हुने गरेकोमा अहिले बिक्री एक हजार किलोसम्म पुगेको छ । उत्पादन सुरक्षित राख्न सकिने भएपछि किसान र व्यवसायी दुवैलाई लाभ पुगेको छ । उनका अनुसार विद्युत् खर्च भने अझै चुनौती बनेको छ । कृषिमा प्रयोग हुने विद्युतमा विशेष सहुलियत भए कृषि व्यवसायलाई थप राहत मिल्ने उनी बताउँछन् ।
स्मार्ट कृषि प्रविधितर्फ बढ्दो आकर्षण
विश्वका विकसित मुलुकहरूमा कृषि क्षेत्र सूचना प्रविधिसँग जोडिएको छ । मौसम पूर्वानुमान, माटो परीक्षण, स्वचालित सिँचाइ, ड्रोन प्रविधि, सेन्सर प्रणाली र डिजिटल बजारले कृषि व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएको छ ।
नेपालमा पनि स्मार्ट कृषि प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ । यद्यपि यसको पहुँच अझै सीमित छ । कृषि विज्ञहरूका अनुसार किसानले मोबाइलमार्फत मौसमको जानकारी, रोग व्यवस्थापन, बजार मूल्य र कृषि परामर्श प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । यसले उत्पादन योजना बनाउन र जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ ।
बजार सूचनाको अभावले किसानले उचित मूल्य पाउन नसक्ने समस्या अहिले पनि छ । कुन उत्पादन कहाँ कति मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ भन्ने जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध हुन सके बजार व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उत्पादक र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष जोड्न सके बिचौलियाको प्रभाव घट्ने र किसानको आम्दानी बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
व्यावसायीकरणबिनाको कृषि दिगो हुँदैन
कृषिलाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यमका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नगरेसम्म कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव छैन । उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण, ब्रान्डिङ र बजारीकरणसम्म किसानको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । मूल्य श्रृंखलाको प्रत्येक चरणमा किसानको पहुँच विस्तार गर्न सके कृषि व्यवसाय थप लाभदायक बन्न सक्छ ।
कृषि सहकारी, सामूहिक खेती, निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्थानीय सरकारको सक्रियता व्यावसायीकरणका महत्वपूर्ण आधार मानिन्छन् । विशेषगरी युवा पुस्तालाई कृषि उद्यमशीलतासँग जोड्न सके कृषि क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा आउन सक्छ ।
चुनौती अझै उस्तै
कृषिमा आधुनिकीकरणको बहस बढे पनि चुनौतीहरू भने कायमै छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती खण्डित जमिन हो । साना टुक्रामा विभाजित जग्गामा आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्दा लागत बढ्छ । कृषि बिमाको कमजोर पहुँच, अनुसन्धानको कमी, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र बजारको अनिश्चितता पनि प्रमुख समस्या हुन् ।
युवाहरूको कृषि क्षेत्रप्रतिको आकर्षण घट्नु अर्को चुनौती हो । कृषि क्षेत्रमा सम्मानजनक आम्दानी र अवसर सिर्जना गर्न नसके आधुनिक कृषि प्रणालीको विस्तार कठिन हुन सक्छ ।
अर्कोतर्फ, राज्यले ल्याएका अनुदान र सहुलियत कार्यक्रम सबै लक्षित किसानसम्म पुग्न नसकेको गुनासो पनि व्यापक छ । पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउनु अझै चुनौतीको विषय बनेको छ ।

गण्डकीमा बढ्दो माग, घट्दो बजेट
कृषिमा प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायीकरणको आवश्यकता बढ्दै जाँदा बजेटको आकार भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशको कृषि बजेट

                                                स्रोत : कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश
तथ्यांकले कृषिमा लगानीको प्रवृत्ति स्थिर नरहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बजेट ३ अर्ब १९ करोड ५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि बजेट घट्दै आएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको माग, उपकरणको आवश्यकता र आधुनिकीकरणको अपेक्षा बढिरहेका बेला बजेटको आकार घट्दा दीर्घकालीन लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकल्प छैन : बस्नेत

कृषि मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव तथा कृषिविज्ञ बेनीबहादुर बस्नेतका अनुसार अहिलेको अवस्थामा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकल्प छैन । उनका अनुसार विगतमा पर्याप्त जनशक्ति भएकाले परम्परागत खेती प्रणालीबाट पनि उत्पादन सम्भव थियो । तर अहिले श्रमिक अभाव बढेकाले आधुनिक प्रविधि र उपकरणको प्रयोग अनिवार्य भएको छ । बस्नेतका अनुसार आधुनिक उपकरणको प्रयोगले उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ । एक–दुई जनाले सयौं एकड क्षेत्रफलमा खेती गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।उनले जग्गा चक्लाबन्दीलाई कृषि रूपान्तरणको मुख्य आधार मानेका छन् । सरकारले कानुन बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बस्नेतको टिप्पणी छ । सामूहिक खेती, कृषि ड्रोनको प्रयोग, अनुसन्धानमा लगानी, युवा उद्यमशीलता र रैथाने बाली संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । व्यक्तिगत अनुदानभन्दा सामूहिक तथा बृहत्तर कृषि परियोजनामा लगानी गर्दा प्रभावकारी परिणाम प्राप्त हुने उनको धारणा छ ।

राज्यको भूमिका अझै महत्वपूर्ण
कृषि आधुनिकीकरणको नेतृत्व राज्यले लिनुपर्ने विज्ञहरूको साझा धारणा छ । कृषि पूर्वाधार, सिँचाइ, कृषि सडक, शीत भण्डार, अनुसन्धान केन्द्र, कृषि शिक्षा र प्रविधि विस्तारमा योजनाबद्ध लगानी आवश्यक छ ।
त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन कृषि ऋण, प्रभावकारी कृषि बिमा, पारदर्शी अनुदान प्रणाली र प्राविधिक सेवा विस्तारमा पनि राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, पकेट क्षेत्र विकास, चक्लाबन्दी र युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके कृषि क्षेत्रले उल्लेखनीय फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ ।नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ । परम्परागत खेती प्रणालीले मात्र बढ्दो जनसंख्या, खाद्य सुरक्षाको चुनौती, आयात निर्भरता र श्रमिक अभावका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । गण्डकी प्रदेशका कार्यक्रम, कृषकका अनुभव र विज्ञहरूको विश्लेषणले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—कृषिको भविष्य वैज्ञानिक प्रणाली, यान्त्रिकीकरण, स्मार्ट प्रविधि र व्यावसायीकरणमा निर्भर छ ।
तर केवल नीति र भाषणले मात्र परिवर्तन सम्भव छैन । पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी अनुदान, जग्गा चक्लाबन्दी, अनुसन्धान र युवा सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सके मात्र कृषि क्षेत्रले अपेक्षित रूपान्तरण हासिल गर्न सक्छ ।
कृषकको खेत, बारी र गोठसम्म प्रविधि, ज्ञान र सेवा पुर्‍याउन सकियो भने कृषि केवल जीविकोपार्जनको माध्यम होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्छ । वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अब विकल्प होइन, समयको माग हो ।