बिना प्रतिस्पर्धा सार्बजनिक सडकका पोल भाडामा , एक्स्ट्रीमको इनर्जिले पोखरा महानगरको राजस्वमा भ्वाङैभ्वाङ !

यदुनाथ बन्जारा

के तपाईं पोखरामा बिज्ञापन सम्बन्धी काम गर्न चाहानुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाइको लागि यो खुसिको खबर हुनसक्छ । हो यहाँ कुनै प्रतिस्पर्धा नै नगरी न्युनतम दर रेटमै निबेदनको तोकको भरमा बिज्ञापनको ब्यबसाय गर्न छुट छ । त्यही कार्यशैलीका कारण नेपालकै ठूलो कहलिएको पोखरा महानगरपालिका आर्थिक आय आर्जनमा भने सानो बन्दै गएको छ , बजेटको अभावमा सम्पन्न भएका बिकास निर्माणका योजनाहरुको भुक्तानी समेत बर्षै पिच्छे दायित्व थपिदै गएको छ ।
पोखरा आय स्रोत नभएको सहर भने होइन । राजस्व असुली नितिमा भ्वाङ पार्दै लगिएका कारण चुहावट बढ्दै जादा भकारी रित्तिदै गएको तथ्यले बताउछ । केही सिमित ब्यक्ती र फर्महरुले त्यसबाट लाभ लिएपनि पोखरा महानगरपालिकाले आयस्रोत गुमाउदै गएको बिषयलाइ चिन्ताको रुपमा हेरिएको छ ।

बिना प्रतिस्पर्धा बिजुलिपोल बिज्ञापन

सार्बजनिक स्थानमा बिज्ञापन गर्दा सूचना निकाल्नुपर्छ ,राजस्व दरमा प्रतिस्पर्धा गराएर बढाबढमा आय ठेक्का लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहिआएको छ तर पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको प्राइम लोकेसनमा रहेका बिजुलिका पोलहरुमा एग्रो थाइ फूड्स प्रालिको उत्पादन एक्स्ट्रीम इनर्जी ड्रीङ्क्सको रिफ्लेक्टिभ फ्लेक्स ब्यानर बोर्डहरु बिना सूचना , बिना प्रतिस्पर्धा सुश्री मिडिया प्रालिलाइ सुम्पिएको पाइएको छ ।
सुश्री मिडिया प्रालिले एकलौटी रुपमा पेश गरेको व्यावसायिक प्रस्ताव उपर मेयर धनराज आचार्यको तोक आदेशको भरमा राजस्व शाखाले न्युनतम मुल्यमा प्रस्ताव स्वीकृत गरि एक बर्षको लागि ३५० वटा पोल ब्यानर राख्न अनुमती प्रदान गरेको खुलेको छ । २०८३ बैशाख १४ गते मेयर समक्ष पेश भएको सुश्री मिडियाको ब्यापारिक योजनाको प्रस्ताव मेयर आचार्यले बैशाख २४ गते तोक आदेश गरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोक लगाइ नियमानुसार गर्न निर्देशन गरेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले सोही दिन राजस्व महाशाखालाई फाइल फर्वार्ड गरेका थिए । राजस्व महाशाखाले २४ गते नै ३५० वटा बोर्डको ३ हजार १ सय बर्गफूट अङ्कित गरि बिज्ञापन कर बापत ४ लाख ६५ हजार र सार्बजनिक जग्गाको रोयल्टी बापत ३ लाख १० हजार गरि कुल ७ लाख ७५ हजार राजस्व लिएर सुश्री मिडियालाइ स्वीकृति प्रदान गरेको हामिलाइ प्राप्त कागज प्रमाणबाट खुलेको छ ।
पोखराको मुख्य बजार र पर्यटकीय क्षेत्रमा लगाइएको बिजुलिका पोलमा बिज्ञापन ब्यानर बोर्ड राख्न स्वीकृति दिदा महानगरले आर्थिक ऐन २०८० लाई आधार मानेको बताएको छ तर सार्बजनिक स्थानमा लगाउने बिज्ञापनमा उक्त ऐनको न्युनतम दर रेटमा सार्बजनिक सुचना र प्रतिस्पर्धा केही गराएको छैन जसले गर्दा महानगरले ठूलो अङ्कको राजस्व गुमाएको नागरिक स्तरबाट टिकाटिप्पणि भैरहेको छ । ८ बर्ष अघि पोखराको जिरो किमि चोक देखि हल्लनचोक सम्म ७७ वटा सोलार बति पोलमा एक तर्फी बोर्ड लगाउदा पोखरा उध्योग बाणिज्य संघ मार्फत आकृति एड्भर्टाइजिङ्लाइ दिदा १५ लाख आम्दानी भएको थियो । पिपिपी मोडलमा दिइदा सस्तोमा दिइएको भन्दै बिरोध भएपछी अर्को बर्ष टेन्डर गरि करिव ५ करोडमा ५ बर्षे ठेक्का लागेको थियो । अहिलेको तोक आदेशको भरमा दिइएको यो पोल बिज्ञापन न्यून मुल्यमा दिएर महानगरको राजस्व आम्दानिमा ठूलो घोटाला भएको हुनसक्ने भन्दै सुक्ष्म अनुसन्धानको आवाज उठेको छ ।

        सङ्ख्या घटाएर राजस्व चुहावट

सूचना प्रकाशन गरिएन , प्रतिस्पर्धा पनि भएन , निबेदकको माग बमोजिम एउटैलाइ तोकादेशबाट न्यून मुल्यमा बिजुलिको पोलमा फ्लेक्स ब्यानर बोर्डहरु राखियो । त्यसबाट महानगरलाइ कति राजस्व चुहावट भयो त्यो छानबिन पछि खुल्नेनै छ । यो प्रकरणमा अर्को साजिस भएको खुलेको छ । निबेदक सुश्री मिडियाले मागे भन्दा कम सङ्ख्या देखाएर राजस्व असुल गरिएको छ । निबेदकले पोखराको विभिन्न ५ ठाउँमा गरि ४ सय सडकबत्ती बिजुलिको पोलमा फ्लेक्स ब्यानर राख्न निबेदन गरेको थियो तर महानगरका कर्मचारीले ३५० वटा पोलको ३ हजार १ सय पोलको मात्र राजस्व लिएका छन ।

यकातिर भएको पोल सङ्ख्या समेत घटाएर राजस्व चुहावट भएको छ भने अर्को तिर स्वीकृतिको लागि प्रस्तावै नभएको ठाउमा समेत पोल ब्यानर राखिएको छ । बगरबाट महेन्द्र गुफा सडकमा पोल ब्यानर राख्ने स्वीकृति नै मागिएको छैन तर उक्त सडकमा ५२ वटा पोलमा ब्यानर बिज्ञापन राखिएको छ । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ महानगरले हचुवाको भरमा निजि कम्पनिलाइ पोष्ने र महानगरलाइ घाटा पुर्याउने काम गरेको छ ।
यो भन्दा पनि ठूलो राजस्व चुहावट प्रत्येक पोलको ब्यानरमा भएको छ । सुश्री मिडियाले बिजुलिको पोल सङ्ख्या गनेको छ तर महानगरले ती पोलमा दुबै साइडमा राखिएको ब्यानर बिज्ञापनको हिसाब नगरी एकापट्टिको मात्र हिसाब गरेर दोब्बर राजस्व गुमाएको छ । आर्थिक ऐनले प्रती बर्गफुट बिज्ञापन कर रु १५० र रोयाल्टी प्रती बर्गफुट रु १०० न्युनतम तोकेको हुदा हुँदै एक साइडको मात्र बर्गफुट नापेर राजस्व लिइएको छ अर्को साइडको मापनमा समेत नल्याइ बिज्ञापन एजेन्सी फर्मलाइ राजस्व छुट दिइएको छ यसमा क कसको मिलेमतो छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरेमा वास्तविक तथ्य उजागर हुने निस्चित छ ।
महानगरको सार्बजनिक स्थानको सडक बत्ती पोलमा बिज्ञापन गर्दा सुचना नगरी प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राखी तोकको भरमा एउटा फर्मलाइ न्यूनतम दरमा ब्यानर बिज्ञापन राख्न दिनु , सङ्ख्या घटाएर राजस्व लिनु , स्वीकृत नभएको ठाउँको सडक पोलमा पनि ब्यानर डिस्प्ले गर्नु , प्रत्येक पोलमा दोहोरो ब्यानर डिस्प्ले गर्न दिएर एकातिर साइडको मात्र बर्गफुट हिसाब गरेर आधा राजस्व छुट गर्नु जस्ता बिषयले पोखराको सडक बत्ति पोल ब्यानर प्रकरण गम्भीर छानबिनको बिषय बनेको छ ।
एजेन्सी फर्मले प्रस्ताव गर्दा एक बर्षको अबधी माग गरेको छ तर हामिले सुचना माग गर्दा यो आर्थिक (२०८२/०८३) बर्षको लागि मात्र भन्ने लिखित जवाफ पाइयो । यहाँ अबधिमा पनि बिबादास्पद कुरा छ । महानगरले हामिलाइ दिएको लिखित सुचना सहि हो भने असार मसान्तमा पोखरामा सुश्री मिडिया प्रालिले पोखरामा लगाएका  एक्स्ट्रीमका सबै बिज्ञापन फ्लेक्स बोर्ड हट्ने छन । तर सुश्री मिडिया प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अनिल लामिछाने एक बर्षको लागि आफुले प्रस्ताब स्वीकृत गराएको दावी गर्छन । सुश्री मिडिया र पोखरा महानगरपालिका बीच भएको यो प्रकरणले नितिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको सहजै खुलेको छ त्यसको पुष्टि हुन राज्यका संबैधानिक निकायले गर्ने तटस्थ छानबिन पछि खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरलाइ नै छानबिन गर्न दिएर दुधको साक्षी बिरालो राख्न नहुने भन्दै पर्ख र हेरको अबस्थामा नागरिक समाज निगरानीमा रहेका छन । हामी निरन्तर खबरदारीमा छौ ।