नाको हकको शक्ति कति छ भनेर बुझ्न फालेलुङ गाउँपालिकाले शिक्षक सरुवा सिफारिस प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । कहि नभएको जात्रा हाडिगाउमा भने झै सरुवाका नाममा शुल्क असुली गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत रहि सुचना अभियन्ता सिरहाका पर्शुराम शाहले माग गरिएको जानकारीको जवाफमा गाउँपालिकाले शिक्षक सरुवा सिफारिस गर्दा आर्थिक ऐन बनाएर शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेको हो।
सूचना अधिकारी रणजीत आङ्बुहाङले उपलब्ध गराएको लिखित जवाफमा गाउँपालिकाले आर्थिक ऐनअनुसार राजस्व संकलन गर्दै आएको र शिक्षक सरुवा सिफारिसका लागि शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। गाउँपालिकाले यसको आधार आफ्नो आर्थिक ऐन भएको दावी गरेको छ।
सुचनामा प्राप्त विवरणअनुसार, दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षकको अभाव, लामो समयसम्म विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित हुने अवस्था तथा शिक्षक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले सिफारिस दस्तुर लिने व्यवस्था गरेको दाबी गरेको छ। अन्तरपालिका तथा अन्तरजिल्ला सरुवाका लागि एक जना शिक्षकले जति पटक सिफारिस लिए पनि पहिलो पटक राजस्व तिरेपछि थप सिफारिसमा पुनः शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन १ गतेदेखि २०८३ असार २० गतेसम्म शिक्षक सरुवा सिफारिसबाट रु. १ लाख ५३हजार राजस्व संकलन भएको जानकारी दिएको छ। यद्यपि, उक्त अवधिमा कति जना शिक्षकबाट शुल्क लिइयो भन्ने संख्या भने अभिलेखमा नरहेको जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राजस्व तिरेका तर यस वर्षसम्म पनि सरुवा हुन नसकेका केही शिक्षक रहेको जानकारी पनि गाउँपालिकाले दिएको छ।
शिक्षक सरुवा सिफारिस जस्तो प्रशासनिक प्रक्रियालाई राजस्व संकलनको माध्यम बनाइएको भन्दै यस विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। शिक्षक सरुवा व्यवस्थापन संघीय तथा प्रदेश कानुन र शिक्षा नीतिसँग सम्बन्धित विषय भएकाले स्थानीय तहले सिफारिसमा शुल्क लिनु कानुनी र नीतिगत रूपमा उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।
यस विषयमा गाउँपालिका नेतृत्वको धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ। साथै, सरुवा सिफारिसमा शुल्क उठाउने कार्य शिक्षा क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उपाय हो वा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने अभ्यास हो भन्नेबारे सरोकारवालाले स्पष्ट कानुनी व्याख्याको माग गरेका छन्।
स्मरणीय कुरा के छ भने शिक्षामन्त्री सुमना श्रेस्ठले बनाएको कार्यबिधी हालका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले निष्क्रिय बनाएपछी शिक्षक सरुवा प्रकरणमा देश्भरी चलखेल सुरु भएको छ । वडा तहसम्म आर्थिक खेलोमेलो भएको छ , बर्षौसम्म अपाएक र दुर्गम क्षेत्रमा बसेका शिक्षकहरुले पाएको न्याय गुमेको छ । सरकारले शिक्षक सरुवा सम्बन्धी स्पस्ट कानुन र मापदण्ड बनानुपर्ने आवाज उठेको छ । शिक्षकको पसिनामा पैसाको चलखेल गर्ने कार्य पाचथरको फालेलुङ गाउँ पालिकाले सुरु गरेको कुरा सुचना अभियन्ता पर्शुराम शाहले सुचनाको औजार प्रयोग गरेर बाहिर ल्याएका छन । पर्दा पछाडी यस्ता असुली धन्दा कति होला बुझ्न र सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्