अमरसिंह मा बिको स्वामित्वमा रहेको अमरसिंह चोकको जग्गा बिबाद फेरि बल्झाइएको छ । अबधी लम्ब्याउने योजना सहित सरकारी स्कुलको हकभोगको जग्गामा दिगो रुपमा व्यापार गरि खान पाउ भन्ने बिषय उच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछी जिल्ला करार क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत पुगेको छ । उक्त जग्गामा ब्यापारीहरुले बिगत झन्डै ४ दशक देखि सटर टहरा बनाइ व्यापार गर्दै आएकाछन । पोखरा प्रबेश मुख्य नाका अमरसिंहचोक छाप्रा र टहरा पसलहरुले कुरुप बनाएको छ । ४ दशक देखि बस्दै आएका हरुले प्रत्यक पसल राखेको जग्गा बापत २५ सय देखि ४५सय मात्र भाडा तिर्दै आएका छन जबकी त्यही चोकमा निजि घर सटरहरुमा २० हजार देखि माथी भाडा तिर्दै आएको अबस्था छ ।
अमरसिंह माबिले आफ्नो जग्गामा बनेका जिर्ण र असरल्ल टहराहरु हटाएर नयाँ ब्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर चोकको सुन्दरता र बिध्यालयको आम्दानी वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको बर्षौ भयो तर कौडिको मुल्यमा दशकौ देखि ब्यापार गर्दै आएकाहरुले विभिन्न दवाब र राजनितीक आडमा हट्न मानेका छैनन । उनिहरु विभिन्न बहाना बनाएर बिध्यालयको जग्गा कब्जा गरेर व्यापार गरिरहने र चोकलाइ आकर्षक र ब्यबस्स्थित बनाउन नदिने योजनामा रहेको उनिहरुको कृयकलापले पुष्टि गराएको छ ।
मुद्दा हाल्दै अबधी बढाउदै
ब्यापारीहरु सहजै हट्ने पक्षमा छैनन । उनिहरु जसरी भएपनी व्यापार गर्ने अबधी बढाउने रणनीतिमा लागेका छन । बिध्यालयले गत माघ ३ गते ब्यबस्थापन समितिबाट निर्णय गताएर जग्गा खाली गर्न माघ ११ गते सूचना प्रकाशन गर्यो । ५२ जना ब्यापारीहरु बिध्यालयले हट्न गरेको निर्णय र सो को सुचना बिरुद्द उच्च अदालत पोखरामा रिट हाल्न गए । अदालतले ब्यापारीहरुको रिट खारेज गरिदियो । ब्यापारीहरुले मुद्दा हारे , उनिहरुले स्कुलको जग्गा खाली गर्न पर्ने भयो ।
अमरसिंह चोक ब्यबस्थित हुने भयो भनेर स्थानिय र बिध्यालय उच्च अदालतको निर्णयबाट खुसी भए । तर ब्यापारीहरुले अर्को बहाना निकालेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै कास्की जिल्ला अदालतमा करार क्षतिपूर्ति मुद्दा (फिराद पत्र ) दायर गरेकाछन । अमरसिंह माबिका बिब्यस अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद कोइराला र प्रधानाध्यापक बलराम पोखरेल समेतलाइ बिपक्षी बनाइ गत जेष्ठ २० गते बिध्यालयको जग्गामा व्यापार गरिरहेका ५२ मध्य ३८ जना ब्यापारीले सयुक्त रुपमा करार क्षतिपूर्ति मुद्दा हालेका छन ।(यी हुन मुद्दा हाल्नेहरु)
बिध्यालयले आफुहरुलाइ हटाउन जारी गरेको २०८१/१०/११ तेको सूचनालाई हवाला दिदै ब्यापारीहरुले आफुले बनाएको सटर कम्लेक्सको गरि कुल १ करोड १५ लाख २९ हजार ९ सय रुपैया नोक्सान हुने दा गर्दै क्षतिपूर्ति माग गरेकाछन । उनिहरुले मुद्दा दर्ता गर्दा अदालत शुल्क १ लाख ३१ हजार ७९९ रुपैयाँ अदालतमा जम्मा गरेर मुद्दा दर्ता गरेको पाइएको छ । जबकी उनै ब्यापारीहरुले आफुलाइ नहटाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा हालेको रीट खारेज गरिदिएको थियो । यो मुद्दा हाल्नुको कारण र उद्देश्य ब्यापार गर्ने अबधी लम्ब्याउने र बिध्यालयलाइ काम गर्न रोक्न मात्र खोजेको बुझिने जानकार स्थानीय र कानुन व्यावसायिहरु बताउछन । उच्च अदालतले गरेको फैसलाले बिध्यालयलाइ जग्गा खाली गर्न मार्ग प्रसस्त गरेको त छ नै , ४ दशक देखि कौडिको भाउमा जग्गा उपभोग गरेको सुबिधालाई तन्काउन र धमिलो पानीमा माछा मार्ने अबसर खोजेको जो कोहिले सहजै बुझ्न सक्छ ।
छलफल कि छलछाम ?
जग्गा खाली गर्ने बिब्यसको पहल सम्बन्धमा पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य र पोखरा १२ का वडा अधक्ष सन्तोष बास्तोलाले सक्रियता देखाएका छन । मेयरले नगर बिकास समितिमा बोलाएको बैठकमा गत असार १५ गते ब्यापारीहरु ओम प्रसाद सुवेदी ,कृष्ण गिरि , श्रीधर रानाभाट, बाल कृष्ण बास्तोला ,सेरल मिया लगायत्त सहभागी भएका थिए । बैठकमा उपस्थित त भए तर आफू अनुकुलको दुनो नसोझिने भएपछी उनिहरुले बैठकको उपस्थितिमा समेत सहि गरेनन । ब्यापारिहरुको असहयोगका कारण बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । जेष्ठ २० गते मुद्दा हलिसकेका उनिहरुले असार १५ को बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो अनुकुलको निर्णय भएमा सहि छाप गर्ने अन्यथा नगर्ने योजना सहित उनिहरु बैठकमा छलछाम गर्न आएका थिए । बैठकका एक सहभागिले भने ” ब्यापारीहरु छलफलमा होइन छलछाममा आएका थिए ”
ब्यापारीका प्रतिनिधि एबम पोखरा २४ का पुर्ब अध्यक्ष लक्की स्टोर्सका सन्चालक ओम प्रसाद सुवेदी बिध्यालयले ब्यापारीलाई थाहै नदिइ सहमती बिपरित हटाउन सुचना दिएको प्रती असन्तुस्टी ब्यक्त गर्छन । हाल बसिरहेकालाइ प्राथमिकता दिने गरि योजना आए ब्यापारीहरु जग्गा छोडेर प्रतिस्पर्धामा आउन तयार रहेको सुबेदिले बताए । ४० बर्ष वसेपछी के को आधारमा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने जिज्ञासामा उनले ठोस जवाफ दिन सकेनन । उनले अमरसिंह चोक गुरुयोजना सार्बजनिक गरेको खन्डमा सबैले ठाउँ खाली गरिदिने पनि बताएका थिए ।
अमरसिंह माबिको २०७ रोपनी जग्गा मध्य हाल १५३ रोपनी मात्र बाकी छ भने ५४ रोपनी जग्गा अतिक्रमणको सिकार भएको छ त्यसमध्य केही जग्गा बाटोले खाएको छ भने केही जग्गा ब्यक्तिले अतिक्रमण गरेको बुझिएको छ । यो मुद्दा अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आएको छ । ब्यापारीहरुले ४ दशक देखि कौडिको भाउमा उपयोग गरेको जग्गा अहिले अल्झाउनको लागि मुद्दा माम्लोको सहारा लिएका छन ।त्यो पनि अदालतको फैसला नहुन्जेल सम्म मात्रको मुतको न्यानो मात्र हुने कानुनका जानकारहरु बताउछन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्