क्यानको अराजकतामा , महानगरको मौनता ! मापदण्ड भित्रको जग्गा ब्यापार गर्न सम्झौता !!

यदुनाथ बन्जारा

पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ७ मा पर्ने पुरानो एअरपोर्ट अगाडि मुस्ताङचोक सम्ममा रहेको मुल सडकको जग्गामा रहेको ग्रीन पार्कलाइ कङ्कृट पार्कमा रुपान्तरण भइरहेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा रहेको दुई वटा सडकको बीचको जग्गामा ब्यापारिक प्रयोजनको लागि सरचना निर्माण भइरहेको पाइएको छ । मुस्ताङ चोकको मुखैमा रहेको होटेल लिगेसीको अगाडिको जग्गामा महानगरको स्वीकृत सडक मापदण्ड मिचेर सटर टहरा निर्माण कार्य भइरहेको छ ( तस्वीर हेर्नुहोस )
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखराले एक इभि गाडी बिक्रेता कम्पनिलाइ चार्जिङ स्टेसन सहितको सो रुम बनाउने प्रयोजनका लागि ५ बर्षे भाडा सम्झौता गरिदिएको छ । हर्क चोकदेखी केसी टावर अगाडि सम्म हरियाली बाग बगैचाले सज्जिएको सडकको दक्षिण तर्फ मुस्ताङचोकमा भने सरचना बनाएर कुरुप बनाउने कार्य गरिएको छ त्यो पनि मापदण्ड मिचेर । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखरा कार्यालयका प्रमुख जगन्नाथ निरौला का अनुसार उक्त जग्गा ५ बर्षका लागि भाडामा लगाइएको छ । प्रमुख भन्छ्न ” हाम्रो जग्गा भाडामा लगाउने हाम्रो अधिकार हो ” प्रमुख निरौलाको भनाइ अनुसार महानगरको मापदण्ड मान्नु पर्दैन ।

मापदण्ड मिचेर सरचना हटाउन उजुरी 

मुस्ताङ चोकको हरियाली बनाउनुपर्ने सडक किनारामा उल्टै पुरानो जिर्ण सरचना अपग्रेड गरिदै छ । ५ बर्षे ठेक्का पाएको निर्माणकर्ता ब्यापारिक कम्पनिले त्यहाँ ब्यबसाय गर्न स्थानीय सरकार पोखरा महानगरपालिका र वडा कार्यालयबाट कुनै अनुमति नलिएको बुझिएको छ । अनुमती लिन व्यावसायिक भवनको बैधानिता माथी गम्भीर प्रश्न उठेको छ । दुई वटा सडकको बीचमा बनिरहेको सरचनाले दुबै सडकको मापदण्ड मिचेको वडा नम्बर ७ का प्राबिधिकहरुको ठहर रहेको छ । वडाको इन्जिनियर शुष्मा पौडेलका अनुसार निर्माणाधीन सरचनाले मुल सडक तर्फ सेडब्याक छोडेको छैन भने सरचनाले भित्री सडकको आधा भाग मापदण्ड मिचेको छ । ब्लकको सरचनाको उचाइको मापदण्ड पनि मिचिएको र त्यो जोखिमपुर्ण हुने प्राबिधिक शुष्मा पौडेल बताउछिन ।
व्यावसायिक कम्पनिले निर्माणाधीन स्तरोन्नति सरचनाको अस्थायी अनुमति समेत लिएको छैन । अस्थायी सरचनाको नक्सा पास र करको दायरामा आएको र अभिलेखिकरण प्रक्रियामा समेत गएको छैन । वडामा स्थानियले उजुरी समेत दिए तर सुनुवाइ भएन , यादब श्रेस्ठले मापदण्ड बिपरितको सरचना हटाउन वडामा साउन १४ गते उजुरी दिएको तर निर्माण रोक्ने कुनै तदारुकता देखाइएन श्रेस्ठले भने । महानगरमा जानकारी गराएपछी पोखरा महानगरपालिकाको सुरक्षा तथा निरिक्षण शाखाले निर्माण रोक्न भन्दै ज्यावल औजार समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो तर पछि वडा अध्यक्षले “हामी वडामै मिलाउछौ ” भनेपछी हामिले ताकेता गरेनौ नगर प्रहरी निरिक्षक पुरुसोत्तम थापाले भने । मिलाउने कसरी त्यो भने खुलेको छैन । वडा अध्यक्ष राममोहन आचार्य भन्छन ” पुरानो सरचना अपग्रेड गरेको हो, मापदण्ड मिचेको कुरा आएको छ , नक्सा अनुमती केही लिएको छैन तर छलफलबाट टुङ्ग्याउछौ ”
प्राधिकरणले भाडामा लगाएको जग्गामा
सरकारी निकाय जिम्मेवार नियामक निकाय हो । तीनै तहका सरकार र तिनका अङ्गले मौजुदा कानुन परिपालना गर्नु अपरिहार्य दायित्व हो भन्ने कुरा कसैले भुल्नु र उपेक्षा गर्न हुदैन । जुन कुरामा कसैले औंला उठाउनै नपर्ने बिषय हो । तर अगुवा नै बाटो बिराउछन भने खबरदारी गर्नु र औला उठाउनु पत्रकार र सचेत नागरिकको कर्तब्य र कर्मको धर्म हुन आउँछ । अख्तियार जस्ता संबैधानिक आयोगले यस्ता अनियमितता र अराजकता बिरुद्द छानबिन गरि कानुनको सवक सिकाउनु जरुरत देखिएको छ ।
सेवामा तल्लिन हुनुपर्ने सरकारी निकाय व्यापार र ठेक्का पट्टामा लाग्दा राज्यका नियम कानुन कागजकै खोस्टा जस्तै हुन पुगेको छन । केन्द्र सरकारको कार्यालय स्थानीय सरकारको कानुन मिचेर हरियाली बनाउन पर्ने मापदण्ड भित्रको जग्गा ठेक्कामा लगाउने , स्थानिय सरकार मौनता साधेर बस्ने यी दुबै गतिबिधिले अराजकतालाई सरक्षण र दन्डहिनतालाइ प्रश्रय दिदै आएका छन । महानगरपालिका , वडा कार्यालय र भाडामा लगाउने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको यो कार्य कति कानुन सम्मत छ ? हेर्ने , नियमन गर्ने र कारबाहिमा जाने कि सरक्षण गर्ने ? नागरिकलाइ जवाफ चाहिएको छ ।