पृथ्वी राजमार्ग बस सन्चालक कम्पनीमा एन कुमार साइले बाजि मारे , सत्ता गठबन्धन असफल! (कसले कति मत पाए लिस्ट सहित )

सार्बजनिक यात्रु बस सञ्चालन गर्ने ब्यबसायीहरुको देशकै ठूलो मध्यको छाता सस्था पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीको अध्यक्षमा ऐनकुमार साई निर्वाचित भएका छन् । प्रालिको सातौं साधारणसभा एवं तेस्रो अधिवेशन अन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि शनिबार राति अबेर सम्पन्न मत परिणाम अनुसार साईले प्रतिस्पर्धी विज्ञान  श्रेष्ठलाई ८४ मतले पछि पार्दै अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । साईले ६०८ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पिर्धी उम्मेदवार श्रेष्ठले ५२४ मत प्राप्त गरेका छन । पृथ्वी राजमार्ग कम्पनिको दोस्रो चुनाबमा उपबिजेता बनेका साई यसपटक भने सम्मानजनक मत हासिल गरि बिजयी बनेका हुन ।

अध्यक्षमा निर्वाचित साईलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट यातायात व्यसायीसहितको समर्थन र अध्यक्षमा पराजित श्रेष्ठलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट व्यवसायी लगायतको समर्थन रहेको बताइएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन दल आबद्द व्यावसायि , रास्वपा आबद्द व्यावसायिहरुले ऐन कुमार साईलाइ आन्तरिक समर्थन जनाइ मत दिएको गोप्य समाचार स्रोतले सराङ्कोटलाई बताएको छ । यो चुनाबले नेपालका यातायात व्यावसायिले दुई तिहाइको सत्ता गठबन्धनलाई तोडेको छ ।

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिको सञ्चालक समितिमा हेमन्त मल्ल (८४०), जय प्रसाद शर्मा (७२३), मेघराज त्रिपाठी (७२३), अशोक कुमार चौधरी (६८०), कृष्णप्रसाद पौडेल (६५९), जयबहादुर गुरुङ (६२४), बाबुराम दवाडी (६१५), ज्ञान बहादुर केसी (५६६), काँशी शर्मा न्यौपाने (५३६) र लक्ष्मी पौडेल ५३४ मतसहित निर्वाचित भएका निर्वाचन समितिका सदस्य हरिप्रसाद भट्टराईले सराङ्कोटलाइ बताए ।

अध्यक्षमा निर्वाचित साईलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट यातायात व्यसायीसहितको प्रतक्ष समर्थन र अध्यक्षमा पराजित श्रेष्ठलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट व्यवसायी लगायतको समर्थन रहेको बताइएको थियो तर सत्ताको बाहिरी आबरणको गठबन्धन असफल भएको छ ।
देशका ६३ वटा जिल्लामा यातायात सेवा पुर्याएको पृथ्वी राजमार्ग बस सन्चालक कम्पनि माथी गुणस्तरीय यातायात सेवा र व्यावसायिको लगानी सुरक्षा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । तत्कालीन केपि ओली सरकारले २०७४ चैत्र १८ गते जारी गरेको समिती खारेजिको निर्णयले गुमेको व्यावसायि समितिको सम्पती फिर्ता ल्याउनु अर्को चुनौतीको बिषय बनेको छ ।