पोखरा–१ हरिचोकस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको घरजग्गा निजी विद्यालय अञ्जुली बोर्डिङ स्कुललाई प्रयोग गर्न दिने विषयमा विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि नेपाल सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। अख्तियारले २०८२ मंसिर ७ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले २०८२ माघ २७ गते फैसला गरेको थियो , फैसलामा घर जग्गा भाडामा लगाउने कार्यलाइ दोषी देखाए पनि भाडा सम्झौता गर्ने बिध्यालय पक्षलाइ सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलालाइ दायर पुनरावेदनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी सिद्धान्त र सार्वजनिक विश्वास (Public Trust Doctrine) को अवधारणालाई विशेष अदालतले उचित रूपमा आत्मसात् नगरेको जिकिर गरिएको छ। सार्वजनिक हितका लागि रहेको विद्यालयको सम्पत्ति निजी संस्थाको व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
पुनरावेदन निवेदनमा विद्यालयको खातामा रकम जम्मा भएको आधारलाई मात्र निर्णयको प्रमाण मानेर विशेष अदालतले बदनियतको पक्षलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख छ। कुनै कार्यबाट प्राप्त रकम सार्वजनिक संस्थाको खातामा जम्मा भएकै कारण गैरकानुनी कार्य वैध नहुने कानुनी मान्यता रहेको पुनराबेदन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९० को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरी निर्णय गरेको तथ्यबाट उनीहरूमा बदनियत रहेको अनुमान गर्न सकिने दाबी गरिएको छ। विशेष अदालतले यस पक्षलाई पर्याप्त रूपमा मूल्याङ्कन नगरेको भन्दै उक्त फैसला कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।
पुनरावेदनमा सार्वजनिक सम्पत्ति राज्य तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीहरूले संरक्षक (Trustee) का रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी संस्थाको व्यावसायिक उपयोगमा लगाउनु अधिकारको दुरुपयोगसमेत हुने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
प्पनेपाल सरकारले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई कानुनबमोजिम सजाय गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरेको छ। मुद्दामा बिब्यस अध्यक्ष रामबिक्रम राणा , सदस्य बरुण बिक्रम राणा , बिष्नुमाया लामिछाने , सोबनाथ भन्डारी , बिध्यालयका सहायक प्र अ नारायण चापागाईं ,वडा अध्यक्ष सहारा प्रधान , अञ्जुली बोर्डिङका सन्चालक राजु मेसि समेतलाइ प्रतिवादी बनाएको छ ।
यो मुद्दा सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण, सार्वजनिक पदको जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक विश्वासको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यसप्रति स्थानीयवासी र सरोकारवालाहरूको विशेष चासो रहेको छ। यसमा अभियोग दावी गरिएका हरुले सामुदायिक बिध्यालय डुबाउदै निजिलाइ उकास्न खोजेको देखिन्छ । नतिजा बिग्रदै गएको कुरालाइ पनि अख्तियारले इङ्गित गरेको छ । विशेष अदालतले सफाइ दिएको यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी करार गरेर जेल सजाय र जरिवाना गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्