सडक यातायात पुगेपनि साघुरो र घुम्ती कच्ची सडक भएका कारण मुस्ताङको जोमसोम मुक्तिनाथ जाने सडकमा लामो र वढी यात्रु ओसार्ने वसहरुलाई निषेध गर्ने निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै वस सेवा संचालन हुदै आएको पाइएको छ। जोमसोम सडकको रुट परमिट नलिएका यात्रुवसहरुले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पटके परमिट लिएर रिजर्भ जाने गरेका छन् ।
मुस्ताङ, पर्वत र वेनीका सिडिओको संयुक्त पहलमा वेनी जोमसोम सडकमा २६ सिट भन्दा वढी सिट भएका यात्रु वसलाई त्यसतर्फ जान निषेध गरेका थिए । प्रशासनले यात्रुको सुरक्षा र सहजताको लागि त्यस्तो निर्णय गरेपनि यातायात कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा ३२ देखि ३६ सिट सम्मका वसहरु निर्वाध रुपमा जोमसोम मुक्तिनाथ सम्म पुग्ने गरेका छन् ।
२६ भन्दा बढी यात्रु वोकेर जान त्यहाँको वाटो प्रतिकूल रहेको प्राविधिकहरु वताउँछन् तर पनि वस व्यवसायी र चालकहरु पैसाको लागि जनताको जिउ धन समेत लाई जोखिममा राखेर गैह्र कानूनी ठंगले वस चलाउँदै आएका छन् । वेनीबाट उत्तर लाग्ने वसहरुले ४ ठाउँमा इन्ट्री गरेर मात्र जोमसोम पुग्छन् तर पनि प्रहरीले राज्यको नितिलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । चेक पोस्टका प्रहरी भन्छन् यातायात व्यवस्था कार्यालयले पटके परमिट दिएको पूर्जी देखाएपछि हामील्े के भन्ने ? यसलाई कारवाही गर्दैमा केहि हुदैन न्यून जरिवना लिदैमा यो अनियमितता रोकिन्न यातायातले पटके परमिट दिंदा व्लु वुकको सिट संख्या हेरेर २६ सिट भन्दा कमका वसलाई मात्र पटके परमिट दिनु समस्याको समाधान हुने प्रहरी दावी गर्छन् ।
खासगरी यातायात व्यवस्था कार्यालय वागमती र यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणी (वीरगञ्ज) वाट यस्ता अनियमित परमिट दिने गरिएको मुस्ताङ ट्राफिक प्रमुख प्र.स.नि. डोलेन्द्र हमालले वताए । हामीहरुले फेला परेकालाई कानून वमोजिम कारवाही गर्ने मात्र हो यात्रुलाई फर्काउन मिल्दैन प्रसनि हमालले भने ।
मुस्ताङका प्र.जि.अ. गंगावहादुर क्षेत्रीले वढी सिटका वस र नीजि नम्वरका सवारी भाडामा प्रयोग गरिएको वारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र सो वारेमा सरोकार वाला पक्षसँग वसेर समाधान खोजिने वताए । यात्रुको विमा र सुरक्षा सँग् जोडिएको विषयमा यातायात व्यवसायी र यातायात कार्यालयले खेलवाड गर्नु लाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न ।
नीजि नम्वरका जिपहरुले भाडामा प्रयोग गर्दा दुर्घटना परेमा विमा दावी नपुग्ने तर्फ यात्रुहरुले पनि सचेतना अपनाउन जरुरी छ । सडकको क्षमता भन्दा वढी यात्रु ओसार्ने ठूला वसहरुलाई पटके परमिट दिन यातायातका कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु नियमनकारी निकायहरु सकृय रहनु पर्ने वेला आएको छ ।
