गण्डकी प्रदेश सरकारले वितेका चार महिना २०७६/१२/२३ देखि २०७७/४/२५ सम्म १९ करोड ४७ लाख वढि खर्च निकासा कोरोनाको नाममा गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय सँग माग गरेको सूचनामा जनाइए अनुसार ३४ करोड सत्तरी लाख रुपैयाँ वैंक खातामा रहेको मध्यबाट साढे १९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
मन्त्रालयले विभिन्न ५० वटा शिर्षकमा उक्त रकम निकासा दिएको पाइएको छ । निकासा दिएका कतिपय शिर्षक अस्वभाविक र अपत्यारिला रहेको देखिएको छ। कोभिड–१९ को महामारीमा खर्च निकासा दिइएको विवरण सूचिमा नियाल्दा आइसोलेसनमा रहेकाको आहारमा १० लाख खर्च निकासा भएको छ भने पिसिआर परीक्षणमा खटिएका लाई हाटेल खर्च २५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई निकासा दिइएको छ ।
यस्तै आपूर्तिलाई जेनेरेटर किन्न १२ लाख ७३ हजार दिइएको छ भने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई जेनेटर अटो स्वीच जडान गर्न साढे दुई लाख प्रदान गरिएको देखिन्छ भने प्रदेश निर्देशनालयलाई स्वास्थ्य सूचना पोर्टल खर्च गर्न ४ लाख ४० हजार दिइएको छ भने वेवसाइट निर्माण गर्न थप एक लाख दिइएको देखिन्छ । निकासाका यि केहि नमूना मात्र हुन् यसै गरी साढे १९ करोड खर्च गरिएको छ ।
जसमध्य प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका दर्जनौ रेडियो टेलिभिजन, अनलाइन र छापा पत्रपत्रिकालाई साढे चार लाख रुपैयाको सूचना उपलव्ध गराइएको थियो । कोभिड महामारीबाट थला परेको पुरा संचार जगतलाई सोसियल कन्ट्रिव्युसनका नाममा चारो फाल्ने सरकार र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले आफैले खर्च गर्ने क्षेत्रको काममा चाहि सोसियल कन्ट्रिव्यूसन नचाहिने कस्तो पद्दति होला वुझ्नै नसकिएका पत्रकारहरु वताउँछन् ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय मार्फत् प्राप्त सुचना विज्ञापन विभिन्न संचार माध्यमले छापे पनि त्यसको विलमा मनोमानी सेन्सर गरेर निर्देशनालयले मनोमानी कार्यशैली देखाइरहँदा पनि पत्रकार सम्वद्ध ट्रेड युनियन र महासंघले कुनै प्रतिकृया र संचार माध्यमको पक्षमा वकालत गर्न नचाहेको विषयले धेरैलाई निरास वनाएको छ । सराङकोटलाई प्राप्त खर्च निकासाको फेहरिस्त हेर्दा सवैभन्दा कमजोर पात्र आम संचारलाई मानिएको छ ।
स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पेन्टिङ खर्च ५ लाख देखाइएको छ । जालिखापा फेर्न ५ लाख खर्च देखाइएको छ । के यि खर्चहरु पारदर्शी र आर्थिक नियम संगत छन् छैनन् भन्ने वारेमा खोजी हुनु जरुरी छ ।
