सवै नेपालीले सोचेका थिए संघिय लोकतन्त्रमा विधिको साशन चल्छ, सेवा प्रवाहमा सहजता हुन्छ, नागरिक सार्वभौम र सम्मानित हुन्छन् तर सोचेको ठिक विपरित भइरहेका दृश्यहरु छरपस्ट भइरहेका छन् । उदाहरण धेरै छन् ति मध्य यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी पोखरा एक हो ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगतको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी गण्डकीमा सेवा लिन जाने सेवाग्राही सरकारलाई कर राजस्व तिर्न जाँदा ज्यान माया मार्नु अवस्था रहेको छ । कोभिडको वेलामा पनि खचाखच भिडको सामना गर्दै सेवा लिन वाध्य भएका छन् सेवाग्राहीहरु ।
सरकारी सेवा विहान १० बजेबाट ४ बजे सम्म चल्छ तर यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीहरु विहान ३ बजे देखि टोकन लिने लाइन लाग्न वाध्य छन्, त्यसरी लिनको टोकनबाट सेवा लिन राती ८ वजेसम्म ठेलमठेल लाइनमा उभिन पर्ने अवस्था छ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त वनाउन विभिन्न जिल्लामा सेवा कार्यालय खोलिएको दावी गर्ने प्रदेश सरकार प्रदेशकै राजधानी शहर पोखरामा रहेको मूख्य कार्यालयमा राजस्व लिने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । कर्मचारी प्रशासन चलाउन नसक्ने सरकारले जनतालाई सेवा दिन्छ भन्ने वारेमा आम जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ ।
राजस्व असुलीको हिसावले प्रदेश सरकारको लाइफ लाइन मानिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी र सवारीचालक अनुमती पत्र कार्यालय तर यि दुवै कार्यालय वढि अस्त व्यस्त रहेको पाइएको छ । नागरिकलाई सहज सेवा दिन गण्डकी प्रदेश सरकार असक्षम देखिएका कारण सवारी दर्ता, नविकरण, जाँच पास र सवारी चालक अनुमती पत्र कार्यालयमा महिनौ देखि लाइसेन्सको परीक्षा हुन सकेको छैन त्यसबाट हजारौं जनता प्रत्यक्ष प्रभावित छन् भने राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ ।
दुई सरकारको टकराव
संघियता आएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको चुनौती यथावत छ । संघिय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले आफ्नो नंग्रा यातायातमा गाढेका छन् । प्रदेश सरकार मातहत यातायातलाई राखिएपनि संघिय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणको रिमोट दवाइरहेको छ । प्रदेश सरकारले राजस्व आम्दानी वुझ्ने भन्दा अरु काम जनहितमा केहि गर्न सकेको छैन । केन्द्रिय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश यातायात कार्यालय सवारी र सचाअप दुवैलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । सवारी दर्ताको सिस्टम, लाइसेन्स सम्बन्धि सवै कामको नियन्त्रण विभागबाटै हुदै आएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा जनताको माग अनुसार नीति निर्माण गर्न, सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश कार्यालयलाई वाधा पुगेको छ । प्रदेश सरकार पनि राजस्व भित्र्याउन मै दंग परेको छ जनताले व्यहोरेको सास्ती, हैरानी र ढिलासुस्ती वारे खासै चासो दिएको छैन ।
दोहोरो निर्देशन दोहोरो शक्तिको मारमा परेका जनताले उचित सेवा कहिले पाउने ।एक जना कर्मचारीले ३ जनाको काम गर्न पर्ने अवस्था रहेको छ । तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारी निकाय जनउत्तरदायी कहिले वन्ने ? यातायात कार्यालय सवारी गण्डकीका निमित्त प्रमुख श्री अधिकारी काउण्टरका कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएकोले भि.आर.एस. शाखामा समस्या परेको वताउँछन् । प्रदेशसँग कर्मचारी माग भएको तर कहिले पठाउँछन् थाहा नभएको बताउँछन् । यस्तै ढिलाई र अन्यौलताको वीच सरकारी कार्यालयहरु चलिरहँदा राज्यलाई कर तिर्ने नागरिकले थप दुःख पाएका छन् ।
