पोखरा महानगरपालिकाले वडा वडालाई आर्थिक अधिकार दिने उद्देशयले थालेको तयारीलाई राष्ट्र बैंकले रोकेका कारण सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । आ.व. २०७७/७८ देखि नै वडा अन्तरगतका विकास निर्माण (पूर्जिगत) खर्च र सामान्य खर्चको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने नीति पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जमर्को गरेको पोखरा महानगरपालिका ५ महिना पुरा हुँदा सम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल हुन सकेको छैन ।
पोखरा महानगरले दशैं अगाडि देखि वडा वडा बाटै चेक चलाउने गरी लेखापाल खटाउने निर्णय गरेको थियो । ५–६ वटा वडा हेर्ने लेखा पाल खटाउने गरी सचिव र लेखापालको दस्तखतबाट चेक चल्ने व्यवस्था मिलाई दस्तखत नमूना समेत राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकमा पेश गरेको थियो । प्रदेश कोष लेखा कार्यालय पोखरा बाट कारोवारको सहमती लिइसकेको अवस्थामा समेत राष्ट्रबैंकले स्वीकृति नदिएको कारण सेवा प्रवाह सूचारु हुन नसकेको वताइएको छ ।
हाल सरकारी राजस्व सम्बन्धि कार्य राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक मार्फत् हुँदै आएपनि दैनिक राजस्व संकलन सम्बन्धि कार्य एनआइसी एसिया वैंकले गर्दै आएको छ । एनआइसी एसिया लगायतका कमर्सियल वैंकहरुले महानगरका सवै आर्थिक कारोवार गर्न राष्ट्र वैंकसँग लविङ गर्दै आएको कारण राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकलाई वडा वडाको खाता संचालन गर्न दिन आनाकानी भएको स्रोतले वताएको छ । हाल नेपालमा २७ वटा कमर्सियल वैंक संचालनमा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक पृथ्वीचोक शाखा प्रवन्धक राम प्रसाद शर्माले अवको एक हप्ता भित्र राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकबाट विभिन्न ७ वटा कार्यालयबाट महानगरपालिकाका वडाको खाता संचालनमा आउने सम्भावना रहेको वताए । आउँदो विहिवार सम्म मलेनिकाले सहमती दिने र राष्ट्र वैंकले अनुमती प्रदान गर्न सक्ने शर्माले जानकारी गराए । हाल पोखरामा वाणिज्य वैंकका पृथ्वी चोक, अमरसिंह चोक, महेन्द्रपुल, पार्दी लेकसाइड र तालचोक गरी ६ वटा शाखा रहेका छन् भने वगरमा नयाँ शाखा खोल्ने प्रकृया अगाडि वढेको छ । यि शाखा हरु मार्फत् विभिन्न वडाका क्लस्टर वमोजिम सेवा प्रवाह गरिने वैंकले जनाएको छ ।
यस अघि धरान उपमहानगरपालिका, नेपालगंज उपमहानगर पालिकाहरुमा वडाको खाता संचालन भइसकेका छन् भने काठमाडौंमा ७ वर्ष पहिल्यैबाट वडावाटै खाता चल्दै आएको छ तर पोखरामा नीजि स्तरका कमर्सियल वैंकले खाता चलाउने अनुमतीका लागि राष्ट्रवैंकलाई दवाव र प्रभावमा पार्दै आएकोले राष्ट्र बैंक निर्णय दिन आलटाल गरिरहेको वुझिएको छ । महानगरको लविङ कमजोर भएका कारण पनि राष्ट्र बैंक सरकारी वैंकलाई दिनेकी निजि कमर्सियल वैंकलाई दिने भन्ने वारेमा अलमल परेको हुन सक्छ ।
केन्द्रीय वैंककै कारण महानगरपालिकाका सेवा प्रवाह वडा सम्म पुग्न नसक्दा हजारौं सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् भने खटाइएका कर्मचारी पनि अलमल परेको बताउँछन् । अहिले हरेक वार्डलाई ७० लाखेको वजेट सिलिङ तोकिएको छ ।
