संघमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार एक्लिएर अल्प मतमा पर्ने संकेत चुलिएको छ । ओली सरकार टिकाउन अब एउटै मात्र शर्त बाँकी छ । २ वर्षे दुधे बालक सहित राष्ट्रसेवा ७ जना प्रहरीको नृषशं हत्या गरेर जन्म कैद सजायँ भोगिरहेका अपराधी रेशम चौधरीको रिहाई र राष्ट्रघाती नागरिकता विधयेक पारित गर्ने शर्त स्वीकार गरेर जसपाका एउटा झुण्ड सबैलाई मन्त्री बनाउने गरि सरकार टिकाउने ।
आफूलाई राष्ट्रवादी हुँ भनेर स्वघोषणा गरेका खड्क प्रसाद ओलीले मधेशवादी दलको उपरोक्त शर्त माने भने यो सत्तालाई वैशाखी मिल्न सक्छ तर वैशाखी पनि मक्किएको छेस्को जस्तो मात्र छ । उपेन्द्र यादव, डा.बाबुराम भट्टराईहरु ओली विरुद्ध कदम चाल्न खोजिरहँदा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुलाई लक्ष्मण रेखा पार गर्न हम्मे हम्मे नै पर्छ तर राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा दलिय र व्यक्तिगत स्वार्थले निर्देशित मधेशवादी नेताहरु ओलीको सत्ती नजालान भन्न सकिन्न । यो कदम अत्यन्त निकृष्ठ र सत्ता स्वार्थमा सिमित रहने निश्चित जस्तै छ । अन्यथा सत्ता परिवर्तन निश्चित प्राय छ । प्रधानमन्त्री पदबाट बहिर्गमन हुन ओलीलाई बेस्सरी सकस परेको देखिन्छ, सामदाम दण्ड भेद सबै निति कुटनीति प्रयोग गर्न तल्लीन देखिन्छन् ओली । भ्रष्ट, तस्कर, मेडिकल माफियाहरुलाई काखी च्यापेका उनको छविको आसपासहरुको गलत कार्य र सल्लाह ओलीका लागि घाती भएको छ ।
जे जस्तो तिकदम गरेपनि ओली सरकार अस्ताउने तरखरमा छ । गिरेको मनोबललाई सेखी झार्न अझै भन्दैछन् २० महिना पछि फेरि दुई तिहाइ लिएर सिंहदरबार छिर्छु तर यो कुरा उनलाई थाहा छैनकी जनताले अब तेश्रो चौथो स्थानमा थन्काउने कुरा ।
केन्द्र सरकार मात्र हैन प्रदेश सरकार पनि कर्कलाको पानी जस्तै ढलपल ढलपल छ । गण्डकी प्रदेश जसलाई ओली एमालेले देशकै बलियो सम्झेको छ त्यही स्थानकै सरकार संकटमा परेको छ । माओवादीले आफ्ना २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि पृथ्वी सुब्बाको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ । पृथ्वी सुब्बाले बहुमत पु¥याउन राजभोका सबै सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाउने तुरुप फालेर गठबन्धनमा मिसाउने प्रयास गरिरहेका छन् तर राजमोको केन्द्रीय नेतृत्वले प्रतिगमनको मलामी जान नसक्ने भन्दै बैकल्पिक सरकारको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । राजमोको यो निर्णयले गण्डकी प्रदेश सरकारको दिनगन्ती सुरु हुन लगभग निश्चित देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश जस्तै अन्य प्रदेशको अवस्था पनि ओली एमालेको लागि अनुकुल छैन । एमाले एक्लैको बहुमत कुनै प्रदेशमा नभएका कारण प्रतिगमनको मतियार बनेको आरोपबाट छुटकारा पाउने अवस्था छैन । दुई तिहाई सरकार सम्हाल्न नसकेर तितर बितर पारेको ओली नेतृत्वलाई अरु पार्टीका सांसद चोरेर लोभ र पापमा फसाएर सरकार टिकाउन खोज्ने हो भने लोकतन्त्र र बहुमतीय प्रणालीको धज्जी उड्न सक्छ । वैशाखको पहिलो हप्ता बाटै नयाँ सत्ता समिकरणको प्रारम्भ हुने देखिन्छ । हुटिट्याउँले आकाश धानेको छु भन्ने भ्रम पालेझै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विना सबै विग्रन्छ भन्नु नै मिल्या र कुटिल योजना हो ।
सत्ता र शक्तिले केही गर्न सक्दैन जनमत नै शर्तशक्तिमान मत हो भन्ने उदाहरण भर्खरै सम्पन्न पत्रकार महासंघको तीनै तहका निर्वाचनले शिद्ध गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै गृह जिल्लाबाट एमाले निकट चौतारी बढारिएको घटना मात्र हैन ९ दलीय गठबन्धनको ओली चौतारीको निर्लज्ज हारले केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म संकट निम्त्याएको प्रष्ट हुन आउँछ । यसले पनि सत्ता परिवर्तनलाई थप दबाब दिएको भने निश्चित छ हो ।
