गण्डकी प्रदेशकै ठूलो अस्पताल तथा प्रतिष्ठान पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । गत फागुनमा म्याद सकिएर उपकुलपति पदबाट डा. बुद्धि बहादुर थापा अवकास भएपछि उक्त पदमा सरकारले डा. डुक बहादुर क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको छ । डा. क्षेत्री दोस्रो उपकुलपति हुन् ।
यस्तै उपकुलपतिको सिफारिसमा डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ डिन नियुक्त भएका छन् भने डिनको सिफारिसमा अस्पताल निर्देशकमा डा. भरत बहादुर खत्रीलाई नियुक्त गरिएको छ । वाहिरबाट हेर्दा सिफारिस र प्रकृया पु¥याइएको जस्तो देखिएपनि चुरो कुरो सत्तारुढ दल सम्वद्ध आस्था वोक्नेहरुलाई नियुक्त गर्ने परिपाटी नै विकसित भएको पाइन्छ । यस पटकको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियुक्ती पनि त्यस्तै भएको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति स्वास्थ्य मन्त्री हुने प्रावधान छ । केन्द्रीय सरकार जुन दलको छ प्रतिष्ठानहरु तिनै दलका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको इन्ट्रेष्ट का मान्छे नियुक्त गर्ने गरिन्छ । पहिलो सेट नियुक्त गर्दा माओवादी सहितको संयुक्त सरकार भएका कारण उपकुलपतिमा माओवादी निकट मानिने डा. बुद्धि बहादुर थापा नियुक्त गरिएका थिए डा. थापाकै जोडवलमा डिनमा डा. नरेन्द्र विक्रम गुरुङ नियुक्त भएका थिए भने सहकुलपति स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको भागबाट अस्पताल निर्देशकमा डा. अर्जुन आचार्य नियुक्त भएका थिए । सवैको ४ वर्षे अवधि समाप्त भएको छ ।
छोड्लान् त निजि अस्पताल ? नछोडे के हुन्छ ?
हालै नियुक्त भएका पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. डुकबहादुर क्षेत्री, डिन डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र निर्देशक डा. भरतबहादुर खत्री स्वास्थ्य क्षेत्रको चल्तापूर्जा जनशक्ति मध्यका हुन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराबाट केहि वर्ष अघि अवकास पाएका डा. क्षेत्री पोखराको महेन्द्रपुलमा एड्भान्स ल्यावका संचालक हुन् । उनि स्वयम् वरिष्ठ प्याथालोजिष्ट हुन् स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२ को दफा २० (१) वमोजिम उनि प्रतिष्ठानमा पुरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुन् । उनि प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त भई कार्यरत रहेको अवधि सम्म निजि व्यापार, व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १४ ले गरेको छ । एड्भान्स ल्यावमा उनी वा आफन्तको नाममा लगानी छ छैन त्यो हेर्ने काम राज्यको निकायको काँधमा आइपरेको ।
यस्तै डिन नियुक्त भएका डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ पनि प्रतिष्ठान ऐन २०७२ को दफा २१(२) वमोजिम प्रतिष्ठानको पुरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुन् । उनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका पूर्व मे.सु र स्थायी राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् । उनको समेत संस्थापक लगानी रहेको पोखराको मेट्रोसिटि अस्पतालमा वालरोग विशेषज्ञको रुपमा कार्यरत डा. श्रेष्ठलाई पनि दुइवटा डुंगाका दुइवटा खुट्टा मध्य एउटा खुट्टा निकाल्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारी सेवामा पुरा समय काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी डा. भरत बहादुर खत्री अस्पतालको निर्देशक नियुक्ती भएका छन् । अस्पतालको समग्र प्रशासनिक कार्य गर्ने पदाधिकारी पदमा नियुक्त भएका अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. खत्रीको पोखरा सृजनाचोकमा रहेको मेट्रोसिटि अस्पतालमा मेजर शेयर लगानी रहेको बुझिएको छ । कानुन त आफू वा अरुको नामबाट समेत लगानी गर्न नपाउने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ दफा १४ मा किटान गरिएको छ । मंगलबारबाट पद वहाली गर्ने गरी नियुक्ती पाएका डा. खत्रीले कानूनको पालना गर्ने हो भने प्रतिष्ठानको स्थायी जागिर (निर्देशक समेत) वा मेट्रोसिटि अस्पतालको आफू वा आफन्त अरु व्यक्तिका नाममा गरेको शेयर लगानी फिर्ता गर्नु पर्ने हुन आउँछ । नीजि अस्पतालमा दिनहुँ गर्ने प्राक्टिसको सम्बन्धमा समेत विभागिय अनुमति नलिएको वुझिन आएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५९ मा पनि कम्पनीको स्थापना र संचालन, व्यापार व्यवसाय तथा नीजि प्राक्टिस गर्न नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ५९ (क) मा स्वास्थ्य क्लिनिक वा नीजि अस्पताल वा नर्सिङ होम खोल्न संचालन गर्न वा त्यस्तो क्लिनिक वा नीजि अस्पतालमा काम गर्न पूर्णतया निषेध गरेको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले आफूले जागिर खाइरहेको ऐनकै धज्जी उडाएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ विपरित भएका नियुक्तीको गहिराइमा छानविन हुन जरुरी छ । यि तीन नवनियुक्त पदाधिकारीहरुको लगानी कम्पनी रजिष्टार कार्यालय मार्फत् शेयर लगत झिकाएरै अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य वाहिर आउनु जरुरी औंल्याइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको यो प्रकरणमा अख्तियारले कस्तो सकृयता देखाउँछ त्यो भने हेर्न वाँकी छ ।
