यातायात व्यवसाय आम नागरिक सँग जोडिएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको क्षेत्रको रुपमा स्थापित छ । राष्ट्रिय पूँजी पलायन हुने दृष्टिमा पनि यातायात अग्र पंक्तिमा रहेको पाइन्छ ।
मुलुकको महत्वपूर्ण आर्थिक मेरुदण्ड धान्ने मात्र हैन अर्थ राजनीतिमा समेत निर्णायक अस्तिस्व बोकेको यो क्षेत्रलाई सरकारले समष्टिगत रुपमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । नीजि क्षेत्रले थेगेको नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई राज्यले राजस्व उठाउने क्षेत्रको रुपमा मात्र लिने तर व्यवस्थापकीय दायित्व पूरा नगर्ने गरेका कारण यातायात क्षेत्रमा भएको अरबौको लगानी जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यही कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु पेशाबाटै घरायसी बन्न बाध्य पारिएका छन् ।
लगानी सुरक्षामा प्रश्न
सार्वजनिक यातायातमा अरबौको लगानी रहेको छ। राज्यले नेपालको कुन ठाउँमा कति र कस्ता खालका सवारी आवश्यक पर्छ भन्ने आजसम्म कुनै सर्वेक्षण गरेको छैन । व्यवसायीले पनि सोच विचारै नगरी सार्वजनिक सवारीमा लगानी गरेको पाइन्छ । भाडाको कार, जिप, बस, ट्रक किन्ने बित्तिकै पत्थर सोरेझै गरी पैसा सोहर्न पाइन्छ भन्ने महत्वाकांक्षा राखेर घर खेत बेचेर हुन्छ या बैंकको ऋण लिएर सार्वजनिक सवारीमा लगानी फसाइरहेको अवस्था छ । लगानी अनुसारको प्रतिफल त के ऋण तिर्न पनि ऋण खोेज्न पर्ने मात्र हैन दिन भरी चलेको गाडीलाई तेल भर्न पनि धौ–धौ पर्ने अवस्थाबाट नेपालका यातायात व्यवसायी गुज्रिरहेका छन्।
लगानी पूर्व गरिने अध्ययन र सरकारी नीति दुवैका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेकोे बुझ्न सकिन्छ । एक यस्तो समय पनि थियो कि यातायात व्यवसायीहरुको संस्था यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र महासंघ मातहतका करिब ४ सयको संख्यामा रहेको यातायात व्यवसायी समितिहरुले मुलुक हल्लाइदिन्थे । सार्वजनिक सवारीको दर्ता, बाटो ईजाजत सबै समिति र महासंघको मुठ्ठीमा थियो । समितिकै सिफारिसमा मात्र गाडी दर्ता र रुट इजाजत दिइन्थ्यो। समितिका नीति र सिफारिस विपरित भाडाका सवारी दर्ता र रुट इजाजत दिनु सरकारका लागि फलामको च्यूरा चपाए जस्तै मुस्किल हुन्थ्यो । कुनै कार्यालय प्रमुखले सरकारको नियम पालना गर्छ भनेर सवारी दर्ता र रुट इजाजत दियो भने ठूलो जोखिम बेहोर्नु पथ्र्यो । ६१ सालतिर पोखराका तत्कालिन यातायात प्रमुख जीवनराज सेढांइ माथी अज्ञात समूहद्वारा गोली प्रहार भयो । सेंढाई बालबाल बचे। त्यसपछि नेपालमा यातायात माथीको एकाधिकार अझ बलियो सँग जरा गाड्न पुग्यो ।
यातायात व्यवसायीले पेशागत हितमा गरेको ति काम अहिले निस्तेज बन्न पुगेका छन् । व्यवसायी समितिको एकाधिकार तोड्न सरकारले २०७४ चैत्र १८ गते संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम स्थापित यातायात संघ, संस्था, समिति खारेज गरी कम्पनी ऐन बमोजिम आउन उर्दी जारी गा¥यो । सरकारको एउटै निर्णयले समितिको सवारी दर्ता र रुट इजाजत माथीको बर्चस्व तोडियो । भएका समितिहरु प्रा.लि. कम्पनीमा आए । नयाँ नयाँ प्रा.लि. कम्पनी दर्ता भई यातायात व्यवसायी थपिए तर विडम्वना न सडक थपियो न यात्रु नै ।
समिति मातहत रहँदाका सवारी साधनका मूल्य अस्वभाविक ढंगबाट घट्न पुगे । ५०–५५ लाखमा किनबेच भइरहेका पोखराका नगरबसहरु १५–२० लाखमा झरे । पोखरा १६ बाटुलेचौरका रुद्र बहादुर थापाले ७ वर्ष अघि २०७१ सालमा ४० लाखमा किनेको नगर बस अहिले १५ लाखमा पनि नबिकेर दिक्क छन् । समिति विघटन भएको थिएन भने यही बस अहिले पनि ३० लाख सम्म सजिलै विक्री हुन्थ्यो थापाले भने।
नेपालका बलिया समिति भनेर चिनिएका अरनिको यातायात पश्चिमाञ्चल बस व्यवसायी समिति पृथ्वीराजमार्ग समिति, नारायणी यातायात समितिले नेपालको यातायात व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती समितिहरुले आफ्नो समितिमा रहेका बसको गुडविल भ्यालु शतप्रतिशत नै बनाएका थिए । ओली सरकारकै शब्दमा उसले ल्याएको सिण्डीकेट तोड्ने रणनीतिले समितिमा रमाएका व्यवसायीहरुका लागि घातक बन्यो गुडविल मात्र हेर्न लगानी नै खतरामा पर्न गयो। राज्य र यातायात व्यवसायी दुवै बराबर भागिदार छन् । नीति बनाउन नसक्ने राज्य र नीति विपरित हचुवामा लगानी गर्ने व्यवसायी दुवैको कमजोरीका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।
कसले चलाउँछ यातायात ?
यतिखेर नेपालमा तीन तहको सरकार छ । यातायातलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भने विषयमा तीन तहकै सरकार तयार देखिदैन। राजस्व संकलनको पक्षमा भने सबै तह केन्द्रित देखिन्छन् । राजस्व असुली गरेको रकममा बाँडिचुँडी तीनै तहको सरकारको ढुकुटीमा पैसा जाने गरेको छ । ती मध्ये प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा सबभन्दा बढी, संघीय सरकारको ढुकुुटीमा र सवारी पार्किङ कर दस्तुर स्थानीय सरकारको ढुकुटीमा पुग्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी धेरै कार्यहरु छन् । सडकको रुट कायम गर्ने, रुट इजाजत पत्र जारी गर्ने, भाडा निर्धारण गर्ने, सवारी नविकरण गर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने । आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुमूति गर्ने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई राज्यले भत्काउन मात्र जानेको छ बनाउन हैन ।
यातायातलाई कसले चलाउँछ ? यो प्रश्नको उत्तर पाउन मुस्किल छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दशक पूरा भइसकेको छ । संविधान कार्यन्वयनमा आएपश्चात जननिर्वाचित सरकारको एक कार्यकाल पूरा हुन लागिसक्यो तर पनि ठम्याउन गाह्रो छ । यो देशको संघीयता यातायातमा कहिले आउँछ । अझै पनि यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौं ७७ जिल्लालाई मुठ्ठीमा नचाउने गर्दै आइरहेको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई खैचिएर विभाग आफै मन्त्री स्तरको निर्णय सचिवस्तरको निर्णय, विभागस्तरको निर्णय भन्दै तल्लो तहसम्म परिपत्रको शासन चलाइरहेछ ।
पोखरामा कस्तो ट्याक्सी दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने विषय हो तर प्रदेश सरकारलाई समेत वाइपास गरेर संघ सरकारको मन्त्रीको हुकुम भन्दै विभागले पत्र लेखेर पोखराको ट्याक्सी छनोट र दर्ताका आदेश दिएको पाइएको छ ।
सेडान ट्याक्सीमा के छ स्वार्थ ?
विगत दुई वर्ष देखि पोखरामा सेडान ट्याक्सी मात्र दर्ता गर्नु भन्ने विभागले उर्दी जारी गरेको छ । नेपालमा विक्री हुने दर्जन भन्दा बढी अटोमोबाइल कम्पनी मध्ये टाटा कम्पनीका टियागो कार मात्र ट्याक्सीको लागि उपयुक्त सेडान ट्याक्सी हो । एउटा मात्र कम्पनीको मिल्दो स्पेसिफिकेशन तोकेर त्यही मात्र ट्याक्सी नम्बरमा नेपालभरी दर्ता गर्न उर्दी जारी गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय अघिल्लो सरकारका यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले गरेका थिए । टाटा कम्पनीको टियागोे मात्रलाई सेडानको परिभाषा भित्र पारेर ट्याक्सी नम्बरमा दर्ता गर्ने निर्णयमा मन्त्री र टाटा कम्पनीको गतिलै साँठगाँठ भएको सम्बृद्ध मन्त्रालयकै कर्मचारी स्रोतले बनाएका थिए ।
टाटाको टियागो सेडान ट्याक्सीमा फिट हुने निर्णय भएपछि स्वरोजगार व्यवसायीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन्। अहिलेको अवस्थामा सेडान ट्याक्सीको तयारी मूल्य ३५ लाख पर्ने पोखरेली ट्याक्सी प्रा.लि. का अध्यक्ष प्रकाश तिवारी बताउँछन् । ३५ लाख लगानी गरेर सामान्य मिटर दरमा चलाउन नसकिने चालकहरु बताउँछन् ।
यातायात क्षेत्र सुधार्न यातायात प्राधिकरण गठनको माग अघि बढेको धेरै भयो तर सुनुवाइ शुन्य छ । ३५ लाखको ट्याक्सी किनेर १५ रुपैया भाडा उठा भन्ने सरकारले उपभोक्ता यात्रु र लगानीकर्ता दुवैको घाँटी निमोठ्न खोजेको छ । ८ सय एक हजार र १२ सय सिसीका (डिलक्स) गरी ३ प्रकारका ट्याक्सी चढ्न पाउने अवसर यात्रुलाई दिन उपयुक्त हुन्छ । बजार क्षेत्रमा ८ सय सिसी, जिल्ला भित्र १ हजार सिसि र पर्यटक क्षेत्रमा १२ सय सिसिका डिलक्स ट्याक्सी चलाउने हो भने सामान्य आयस्तरको बिरामी देखि पर्यटक सम्मलाई सेवा दिन सकिन्छ त्यसतर्फ तत्काल नीतिगत निर्णय हुन जरुरी देखिन्छ ।
भाडा बढेन, तर अघोषित बढयो ?
ओली सरकारले असार २८ गते बढाएको भाडा राष्ट्रिय राजमार्गका लागि मात्र भएको भन्दै प्रदेश भित्रका जिल्ला भित्र र शहरी क्षेत्रमा चल्ने सवारीका भाडा बढेन । तर सवारी व्यवस्थापक र चालकले स्वघोषित रुपमा मनोमानी भाडा असुल्दै आएका छन् । स्थानीय रुटमा चल्ने सवारी, नगर क्षेत्रमा चल्ने सवारी र भाडा काराहरुले मनोमानी भाडा असुल गर्दै आएको पाइएको छ । यति दर भन्ने छैन जति मुखमा आयो त्यति असुली हुँदै आएको छन् । कतिपयले ट्राफिक प्रहरीलाई गुनासो गरी कारबाही गरिएको पनि छ । तर सबैले उजुर बाजुर गरी झन्झट र सत्रु कमाउन चाहदैनन् ।
यात्रु वर्गमा चेतनाको अभाव भएका कारण पनि भाडामा मनोमानी गर्नेहरुले फाइदा उठाएका छन् । यस तर्फ सबै तहका सरकार मौन छन । इन्धन मोटर पार्टस लगायतको मूल्यवृद्धि भएको आधारमा हुने स्वचालित भाडा समायोजन गर्ने र कार्यान्वयन बारे अनुगमन जरुरी रहेको छ ।
सरकार भनेको देखिने, अनुभूति गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । सिंहदरबार, पार्दी र न्यूरोड दरबारमा बस्ने मात्र सरकार बन्ने कि जनजनको मुटुमा बस्ने सरकार बन्ने ? नेतृत्व र नीति निर्माता तहले विचार पु¥याउनोस् ।
