पोखरा सरकारी जग्गामा ¥याल काढ्नेहरुको संख्या यत्रतत्र सर्वत्र उस्तै छ । नीजि तहलाई भाडामा दिँदा अपनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था पनि छ तर कानूनलाई खोस्ता मानेर व्यक्तिगत स्वार्थमा सित्तैमा जग्गा बाढ्ने
पोखरा मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्य बस्तुको अनुगमनमा राज्य उदासिन भएको मौका छोपी उद्योगी र व्यापारीहरुले खानै नमिल्ने कुहिएको चामल पोखराको वजारमा विक्री हुँदै आएको पाइएको छ । वीरंगजमा
पोखरा गण्डकी बोर्डिङ नेपालकै चर्चित र सुविधा सम्पन्नमा गनिन्छ । सरकारी अनुदान र विद्यार्थीहरुको शुल्क नै गण्डकी बोर्डिङको मुख्य आम्दानी हो । आम्दानी बढाउनकै लागि गण्डकी बोर्डिङले आवासिय (होस्टेल) मा
पोखरा कृषि प्रधान भनिने देश नेपाल कृषि मै परनिर्भर छ । धान चामल, गेडागुडी, फलफूल तरकारी भारत हुँदै तेस्रो देशबाट आयात गर्न मै मस्त छ । ९० प्रतिशत व्यापार घाटामा
पोखरा नेपाल प्रहरीको कानुन पनि बढो अचम्मको छ । ट्राफिक प्रहरीलाई हजार १५ सुर्य घुस दिन खोज्ने ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई प्रहरी प्रतिवेदन खडा गरेर अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाएर हिरासतमा राखिन्छ
पोखरा १२ वर्ष अगाडिबाट नै राज्यले सरकारी तथा निजि विद्यालयहरुको पठन पाठन दिउँसोकोे सिफ्टमा मात्र गर्न निर्देशन गर्यो । तर टेरेनन्, १२ वर्षसम्म सरकारी संयन्त्रलाई निजि र सरकारी दुवै विद्या
पोखरा समाजमा लुकिछिपि हुने अपराध नियन्त्रण र शान्ती सु–व्यवस्था कायम गराउन प्रहरीले सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ । सामान्य नागरिक झै घुम्ने भएका कारण त्यस्ता प्रहरीलाई घुमुवा प्रहरी
पोखरा नेपालमा २०६२/०६३ को जन आन्दोलनले ल्याएको व्यवस्था परिवर्तन डेढ दशक पछि सम्म कतिपय सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा नल्याएको पाइएको छ । खेलकुद मन्त्रालय अन्तरगत रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले संघियता कार्यान्वयनमा
नेपाल टेलिकम आम जनताको करबाट चलेको पव्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । टेलिफोन सेवामा काम गर्ने नेपाल टेलिकम नेपालकै नाफामा चल्ने धनी कम्पनी हो । धनी कम्पनी भएर होला एक डेढ
पोखरा औषधी पसलहरुमा खाद्य पदार्थहरु खुल्लम खुल्ला बिक्री गरिन्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर नेपालको औषधी सम्बन्धि ऐन नियम विपरित गई कतिपय औषधी व्यवसायीहरुले खाद्य सामाग्रीहरु धमाधम विक्री गर्दै