कृषि प्रधान देश नेपालका जनतालाई खेतीको मुख्य समयमा सरकारले युरिया मल उपलव्ध गराउन असफल सावित भएको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाम विगत दुई
गत वर्ष नै अन्तिम पटकको मौका पाएर कार्यक्रम चलाएका प्राविधिक एसएलसी इन्स्टिच्युटहरुलाई यो वर्ष पनि कार्यक्रम चलाउन दिने गरी जस्केलाबाट प्रयत्न गरेको सिटिइभिटिको गुह्य धन्दालाई सराङकोटले सप्रमाण पटाक्षेप गरेपछि खुम्चन
स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विसंगती र वेथितिहरुका बारेमा सराङकोटले निरन्तर खवरदारी जारी राखेको छ । दर्ता स्वीकृति नै नलिई विरामी जाँच्ने अस्पताल हुन् या विभागिय स्वीकृति नै नलिई
नेपालको प्रचलित उपभोक्ता कानुनमा २० प्रतिशत भन्दा वढि नाफा लिएर कारोवार गर्नेलाई काला वजारी ऐन वमोजिम कारवाही हुने प्रावधान रहेको छ तर कतिपय व्यापारीहरुले कानुनको धज्जी उडाएर सतप्रशित सम्म नाफा
गण्डकी अस्पतालको नामबाट परिचित हाल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कुनै पनि शैक्षिक संस्थालाई सम्वन्धन दिन नपाउने भएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२ को परिच्छेद १० विविध खण्डको दफा
पोखरा महानगरपालिकाले संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले निषेध गरेको समयमा पनि खोला नदि नालाका वालुवा घाट खानी संचालन एवम् वालुवा संकलन ओसार पसार गर्ने कार्यलाई अगाडि वढाएको छ । पोखरा
लामो कसरत पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल सुधारको कठोर निर्णय लिएको छ। पछिल्लो चरणमा सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यका प्रमुखहरूले नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नपाईने निर्णय
पर्वतको फलेवास नगरपालिका २ थापाठाना स्थायी घर भई कुस्मा नगरपालिका ५ मेलमिलाप चोकमा सानो किराना पसल चलाउँदै आएका ३७ वर्षीय गणेश श्रेष्ठको आर्थिक अभावको कारण उपचारमा समस्या आएको छ। १२
कुनैपनि व्यवसाय राज्यको निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नु कानुन विपरित कार्य हो त्यस माथि पनि स्वास्थ्य संस्था झन बढी संवेदनसिल र गम्भीर प्रकृतिको सेवा व्यवसाय हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै
गोगन माध्यमिक विद्यालयमा निमावि पढाउदै आएका शिक्षक झलक पौडेल शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामा फेल भए । राज्यले पौडेललाई अरु विस्थापित शिक्षक सो सरह उपदान दिएर विदा गर्यो । तर निमाविको